केंद्र ने 2025-26 तक पीएम किसान संपदा योजना के लिए 6,520 करोड़ रुपये मंजूर किए

केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक 15वें वित्त आयोग की अवधि को कवर करने के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना "प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना" (पीएमकेएसवाई) को अतिरिक्त 1,920 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। जिससे पीएमकेएसवाई योजना का कुल आवंटन अब 6520 करोड़ रुपये हो गए हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 31 जुलाई, 2025 को नई दिल्ली में आयोजित केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में पीएमकेएसवाई के लिए इस अतिरिक्त आवंटन को मंजूरी दी गई।

केंद्रीय क्षेत्र योजना पीएमकेएसवाई घटक योजनाओं का एक व्यापक पैकेज है जिसका उद्देश्य देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए आधुनिक बुनियादी ढांचे का निर्माण करना है जिसमें किसानों के खेत से लेकर खुदरा दुकानों तक कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन शामिल है।

अतिरिक्त आवंटन का विवरण

1000 करोड़ रुपये निम्नलिखित के लिए आवंटित किए गए हैं:

• पीएमकेएसवाई योजना के "एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्यवर्धन अवसंरचना" उप-घटकों के अंतर्गत 50 बहु-उत्पाद खाद्य विकिरण इकाइयाँ स्थापित करना। इससे प्रति वर्ष 20 से 30 लाख मीट्रिक टन की कुल परिरक्षण क्षमता सृजित होने की उम्मीद है।
• पीएमकेएसवाई  योजना के "खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना" उप-घटकों के अंतर्गत 100 एनएबीएल -मान्यता प्राप्त खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएँ स्थापित करना।

920 करोड़ रुपये पीएमकेएसवाई की विभिन्न परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए आवंटित किए गए हैं।

प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) के बारे में

भारत सरकार ने 2017-18 में एक केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) शुरू की थी।

सरकार ने इस योजना को 15वें वित्त आयोग की अवधि के साथ 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया है।

योजना का कार्यान्वयन और उप-घटक

• केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय इस योजना का कार्यान्वयन कर रहा है।

योजना का उप-घटक

पीएमकेएसवाई का उद्देश्य खेत से लेकर खुदरा दुकानों तक कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक बुनियादी ढाँचे का निर्माण करके देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा देना है।

वर्तमान में, पीएमकेएसवाई के छह उप-घटक हैं।

1. एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्य संवर्धन अवसंरचना
2. खाद्य प्रसंस्करण एवं संरक्षण क्षमताओं का सृजन या विस्तार (इकाई योजना)
3. कृषि प्रसंस्करण क्लस्टरों के लिए अवसंरचना
4. खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना
5. मानव संसाधन एवं संस्थान - अनुसंधान एवं विकास
6. ऑपरेशन ग्रीन्स (टमाटर, प्याज और आलू फसलों की मूल्य श्रृंखला के एकीकृत विकास के लिए 2018-19 में शुरू किया गया। वर्तमान में, इसमें 22 शीघ्र खराब होने वाले उत्पाद शामिल हैं।)