केंद्र सरकार मसूर और तुअर दाल सीधे किसानों से खरीदेगी

मिंट अखबार में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत सरकार किसानों से सीधे 400,000 टन तुअर दाल और 200,000 टन मसूर दाल, न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य (एमएपीपी) या गतिशील बफर खरीद मूल्य (डीबीपीपी) पर, जो भी अधिक हो ,पर खरीदने की योजना बना रही है। 

एमएपीपी किसी जिले के पिछले तीन कारोबारी दिनों का भारित औसत मूल्य है। डीबीपीपी (i) खरीद के दिन (ii) तीन पिछले दिन, और (iii) तीन बाद के व्यापारिक दिनों का भारित औसत मूल्य है।

मसूर  और तुअर दाल की खरीद के लिए नोडल एजेंसी

जनवरी 2024 में, अमित शाह की अध्यक्षता में केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने एक बहुभाषी पोर्टल लॉन्च किया था , जहां पंजीकृत किसान सीधे सरकार को अपनी तुअर और मसूर दाल बेच सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ (नाफेड ) और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ लिमिटेड (एनसीसीएफ़) इस उद्देश्य के लिए खरीद एजेंसियां ​​हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों एजेंसियों ने अब तक करीब 8,000 टन तुअर की खरीद कर ली है  जबकि  मसूर की खरीद मार्च में शुरू की जाएगी।

सरकार यह कदम क्यों उठा रही है?

• देश में तुअर दालों का उत्पादन कम होने और सरकार के बफर स्टॉक में गिरावट के कारण सरकार ने यह कदम उठाया है। भारत भरी मात्रा में मसूर दाल का भी आयात करता है। 
• 2022-23 (जून-जुलाई) में तुअर दाल का उत्पादन 30 लाख टन होने की उम्मीद है, जो पिछले साल 39 लाख टन के उत्पादन से कम है। भारत में सालाना लगभग 44 -45 लाख टन तुअर दाल की खपत होती है। भारत हमेशा से तुअर दाल का बड़ा आयातक रहा है और 2022-23 में उत्पादन कम होने के कारण बाजार में तुअर दाल की कीमतें  काफी बढ़ गई हैं।
• तुअर दाल की बाजार कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार  ने इस साल  लगभग 12 लाख टन तुअर दाल का  आयात करने का  लक्ष्य रखा है। साथ ही भारत सरकार ने तुअर दाल की कीमत को नियंत्रित करने के लिए बाज़ार में अपने  बफर स्टॉक से तुअर   दाल बेच रही है।इसके कारण सरकार के बफर स्टॉक में  काफी गिरावट आई है।
• इसी तरह, भारत, मसूर दाल का बड़ा आयातक है। 2022-23 में भारत ने 11 लाख टन मसूर दाल का आयात किया था।.
• दालों का अनिवार्य बफर स्टॉक 3.1लाख  टन है। सरकार के पास फिलहाल बफर स्टॉक के तौर पर 1.97 लाख टन दालें हैं। तुअर  दाल  का आवश्यक बफर स्टॉक 1लाख  टन और मसूर का 6 लाख टन है। वर्तमान में, सरकार के पास 36,000 टन तुअर और 616,000 टन मसूर है।
• भारत दुनिया का सबसे बड़ा दाल उत्पादक, उपभोक्ता और आयातक है। 2022-23 में उसने 24.96 लाख टन दालों का आयात किया।

भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ लिमिटेड (नाफेड)

भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ लिमिटेड (नाफेड) की स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को हुई थी।

यह केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है।

नाफेड को बहु-राज्य सहकारी सोसायटी अधिनियम 2002 के तहत पंजीकृत किया गया है।

कृषि उपज के सहकारी विपणन को बढ़ावा देकर किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए नाफेड की स्थापना की गई थी। किसान नाफेड के मुख्य सदस्य हैं ।

मुख्यालय: नई दिल्ली

अध्यक्ष: डॉ. बिजेंद्र सिंह

भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड (एनसीसीएफ)

भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड (एनसीसीएफ) की स्थापना 16 अक्टूबर 1965 को हुई थी।

यह देश में उपभोक्ता सहकारी समितियों का शीर्ष निकाय है और बहु-राज्य सहकारी सोसायटी अधिनियम 2002 के तहत पंजीकृत है।

यह केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत आता है।

यह देश के विभिन्न हिस्सों में 24 शाखा कार्यालयों के नेटवर्क के माध्यम से संचालित होता है। 

मुख्यालय: नई दिल्ली.

अध्यक्ष: विशाल सिंह 

परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण फुल फॉर्म

नेफेड/NAFED:   नेशनल एग्रिकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फ़ैडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India ltd.)

एनसीसीएफ/NCCF: नेशनल  कोऑपरेटिव कंज्यूमर   फ़ैडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (National Cooperative Consumers Federation of India limited)