सरकार ने सांसदों का वेतन बढ़ाकर 1.24 लाख रुपये प्रति माह किया

भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2023 से पूर्वव्यापी प्रभाव से संसद सदस्यों (एमपी) के वेतन, भत्ते और पेंशन में वृद्धि को अधिसूचित किया है। वेतन एक लाख रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 1.24 लाख रुपये प्रति माह कर दिया गया है, जो 24% की वृद्धि दर्शाता है। सांसदों के वेतन और अन्य लाभों को आखिरी बार अप्रैल 2018 में संशोधित किया गया था।

सांसदों के वेतन और भत्ते से संबंधित कानून

संसद सदस्यों के वेतन और अन्य भत्ते संसद द्वारा अधिनियमित संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन अधिनियम, 1954 द्वारा विनियमित होते हैं।

इस अधिनियम को वित्त अधिनियम 2018 द्वारा संशोधित किया गया था और प्रावधान किया गया था कि सांसदों के वेतन और दैनिक भत्ते में,1 अप्रैल 2023 से ,हर पाँच साल में वृद्धि की जाएगी।

सांसदों के वेतन और अन्य भत्ते आयकर अधिनियम 1961 की धारा 48 के अनुसार लागत मुद्रास्फीति सूचकांक से जुड़े हुए हैं।

लागत मुद्रास्फीति सूचकांक भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाता है।

लागत मुद्रास्फीति सूचकांक तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (शहरी) में औसत वृद्धि का 75% है।

सांसदों के वेतन और भत्ते में वृद्धि

• मासिक वेतन एक लाख रुपये से बढ़ाकर 1.24 लाख रुपये कर दिया गया है, जो 24% की वृद्धि है।
• उनके दैनिक भत्ते को  2000 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये प्रति माह कर दिए गए हैं, जो 25% की वृद्धि है।
• सांसदों की पेंशन 25,000 रुपये से बढ़ाकर 31,000 रुपये प्रति माह कर दी गई है, जो 24% की वृद्धि है।
• सांसदों को दैनिक भत्ता (संसद में भाग लेने के लिए), निर्वाचन क्षेत्र भत्ता, मुफ्त यात्रा और सरकारी आवास के रूप में अतिरिक्त भत्ते भी मिलते हैं।
• एक सांसद को निर्वाचन क्षेत्र भत्ता 70,000 रुपये प्रति माह और कार्यालय खर्च 60,000 रुपये प्रति माह मिलता है।

अन्य वेतन और मजदूरी के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला मुद्रास्फीति सूचकांक

देश में वेतन और मजदूरी की सरकार द्वारा समय-समय पर समीक्षा की जाती है जो किसी एक मुद्रास्फीति सूचकांक से जुड़ी होती है।

औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-आईडब्ल्यू)

• औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का उपयोग देश में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों से संबंधित लाखों श्रमिकों और कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और मजदूरी के विनियमन के लिए किया जाता है।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-कृषि मजदूर (सीपीआई-एएल)

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) के तहत श्रमिकों के लिए मजदूरी दरें उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-कृषि मजदूर (सीपीआई-एएल) से जुड़ी हुई हैं।