केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने एनीमिया मुक्त भारत अभियान परिचालन दिशानिर्देश जारी किए

केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद की 16वीं बैठक के दौरान, 29 जून 2026 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने 'एनीमिया मुक्त भारत अभियान' के लिए ऑपरेशनल गाइडलाइंस जारी कीं। यह लॉन्च 'एनीमिया मुक्त भारत' कार्यक्रम के आठ साल पूरे होने का प्रतीक है और यह संकेत देता है कि भविष्य में एनीमिया(खून की कमी) से निपटने के लिए भारत की योजना में एक बड़ा बदलाव आने वाला है।

एनीमिया मुक्त भारत अभियान परिचालन दिशानिर्देश: मुख्य परिवर्तन

सबसे बड़ा संरचनात्मक बदलाव? पुरानी 6x6x6 रणनीति को उन्नत करके 7x7x7 फ्रेमवर्क में बदल दिया गया है। इसमें तीन नई परतें जोड़ी गई हैं:

1. सातवें लाभार्थी समूह में 0 से 6 महीने की उम्र के कम वज़न वाले बच्चे शामिल हैं, जिसका मकसद एनीमिया के पीढ़ी-दर-पीढ़ी चलने वाले चक्र को जड़ से खत्म करना है।
2. सातवां उपाय "सही खान-पान" (Eating Right) का तरीका है, जो लोगों को आयरन से भरपूर और तरह-तरह के खाने वाली डाइट को रोज़ाना की आदत बनाने के लिए प्रेरित करता है, न कि इसे सिर्फ़ इलाज के तौर पर देखा जाए।
3. और सातवां संस्थागत तंत्र एक डिजिटल रूप से एकीकृत निगरानी और मूल्यांकन प्रणाली है, ताकि पूरे कार्यक्रम को शुरू से अंत तक जवाबदेह बनाए रखा जा सके।
4. देखभाल का तरीका भी T3 — टेस्ट, ट्रीट, टॉक (जांच, इलाज, बातचीत) से बदलकर T4 मॉडल लागू किया जाएगा, जिसमें 'ट्रैक' (निगरानी) को भी शामिल किया गया है। इसका मतलब है कि लाभार्थियों का सिर्फ़ इलाज ही नहीं होता, बल्कि व्यवस्थित तरीके से उनकी आगे भी निगरानी की जाती है। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं में गंभीर मामलों के लिए, फेरिक कार्बोक्सीमाल्टोज़ और आयरन सुक्रोज़ का इस्तेमाल करके इंट्रावेनस आयरन थेरेपी अब एक मानक चिकित्सीय विकल्प है।

एनीमिया मुक्त भारत अभियान पोर्टल के पीछे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर

एक एकीकृत AMB अभियान पोर्टल तीन मौजूदा प्लेटफॉर्म - मातृ जांच के लिए 'जननी', बच्चों की सेहत के लिए RBSK और टीकाकरण की ट्रैकिंग के लिए U-WIN - से डेटा को एक ही वास्तविक समय प्रणाली में इकट्ठा करेगा।

यह व्यापक मिशन "पूरे सरकार" (Whole of Government) मॉडल पर काम करता है। इसमें अलग-अलग मंत्रालयों के बीच तालमेल के साथ-साथ 'जन भागीदारी' और 'जन चेतना' अभियानों को भी शामिल किया गया है, ताकि समुदायों में एनीमिया को सामाजिक रूप से अस्वीकार्य बनाया जा सके। इसका अंतिम लक्ष्य देश भर में शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर को कम करना है।