सरकार ने कालानमक चावल के निर्यात की अनुमति दी

भारत सरकार ने भारत से 1000 टन तक कालानमक चावल के निर्यात की अनुमति दी है। अब तक कालानमक के निर्यात पर प्रतिबंध था। भारत सरकार ने छह कस्टम स्टेशन भी नामित किए हैं जिनके माध्यम से कालानमक चावल का भारत से निर्यात किया जा सकता है। सरकार द्वारा इसके निर्यात पर प्रतिबंध लगाने से पहले 2021-22 में भारत ने लगभग 21 टन कालानमक चावल का निर्यात किया था।

कालानमक चावल निर्यात के लिए अधिसूचित कस्टम स्टेशन

केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के तहत विदेश व्यापार महानिदेशक (डीजीएफटी) ने निम्नलिखित सीमा शुल्क स्टेशनों को अधिसूचित किया है जिनके माध्यम से कालानमक चावल का निर्यात किया जा सकता है।

वे वाराणसी एयर कार्गो, महाराष्ट्र में जेएनसीएच, कांडला में सीएच और बरहनी, सोनौली और नेपालगंज रोड में भूमि सीमा शुल्क स्टेशन हैं।

निर्यात किए जाने वाले कालानमक चावल की गुणवत्ता और मात्रा के लिए निदेशक, कृषि विपणन और विदेश व्यापार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश को प्रमाणित प्राधिकारी के रूप में नामित किया गया है।

कालानमक चावल के बारे में

कालानमक एक गैर-बासमती सुगंधित चावल की किस्म है जो मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में उगाई जाती है। कालानमक चावल को भगवान बुद्ध का उपहार भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान बुद्ध जब ज्ञान प्राप्ति के बाद श्रावस्ती क्षेत्र के दौरे पर आये थे तो उन्होंने लोगों को चावल की यह किस्म उपहार में दी थी।

चावल का छिलका काला होने के कारण इसे कालानमक कहा जाता है। चावल उसार मिट्टी में उग सकता है जिसमें नमक की मात्रा अधिक होती है। इसलिए नमक शब्द इस गुण को दर्शाता है।

बासमती और गैर बासमती-चावल के विपरीत, जो आम चावल की बीमारियों जैसे कि पैनिकल ब्लास्ट, स्टेम रॉट और ब्राउन स्पॉट के लिए अतिसंवेदनशील होते हैं, कालानमक उनके लिए अत्यधिक प्रतिरोधी है।

कालानमक एक सूखा प्रतिरोधी चावल की किस्म है जो वर्षा आधारित क्षेत्रों में उगाई जाती है और इसमें बासमती किस्म की तुलना में पानी की आवश्यकता तुलनात्मक रूप से कम होती है।

कालानमक क्षेत्र 

कालानमक मुख्य रूप से नेपाल की सीमा से लगे उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में उगाया जाता हैं।

 उत्तर प्रदेश के 11 जिलों-बहराइच, बलरामपुर, बस्ती, देवरिया, गोंडा, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, संतकबीरनगर, श्रावस्ती और सिद्धार्थनगर में उगाए जाने वाले कालानमक चावल की किस्म को भौगोलिक संकेत (जीआई) टैग के माध्यम से संरक्षित किया गया है। कालानमक को 2013 में जीआई टैग मिला था।

चावल निर्यात पर प्रतिबंध

भारत सरकार ने घरेलू बाजार में चावल की कीमत को नियंत्रण में रखने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत से चावल के निर्यात को प्रतिबंधित करने के लिए सितंबर 2022 से कई कदम उठाए हैं। सरकार ने पहले ही 20 जुलाई 2023 से सफेद  गैर-बासमती चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार ने इसके अलावा उबले चावल पर 20% का निर्यात शुल्क भी लगाया है। सरकार ने बासमती चावल के निर्यात पर भी कई प्रतिबंध लगाए हैं।

चावल का निर्यात केवल भारत सरकार की अनुमति से ही किया जा सकता है। सरकार, मित्र देशों के अनुरोध पर भारत से चावल के निर्यात की अनुमति दे रही है।

भारत वर्ष 2011-12 से दुनिया में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक देश है।