केंद्र सरकार ने बायोटेक स्टार्टअप्स को समर्थन देने के लिए बायोसारथी पहल शुरू की

भारत सरकार ने भारतीय बायोटेक स्टार्टअप्स को उनकी घरेलू और वैश्विक पहुँच और व्यवसाय का विस्तार करने में सहायता करने के लिए “बायोसारथी” पहल शुरू की है। बायोसारथी पहल का अनावरण केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह ने 21 मार्च 2025 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में किया। 

यह समारोह जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (बीआईआरएसी) के 13वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था।

इस अवसर पर मंत्री ने "भारत जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2025" भी जारी की।

बायोसारथी पहल के बारे में

बायोसार्थी छह महीने का समूह होगा जो संरचित मेंटर-मेंटी जुड़ाव की सुविधा प्रदान करेगा।

मेंटर एक अनुभवी व्यक्ति को संदर्भित करता है जो स्टार्टअप उद्यमी को स्टार्टअप द्वारा अनुभव की जाने वाली चुनौतियों से निपटने में मार्गदर्शन करता है। स्टार्टअप उद्यमी को मेंटी के रूप में भी जाना जाता है।

इस पहल में विदेशी विशेषज्ञों, विशेष रूप से बायोटेक क्षेत्र में सफल भारतीय प्रवासियों को शामिल करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। 

इसका उद्देश्य नवाचार को बढ़ावा देकर, उद्योग-अकादमिक सहयोग को बढ़ाकर और वैश्विक सफलता के लिए भारतीय स्टार्टअप को स्थान देकर भारत के बायोटेक पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है।

भारत जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2025 किसने तैयार की है? 

"भारत जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2025" एसोसिएशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी लेड एंटरप्राइजेज - एबीएलई द्वारा तैयार की गई है। 

एबीएलई की स्थापना अप्रैल 2003 में एक गैर-लाभकारी संगठन के रूप में की गई थी। 

यह भारतीय जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। 

एबीएलई का प्राथमिक ध्यान केंद्र और राज्य सरकारों के साथ साझेदारी करके भारत में जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विकास की गति को तेज करना है। 

यह बेंगलुरु, कर्नाटक में स्थित है।

भारत जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2025 की मुख्य बातें

डॉ. जितेंद्र सिंह ने "भारत जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2025" भी जारी की, जिसमें देश में जैव अर्थव्यवस्था की प्रगति को दर्शाया गया है।

रिपोर्ट की कुछ महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार हैं:

• भारतीय जैव अर्थव्यवस्था 2014 में 10 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2024 में 165.7 बिलियन डॉलर हो गई है।
• केंद्र सरकार ने 2025 तक 150 बिलियन डॉलर की जैव अर्थव्यवस्था हासिल करने का लक्ष्य रखा था।
• देश की जीडीपी में जैव अर्थव्यवस्था का योगदान 4.25% था।
• पिछले चार वर्षों में जैव अर्थव्यवस्था क्षेत्र ने 17.9% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) दर्ज़ की है।

डॉ. जितेंद्र सिंह के भाषण के मुख्य बिंदु

असम भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने BIO-E3 नीति- अर्थव्यवस्था, रोजगार और पर्यावरण के लिए जैव प्रौद्योगिकी - रूपरेखा को अपनाया है।

भारत सरकार की BIO-E3 नीति का उद्देश्य जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना है।

देश में बायोटेक स्टार्टअप 2014 में 50 से बढ़कर 2024 में 10,075 हो गए हैं।

उन्होंने इस तथ्य पर प्रकाश डाला कि जीनोमइंडिया परियोजना के पहले चरण के सफल समापन के बाद भारत जीनोमिक डेटा में आत्मनिर्भर हो गया है।

जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (बीआईआरएसी) के बारे में

जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (बीआईआरएसी) की स्थापना 2012 में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत एक गैर-लाभकारी कंपनी के रूप में की गई थी।

यह केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में है।

बीआईआरएसी भारत सरकार की उद्योग और शिक्षा जगत के साथ एक इंटरफेस एजेंसी के रूप में काम करती है।

यह संस्था राष्ट्रीय स्तर पर प्रासंगिक उत्पाद विकास आवश्यकताओं  को ध्यान रखते हुए उभरते जैव प्रौद्योगिकी उद्यम को रणनीतिक अनुसंधान और नवाचार करने के लिए सशक्त बनाती है।

बीआईआरएसी के अध्यक्ष: डॉ. राजेश एस. गोखले जो जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव भी हैं।

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