प्रधान मंत्री विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह मिशन

सरकार ने बजट 2023-24 में प्रधानमंत्री विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) विकास मिशन की घोषणा की हैI

मिशन का उद्देश्य पीवीटीजी परिवारों और बस्तियों को सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण, सड़क तक बेहतर पहुंच जैसी बुनियादी सुविधाओं से संतृप्त करके विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों (पीवीटीजी) की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार करना है। दूरसंचार कनेक्टिविटी, और स्थायी आजीविका के अवसर। मिशन के तहत अगले तीन वर्षों में की जाने वाली गतिविधियों के लिए अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना से 15,000 करोड़ रुपये की उपलब्धता की परिकल्पना की गई है।

पीवीटीजी कौन हैं?

1973 में ढेबर आयोग ने आदिम जनजातीय समूह (पीटीजी) को एक अलग श्रेणी के रूप में बनाया, जो जनजातीय समूहों के बीच कम विकसित हैं।

2006 में, भारत सरकार ने पीटीजी का नाम बदलकर विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) कर दिया। पीवीटीजी में कुछ बुनियादी विशेषताएं हैं - वे ज्यादातर समरूप हैं, एक छोटी आबादी के साथ, अपेक्षाकृत शारीरिक रूप से अलग-थलग, सामाजिक संस्थान एक सरल सांचे में ढले हुए, लिखित भाषा का अभाव, अपेक्षाकृत सरल तकनीक और परिवर्तन की धीमी दर आदि।

1975 में, भारत सरकार ने सबसे कमजोर जनजातीय समूहों को पीवीटीजी नामक एक अलग श्रेणी के रूप में पहचानने की पहल की और 52 ऐसे समूहों की घोषणा की, जबकि 1993 में इस श्रेणी में अतिरिक्त 23 समूह जोड़े गए, जिससे 705 में से कुल 75 पीवीटीजी हो गए। अनुसूचित जनजातियाँ, देश में 17 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) में फैली हुई हैं (2011 की जनगणना)।

भारत सरकार पीवीटीजी की पहचान के लिए निम्नलिखित मानदंडों का पालन करती है:

• प्रौद्योगिकी का पूर्व-कृषि स्तर
• साक्षरता का निम्न स्तर
• आर्थिक पिछड़ापन
• घटती या स्थिर जनसंख्या।