केनरा बैंक ने सभी बचत बैंक खातों के लिए न्यूनतम बैलेंस की आवश्यकता समाप्त की

Updated: 09 Jun 2025

2 Min Read

केनरा बैंक ने सभी बचत बैंक खातों के लिए न्यूनतम बैलेंस की आवश्यकता समाप्त की

भारत सरकार के स्वामित्व वाला केनरा बैंक ने सभी बचत बैंक खातों के लिए औसत मासिक शेष (एएमबी) की आवश्यकता को खतम करने वाला नवीनतम सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन गया है। 1 जून 2025 से, बैंक अपने ग्राहकों से उनके बचत खातों में औसत मासिक शेष राशि न बनाए रखने पर शुल्क नहीं लेगा।

न्यूनतम औसत मासिक शेष राशि वह न्यूनतम राशि है जो ग्राहक को हर महीने अपने बचत खाते में रखनी होती है। यदि ग्राहक आवश्यक औसत मासिक शेष राशि बनाए रखने में विफल रहता है तो बैंक जुर्माना लगा सकते हैं। जुर्माने की राशि बैंक दर बैंक अलग-अलग होती है।

भारत के सबसे बड़े बैंक, भारतीय स्टेट बैंक ने भी 11 मार्च 2020 से न्यूनतम शेष राशि आवश्यकता को खतम कर दिया था।

न्यूनतम शेष राशि न बनाए रखने पर जुर्माने पर आरबीआई के नियम

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकों को खुद ही बचत खातों के लिए न्यूनतम शेष राशि की आवश्यकता तय करने की अनुमति दी है।

हर बैंक अपनी बोर्ड नीति के अनुसार औसत शेष राशि न बनाए रखने पर ग्राहक पर जुर्माना लगा सकता है।

हालांकि, आरबीआई के अनुसार, शुल्क उचित होने चाहिए।

बैंक बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट्स (बीएसबीडीए) के तहत खोले गए बचत खातों के लिए न्यूनतम शेष राशि की आवश्यकता तय नहीं कर सकता है।

इसके अलावा, प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के तहत बचत खातों में न्यूनतम शेष राशि की आवश्यकता नहीं होती है।

पीएमजेडीवाई के तहत खोले गए खातों को जन धन खाते कहा जाता है।

जन धन खाता एक बीएसबीडीए खाता है, जिसमें 2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा (28 अगस्त 2018 के बाद खोले गए खाते), 30,000 रुपये का जीवन बीमा कवर (15 अगस्त 2014 और 31 जनवरी 2015 के बीच खोले गए खाते) और पात्र ग्राहकों के लिए 10,000 रुपये की ओवरड्राफ्ट सुविधा जैसी अतिरिक्त सुविधाएं हैं।