नीति आयोग के राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक (एफएचआई) 2025 के उद्घाटन संस्करण में ओडिशा शीर्ष पर है । नीति आयोग द्वारा संकलित रिपोर्ट 24 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढ़िया द्वारा नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी और नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रह्मण्यम की उपस्थिति में जारी की गई।

नीति आयोग की रिपोर्ट 2022-23 वित्तीय वर्ष के आधार पर भारत के 18 प्रमुख राज्यों के राजकोषीय स्वास्थ्य का आकलन करती है, सुधार के क्षेत्रों की पहचान करती है और इन राज्यों में सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देती है।

रिपोर्ट में समग्र सूचकांक के माध्यम से प्रत्येक राज्य के राजकोषीय स्वास्थ्य का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन किया गया है, जिससे सर्वोत्तम प्रथाओं के आधार पर तुलना और बेंचमार्किंग की सुविधा मिलती है।

नीति आयोग के राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 की संरचना

सूचकांक में भारत के 18 प्रमुख राज्य शामिल हैं जो देश के सार्वजनिक व्यय का लगभग दो-तिहाई और कुल राजस्व का एक तिहाई योगदान देते हैं।

सूचकांक 2022-23 वित्तीय वर्षों के आधार पर राज्य के प्रदर्शन को ध्यान में रखता है।

राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में पाँच प्रमुख उप-सूचकांक शामिल हैं -

व्यय की गुणवत्ता,
राजस्व जुटाना,
राजकोषीय विवेक,
ऋण सूचकांक, और
ऋण स्थिरता

इस सूचकांक में नौ छोटे उप-सूचकांक भी शामिल हैं जिन्हें अभाव सूचकांक और सुधार सूचकांक में वर्गीकृत किया गया हैं।

प्रदर्शन के आधार पर राज्यों को चार समूहों में बांटा गया

राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक ने 2022-23 में उनके प्रदर्शन के आधार पर 18 राज्यों को अचीवर, फ्रंटरनर, परफॉर्मर और एस्पिरेशनल के चार समूहों में बांटा है।

अचीवर राज्य (1-5 रैंक)- ओडिशा, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड और गुजरात
फ्रंटरनर (6-10 रैंक)- महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, कर्नाटक
परफॉर्मर (11-14 रैंक)- तमिलनाडु, राजस्थान, बिहार, हरियाणा
एस्पिरेशनल (15-18 रैंक)- केरल, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और पंजाब।

राज्य की सूची और राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में उनका स्थान

राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 पर राज्यों की सूची और उनका अंक निम्नलिखित है।

रैंक (2022-23)	राज्य अमेरिका	एफएचआई अंक	व्यय की गुणवत्ता	राजस्व जुटाना	राजकोषीय विवेक	ऋण सूचकांक	ऋण स्थिरता
1	ओडिशा	67.8	52	69.9	54	99	64
2	छत्तीसगढ़	55.2	55.1	56.5	56	79.6	29
3	गोवा	53.6	45.5	87.1	59.4	51	25.2
4	झारखंड	51.6	47.3	45.7	62.4	66.9	35.7
5	गुजरात	50.5	40	48.7	52.7	69	42
6	महाराष्ट्र	50.3	37.1	59.1	41.8	76.4	36.8
7	उत्तर प्रदेश	45.9	45.8	34.6	44.7	59.9	44.5
8	तेलंगाना	43.6	36.9	75.2	40.8	53.3	11.7
9	मध्य प्रदेश	42.2	59.7	27.6	35.6	61	27.2
10	कर्नाटक	40.8	47.4	43.9	43.9	62.2	6.7
11	तमिलनाडु	29.2	32	41.2	25.8	36	11.1
12	राजस्थान	28.6	38.3	35.4	19.9	32.3	16.8
13	बिहार	27.8	56.1	5.3	11.5	47.2	18.8
14	हरयाणा	27.4	24.8	47.8	26.1	24.1	14.3
15	केरल	25.4	4.2	54.2	34	23.1	11.3
16	पश्चिम बंगाल	21.8	32.3	12.4	25.4	18.3	20.6
17	आंध्र प्रदेश	20.9	31.4	22.1	13.3	37.8	0
18	पंजाब	10.7	4.7	28.1	5.6	0	15.2

नीति आयोग के बारे में

भारत सरकार ने एक कार्यकारी आदेश के माध्यम से राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान (नीति) आयोग की स्थापना की थी।

यह योजना आयोग की जगह 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आया।

नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं।

उपाध्यक्ष- सुमन बेरी

मुख्य कार्यकारी अधिकारी- बी वीआर सुब्रह्मण्यम