लोकसभा चुनाव से पहले आदर्श आचार संहिता

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही चुनाव प्रचार की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

आदर्श आचार संहिता क्या है?

• आदर्श आचार संहिता भारत के चुनाव आयोग द्वारा राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए जारी दिशानिर्देशों का एक सेट है। आदर्श आचार संहिता स्वतंत्र ,निष्पक्ष चुनाव और सभी प्रतियोगियों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करती है।
• 1960 के केरल विधान सभा चुनाव में आदर्श आचार संहिता लागू की गई।
• लोकसभा चुनाव की शुरुआत 1962 के लोकसभा चुनाव में हुई।

संसद या राज्य विधानसभाओं के किसी भी चुनाव के लिए चुनाव घोषणापत्र जारी करते समय राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को निम्नलिखित दिशानिर्देशों का पालन करना होगा: -

• राजनीतिक दलों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है कि उनके चुनाव घोषणापत्र में ऐसा कुछ भी न हो जो संविधान में निहित सिद्धांतों और आदर्शों के खिलाफ हो। इसे आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों का भी अक्षरश: और मूल भाव से अनुपालन करना चाहिए।
• संविधान के राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत राज्य से नागरिकों के लिए विभिन्न कल्याणकारी उपाय करने का आग्रह करते हैं। इसलिए, राजनीतिक दल अपने चुनावी घोषणापत्र में ऐसे उपायों के वादे शामिल कर सकते हैं। हालाँकि, उन्हें ऐसे वादे करने से बचना चाहिए जो चुनाव प्रक्रिया की अखंडता से समझौता कर सकते हैं या मतदाताओं को वोट डालने में अनुचित रूप से प्रभावित कर सकते हैं।
• पारदर्शिता, समान अवसर और वादों की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए, चुनाव घोषणापत्रों में वादों के औचित्य को स्पष्ट किया जाना चाहिए और इस बात का सामान्य संकेत दिया जाना चाहिए कि उनके लिए वित्तीय आवश्यकताएं कैसे पूरी की जाएंगी। मतदाताओं से केवल उन वादों पर भरोसा करने के लिए कहा जाना चाहिए जिन्हें पूरा किया जा सके।

सामान्य आचरण

किसी भी पार्टी या उम्मीदवार के लिए धार्मिक गतिविधियों में भाग लेना या चुनाव प्रचार के लिए पूजा स्थलों का उपयोग करना निषिद्ध है। 

वोट सुरक्षित करने के लिए जाति या सांप्रदायिक पूर्वाग्रहों की अपील करना सख्त वर्जित है। सार्वजनिक गतिविधियों से संबंधित नहीं होने वाले निजी मामलों की आलोचना पार्टियों और उम्मीदवारों के लिए वर्जित है। अन्य पार्टियों या उनके सदस्यों की आलोचना करते समय निराधार आरोपों या विकृत दावों से बचना भी महत्वपूर्ण है।

ऐसी प्रथाएँ अपराध हैं:

निष्पक्ष और सुरक्षित चुनाव सुनिश्चित करने के लिए, मतदाताओं को रिश्वत देना, डराना-धमकाना या उनका रूप धारण करना, मतदान केंद्रों के 100 मीटर के भीतर प्रचार करना, मतदान समाप्त होने के 48 घंटों के दौरान सार्वजनिक बैठकें आयोजित करना या मतदाताओं को मतदान स्थल तक ले जाना और वापस लाना प्रतिबंधित है। 

राजनीतिक दल और उम्मीदवार यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं कि उनके समर्थक अन्य दलों द्वारा आयोजित बैठकों या जुलूसों में बाधा न डालें। 

इसके अतिरिक्त, एक पार्टी के कार्यकर्ताओं या समर्थकों को प्रश्न पूछकर या अपनी पार्टी की सामग्री वितरित करके किसी अन्य पार्टी की सार्वजनिक बैठकों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

बैठक

पार्टी या उम्मीदवार को किसी भी प्रस्तावित बैठक के स्थान और समय के बारे में स्थानीय पुलिस को पहले ही सूचित करना होगा ताकि वे यातायात को नियंत्रित करने और शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक व्यवस्था कर सकें।

जुलूस

जुलूस आयोजित करने से पहले, एक पार्टी या उम्मीदवार को प्रारंभिक समय और स्थान, इच्छित मार्ग और वह समय और स्थान स्थापित करना होगा जहां जुलूस समाप्त होगा। अधिकांश मामलों में प्रस्तावित कार्यक्रम का बिना विचलन के पालन किया जाना चाहिए।

राजनीतिक दलों या उम्मीदवारों को जुलूस में शामिल वस्तुओं को ले जाने वाले जुलूस में शामिल लोगों पर यथासंभव नियंत्रण रखना चाहिए, जिनका अवांछित तत्वों द्वारा दुरुपयोग किया जा सकता है, खासकर बढ़ती भावनाओं के क्षणों में।

किसी भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार को अन्य राजनीतिक दलों के सदस्यों या उनके नेताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले पुतलों के प्रदर्शन, सार्वजनिक रूप से ऐसे पुतलों को जलाने या ऐसे अन्य प्रकार के प्रदर्शन की अनुमति नहीं देनी चाहिए।

मतदान के दिन

शांतिपूर्ण मतदान और मतदाताओं की स्वतंत्रता के लिए सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को चुनाव अधिकारियों के साथ सहयोग करना चाहिए। उन्हें अधिकृत कार्यकर्ताओं को मतदाताओं को बैज या आईडी कार्ड और सादे पहचान पर्चियां प्रदान करनी चाहिए। 

मतदान के दिन या उससे 48 घंटे पहले कोई शराब परोसी/वितरित नहीं की जानी चाहिए। मतदान केंद्रों के पास अनावश्यक भीड़ न हो। बिना किसी प्रचार सामग्री या खाने-पीने की सामग्री के साधारण उम्मीदवार कैंप कर रहे हैं। प्रदर्शित परमिट के साथ मतदान के दिन वाहन प्रतिबंध का अनुपालन आवश्यक है।

मतदान के लिये पर्यवेक्षक

चुनाव आयोग पर्यवेक्षकों की नियुक्ति करता है। उम्मीदवार या उनके एजेंट चुनाव के संचालन के संबंध में पर्यवेक्षक के ध्यान में विशिष्ट शिकायतें या समस्याएं ला सकते हैं।

भारत निर्वाचन आयोग के बारे में

• भारत का चुनाव आयोग 25 जनवरी 1950 को स्थापित अनुच्छेद 324 के तहत एक स्थायी संवैधानिक निकाय है।
• यह संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के साथ-साथ भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए संपूर्ण चुनावी प्रक्रिया की देखरेख, निर्देशन और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है।
• आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और दो चुनाव आयुक्त होते हैं जो बहुमत से निर्णय लेते हैं। राष्ट्रपति इन आयुक्तों को छह साल के कार्यकाल या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त करता है। वे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान स्थिति, वेतन और लाभ के हकदार हैं।
• आयोग ने 2001 में अपनी स्वर्ण जयंती मनाई। प्रारंभ में, इसमें केवल एक मुख्य चुनाव आयुक्त था, लेकिन 1 अक्टूबर, 1993 को दो अतिरिक्त चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए।
• यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को केवल संसद द्वारा महाभियोग के माध्यम से पद से हटाया जा सकता है।