गृह सचिव गोविंद मोहन एयर इंडिया एआई 171 दुर्घटना की जांच का नेतृत्व करेंगे

भारत सरकार ने 12 जून 2025 को गुजरात के अहमदाबाद में एयर इंडिया की उड़ान संख्या AI 171 की  दुर्घटना की जांच के लिए केंद्रीय सचिव गोविंद मोहन की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बहु अनुशासनात्मक समिति का गठन किया है। यह समिति केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय के विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो द्वारा की जा रही जांच से अलग होगी। 

एयर इंडिया की उड़ान संख्या AI 171 अहमदाबाद के सरदार वल्लभभाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से इंग्लैंड के लंदन के गैटविक हवाई अड्डे के लिए उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों के भीतर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। यह पहली बार था कि बोइंग ड्रीमलाइनर 747 दुनिया में कहीं भी दुर्घटनाग्रस्त हुआ।

किस मंत्रालय ने उच्च स्तरीय बहुविषयक समिति का गठन किया है?

• समिति का गठन केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा किया गया है।
• समिति के गठन की घोषणा केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने 13 जून 2025 को नई दिल्ली में की।

उच्च स्तरीय समिति के सदस्य

उच्च स्तरीय बहुविषयक समिति की अध्यक्षता केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन करेंगे।

इसमें नागरिक उड्डयन सचिव, केंद्रीय गृह सचिव में अतिरिक्त सचिव, गुजरात गृह विभाग और गुजरात आपदा प्रतिक्रिया प्राधिकरण के प्रतिनिधि, अहमदाबाद के पुलिस आयुक्त, भारतीय वायु सेना के निरीक्षण और सुरक्षा महानिदेशक, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) के महानिदेशक शामिल हैं।

इसमें खुफिया ब्यूरो के विशेष निदेशक और फोरेंसिक विज्ञान सेवा निदेशालय के निदेशक भी शामिल हैं।

समिति से तीन महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपने की उम्मीद है।

उच्च स्तरीय समिति का अधिदेश

उच्च स्तरीय समिति का अधिदेश गोविंद मोहन समिति का अधिदेश विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो से अलग है। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो दुर्घटना के तकनीकी पहलू की जांच करेगा। 

• विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो से अधिक गोविंद मोहन का अधिदेश इस प्रकार है;
• दुर्घटना की परिस्थितियों और कारणों की जांच करना, 
• भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उपयुक्त मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) की सिफारिश करना, समन्वय और बचाव कार्यों सहित विभिन्न हितधारकों की वर्तमान आपातकालीन प्रतिक्रिया पर गौर करना, 
• दुर्घटना के बाद की घटनाओं से निपटने और प्रबंधन में संबंधित केंद्रीय और राज्य सरकार की एजेंसियों और संगठनों की भूमिकाओं की जांच करना और सुझाव देना,
• समिति ऐसी घटनाओं को रोकने और दुर्घटना के बाद की घटनाओं की स्थितियों को संभालने के लिए आवश्यक उपयुक्त नीतिगत बदलाव, परिचालन सुधार और प्रशिक्षण का भी भी सुझाव देगी।

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