केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 7 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में एक आयोजित एक समारोह में ‘भारतपोल’ पोर्टल का उद्घाटन किया। उम्मीद है कि यह पोर्टल पुलिस अधिकारियों के लिए अपराध की जांच करने में एक परिवर्तनकारी उपकरण बनेगा और विदेश भागने की कोशिश कर रहे या विदेश भाग चुके भगोड़ों पर मुकदमा चलाने और उन्हें पकड़ने के लिए इंटरपोल से त्वरित सहायता प्रदान करेगा।

इस समारोह में अमित शाह ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के 35 अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक और जांच में उत्कृष्टता के लिए गृह मंत्री पदक भी प्रदान किए।

केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, सीबीआई निदेशक प्रवीण सूद और केंद्रीय सतर्कता आयोग और केंद्रीय पुलिस संगठन के अन्य गणमान्य व्यक्ति भी वहां मौजूद थे।

भारतपोल का विकास किसने किया है?

भारतपोल पोर्टल केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा विकसित किया गया है और इसका रखरखाव सीबीआई द्वारा किया जाता है।

भारतपोल का महत्व

सीबीआई इंटरपोल का नामित भारतीय पुलिस संगठन है और इसकी इंटरपोल के 195 सदस्य देशों के अपराध और अपराधियों के डेटा बेस तक पहुँच है।

देश के भीतर इंटरपोल का नोडल केंद्र सीबीआई में स्थित इंटरपोल राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो है।

देश के भीतर सीबीआई, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के स्तर पर इंटरपोल संपर्क अधिकारी स्थापित किए गए हैं।

राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस एजेंसियाँ सूचना के लिए पत्र या ईमेल के माध्यम से सीबीआई से जुड़ती हैं, जिसे सीबीआई फिर इंटरपोल को भेजती है।

इससे देरी होती है और आरोपी/अपराधी देश से भागने में सक्षम हो जाते हैं।

भारतपोल के माध्यम से, राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस एजेंसियाँ अब सीबीआई में इंटरपोल के राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो के माध्यम से इंटरपोल डेटा बेस तक सीधे पहुँच सकती हैं।

इससे कानून प्रवर्तन एजेंसियों को आरोपियों या अपराधियों को पकड़ने में तेज़ी आएगी।

भारतपोल की विशेषताएं

वास्तविक समय इंटरफ़ेस - यह एजेंसियों के बीच सहज और प्रभावी संचार को सक्षम करेगा, ताकि वास्तविक समय डेटा साझा करने के लिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय अनुरोधों पर प्रतिक्रिया जिसमें इंटरपोल के वैश्विक नेटवर्क के माध्यम से रेड कॉर्नर नोटिस और अन्य अलर्ट जारी करना शामिल है,में तेजी लाई जा सके।
पांच मॉड्यूल - भारतपोल के पांच मॉड्यूल हैं- इंटरपोल नोटिस, कनेक्ट, संदर्भ, प्रसारण और संसाधन।
केंद्रीकृत प्लेटफ़ॉर्म - भारतपोल आपराधिक जांच से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय अनुरोधों को संसाधित करने के लिए एक एकीकृत मंच प्रदान करता है।
अंतरराष्ट्रीय अपराध से निपटना - यह पोर्टल भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों को मानव उत्पीड़न, साइबर अपराध, वित्तीय अपराध आदि जैसे अंतरराष्ट्रीय अपराधों से निपटने में मदद करेगा।

इंटरपोल के बारे में

इंटरपोल या अंतर्राष्ट्रीय पुलिस आयोग की स्थापना 1923 में ऑस्ट्रिया के विएना शहर में हुई थी।

विएना पुलिस के अध्यक्ष डॉ. जोहान्स शॉबर, जिन्होंने 1923 में ऑस्ट्रिया के विएना में द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस कांग्रेस का आयोजन किया था, को इंटरपोल के गठन का श्रेय दिया जाता है।

कार्य

इंटरपोल 19 आपराधिक गतिविधियों का डेटाबेस रखता है।
इंटरपोल सदस्य देशों के कानून प्रवर्तन के बीच संपर्क का एक बिंदु प्रदान करता है। इन कानून प्रवर्तन को राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो के रूप में जाना जाता है।
सदस्य देश I-24/7 नामक एक सुरक्षित संचार प्रणाली के माध्यम से एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। यह सदस्य देशों की एजेंसियों को वास्तविक समय में इंटरपोल के डेटाबेस और सेवाओं तक पहुंच प्रदान करता है।

नोटिस प्रणाली:

इंटरपोल के पास एक नोटिस प्रणाली है जो सदस्य देशों को अपराध और अपराधियों के बारे में सूचना के लिए अलर्ट और अनुरोध साझा करने में सक्षम बनाती है।

रंग-कोडित अंतर्राष्ट्रीय नोटिस की प्रणाली इस प्रकार है; लाल (प्रत्यर्पण या अन्य कानूनी कार्रवाई लंबित व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए अनुरोध), पीला (लापता व्यक्ति), नीला (अतिरिक्त जानकारी), काला (अज्ञात निकाय), हरा (चेतावनी और खुफिया जानकारी), नारंगी (आसन्न खतरे), बैंगनी (कार्यप्रणाली)।

इसने संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंधों के तहत समूहों और व्यक्तियों के लिए इंटरपोल-संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद विशेष नोटिस भी शुरू किया है।

सदस्य - 196 देश

मुख्यालय-ल्योन, फ्रांस

राष्ट्रपति: मेजर जनरल अहमद नसेर अल-रायसी (यूएई)