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यूरोपीय संघ ने भारतीय रोसनेफ्ट रिफाइनरी पर प्रतिबंध लगाया, रूस की तेल की कीमतों की सीमा कम की
Utkarsh Classes
Updated: 21 Jul 2025
19 Min Read
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पहली बार, 27 सदस्यीय यूरोपीय संघ (ईयू) ने रूसी अर्थव्यवस्था और यूक्रेन में उसके युद्ध प्रयासों को कमजोर करने के प्रयास के तहत गुजरात के वाडिनार में स्थित रूसी कंपनी रोसनेफ्ट के स्वामित्व वाली भारतीय तेल रिफाइनरी नायरा एनर्जी लिमिटेड पर प्रतिबंध लगा दिया है। ईयू ने 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन में रूस द्वारा अपना सैन्य अभियान शुरू करने के बाद से रूस पर प्रतिबंधों के अपने 18वें पैकेज के हिस्से के रूप में रूसी तेल की कीमतों पर कम मूल्य सीमा की भी घोषणा की है।
भारत, जो चीन के बाद दुनिया में रूसी कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा आयातक है, को रूसी तेल की कम कीमतों से लाभ होने की उम्मीद है, लेकिन यूरोपीय संघ को उसके पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात को जोखिम का सामना करना पड़ सकता है।
यूनाइटेड किंगडम, जो यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है, ने कहा है कि वह भी रूस पर प्रतिबंध लगाएगा।
संयुक्त राज्य अमेरिका यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों के नवीनतम दौर का हिस्सा नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि अगर रूस 50 दिनों में यूक्रेन के साथ शांति समझौते पर नहीं पहुँचता है, तो वह रूसी उत्पादों का आयात करने वाले देशों पर प्रतिबंध या उच्च शुल्क लगा देगा।
पेट्रोलियम उत्पाद निर्यात
भारत के तेल आयात पर प्रभाव
समस्या
यूरोपीय संघ पर प्रभाव
2022 में रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण के बाद से, संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी देशों ने सैन्य सहायता के साथ यूक्रेन का समर्थन किया है और रूस को कमजोर करने के लिए उस के बैंकों, तेल और गैस तथा अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों को निशाना बनाने की कोशिश की है।
इसका उद्देश्य रूस की विदेशी मुद्रा की आपूर्ति को कम करना है ताकि रूस यूक्रेन के खिलाफ अपने युद्ध प्रयासों का वित्तपोषण न कर सके।
रूसी तेल और गैस पर निशाना
रूस दुनिया में तेल और गैस का एक प्रमुख वैश्विक निर्यातक है और इसके निरंतर निर्यात ने रूस को यूक्रेन में अपने युद्ध प्रयासों के वित्तपोषण और अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने में मदद की है।
यूक्रेन के समर्थक देश रूसी तेल उद्योग पर इस तरह से प्रहार करना चाहते हैं कि रूस की विदेशी मुद्रा अर्जित करने की क्षमता काफ़ी कम हो जाए और साथ ही विश्व बाज़ार में रूसी तेल की पर्याप्त मात्रा बनी रहे ताकि तेल की कीमतों में तेज़ी से वृद्धि न हो।
इसलिए दिसंबर 2022 में, ग्रुप ऑफ़ सेवन (जी7 )- फ़्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका- ने विश्व बाज़ार में रूसी कच्चे तेल की आपूर्ति को प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया।
उन्होंने तीसरे देशों को आपूर्ति किए जाने वाले रूसी तेल पर 60 डॉलर प्रति बैरल की अधिकतम मूल्य सीमा तय की।
इसका अर्थ है कि यदि रूस ,पश्चिमी देशों के तेल टैंकरों और बीमा सेवाओं का उपयोग करके किसी तीसरे देश को तेल बेचता है, तो तेल की कीमत 60 डॉलर प्रति बैरल से कम होनी चाहिए।
हालांकि, यह मूल्य सीमा रणनीति सफल नहीं रही, क्योंकि रूस ने भारत और चीन को 60 डॉलर प्रति बैरल से कम कीमत पर तेल बेचा, लेकिन उच्च परिवहन शुल्क लगाया, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि अंतिम मूल्य कच्चे तेल के बाजार मूल्य के करीब था।
नायरा एनर्जी लिमिटेड, जिसे पहले एस्सार ऑयल लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, ने 2008 में अपना परिचालन शुरू किया था।
यह गुजरात के वडिनार जिले में कच्छ की खाड़ी के पास स्थित है।
यह गुजरात के जामनगर स्थित रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी एकल-स्थल तेल रिफाइनरी है।
इसकी लगभग 250 एमएमटीपीए कच्चे तेल को परिष्कृत करने की क्षमता है, जो इसे आरआईएल जामनगर रिफाइनरी के बाद एशिया की दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी बनाती है। यह देश भर में लगभग 6,7500 पेट्रोल पंप भी संचालित करती है।
रोसनेफ्ट की नायरा एनर्जी लिमिटेड में 49.13 प्रतिशत हिस्सेदारी है, जबकि एक निवेश संघ एसपीवी, केसानी एंटरप्राइजेज कंपनी, नायरा में 49.13 प्रतिशत हिस्सेदारी रखती है।
केसानी का स्वामित्व रूस की यूनाइटेड कैपिटल पार्टनर्स (यूसीपी) और हारा कैपिटल सरल के पास है, जो मारेटेरा ग्रुप होल्डिंग (पूर्व में जेनेरा ग्रुप होल्डिंग एस.पी.ए.) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।
यूरोपीय संघ यूरोपीय देशों का एक राजनीतिक और मौद्रिक संघ है।
यूरोपीय संघ की स्थापना 1992 की मास्ट्रिच संधि द्वारा की गई थी और यह 1 नवंबर, 1993 को अस्तित्व में आया।
सदस्य - 27 यूरोपीय देश
यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष: उर्सुला वॉन डेर लेयेन
मुख्यालय: ब्रुसेल्स, बेल्जियम
सामान्य मुद्रा - यूरो (यूरोपीय संघ के 20 देशों ने यूरो को अपनाया है)
पहली बार, 27 सदस्यीय यूरोपीय संघ (ईयू) ने रूसी अर्थव्यवस्था और यूक्रेन में उसके युद्ध प्रयासों को कमजोर करने के प्रयास के तहत गुजरात के वाडिनार में स्थित रूसी कंपनी रोसनेफ्ट के स्वामित्व वाली भारतीय तेल रिफाइनरी नायरा एनर्जी लिमिटेड पर प्रतिबंध लगा दिया है। ईयू ने 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन में रूस द्वारा अपना सैन्य अभियान शुरू करने के बाद से रूस पर प्रतिबंधों के अपने 18वें पैकेज के हिस्से के रूप में रूसी तेल की कीमतों पर कम मूल्य सीमा की भी घोषणा की है।
भारत, जो चीन के बाद दुनिया में रूसी कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा आयातक है, को रूसी तेल की कम कीमतों से लाभ होने की उम्मीद है, लेकिन यूरोपीय संघ को उसके पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात को जोखिम का सामना करना पड़ सकता है।
यूनाइटेड किंगडम, जो यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है, ने कहा है कि वह भी रूस पर प्रतिबंध लगाएगा।
संयुक्त राज्य अमेरिका यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों के नवीनतम दौर का हिस्सा नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि अगर रूस 50 दिनों में यूक्रेन के साथ शांति समझौते पर नहीं पहुँचता है, तो वह रूसी उत्पादों का आयात करने वाले देशों पर प्रतिबंध या उच्च शुल्क लगा देगा।
पेट्रोलियम उत्पाद निर्यात
भारत के तेल आयात पर प्रभाव
समस्या
यूरोपीय संघ पर प्रभाव
2022 में रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण के बाद से, संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी देशों ने सैन्य सहायता के साथ यूक्रेन का समर्थन किया है और रूस को कमजोर करने के लिए उस के बैंकों, तेल और गैस तथा अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों को निशाना बनाने की कोशिश की है।
इसका उद्देश्य रूस की विदेशी मुद्रा की आपूर्ति को कम करना है ताकि रूस यूक्रेन के खिलाफ अपने युद्ध प्रयासों का वित्तपोषण न कर सके।
रूसी तेल और गैस पर निशाना
रूस दुनिया में तेल और गैस का एक प्रमुख वैश्विक निर्यातक है और इसके निरंतर निर्यात ने रूस को यूक्रेन में अपने युद्ध प्रयासों के वित्तपोषण और अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने में मदद की है।
यूक्रेन के समर्थक देश रूसी तेल उद्योग पर इस तरह से प्रहार करना चाहते हैं कि रूस की विदेशी मुद्रा अर्जित करने की क्षमता काफ़ी कम हो जाए और साथ ही विश्व बाज़ार में रूसी तेल की पर्याप्त मात्रा बनी रहे ताकि तेल की कीमतों में तेज़ी से वृद्धि न हो।
इसलिए दिसंबर 2022 में, ग्रुप ऑफ़ सेवन (जी7 )- फ़्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका- ने विश्व बाज़ार में रूसी कच्चे तेल की आपूर्ति को प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया।
उन्होंने तीसरे देशों को आपूर्ति किए जाने वाले रूसी तेल पर 60 डॉलर प्रति बैरल की अधिकतम मूल्य सीमा तय की।
इसका अर्थ है कि यदि रूस ,पश्चिमी देशों के तेल टैंकरों और बीमा सेवाओं का उपयोग करके किसी तीसरे देश को तेल बेचता है, तो तेल की कीमत 60 डॉलर प्रति बैरल से कम होनी चाहिए।
हालांकि, यह मूल्य सीमा रणनीति सफल नहीं रही, क्योंकि रूस ने भारत और चीन को 60 डॉलर प्रति बैरल से कम कीमत पर तेल बेचा, लेकिन उच्च परिवहन शुल्क लगाया, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि अंतिम मूल्य कच्चे तेल के बाजार मूल्य के करीब था।
नायरा एनर्जी लिमिटेड, जिसे पहले एस्सार ऑयल लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, ने 2008 में अपना परिचालन शुरू किया था।
यह गुजरात के वडिनार जिले में कच्छ की खाड़ी के पास स्थित है।
यह गुजरात के जामनगर स्थित रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी एकल-स्थल तेल रिफाइनरी है।
इसकी लगभग 250 एमएमटीपीए कच्चे तेल को परिष्कृत करने की क्षमता है, जो इसे आरआईएल जामनगर रिफाइनरी के बाद एशिया की दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी बनाती है। यह देश भर में लगभग 6,7500 पेट्रोल पंप भी संचालित करती है।
रोसनेफ्ट की नायरा एनर्जी लिमिटेड में 49.13 प्रतिशत हिस्सेदारी है, जबकि एक निवेश संघ एसपीवी, केसानी एंटरप्राइजेज कंपनी, नायरा में 49.13 प्रतिशत हिस्सेदारी रखती है।
केसानी का स्वामित्व रूस की यूनाइटेड कैपिटल पार्टनर्स (यूसीपी) और हारा कैपिटल सरल के पास है, जो मारेटेरा ग्रुप होल्डिंग (पूर्व में जेनेरा ग्रुप होल्डिंग एस.पी.ए.) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।
यूरोपीय संघ यूरोपीय देशों का एक राजनीतिक और मौद्रिक संघ है।
यूरोपीय संघ की स्थापना 1992 की मास्ट्रिच संधि द्वारा की गई थी और यह 1 नवंबर, 1993 को अस्तित्व में आया।
सदस्य - 27 यूरोपीय देश
यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष: उर्सुला वॉन डेर लेयेन
मुख्यालय: ब्रुसेल्स, बेल्जियम
सामान्य मुद्रा - यूरो (यूरोपीय संघ के 20 देशों ने यूरो को अपनाया है)
पहली बार, 27 सदस्यीय यूरोपीय संघ (ईयू) ने रूसी अर्थव्यवस्था और यूक्रेन में उसके युद्ध प्रयासों को कमजोर करने के प्रयास के तहत गुजरात के वाडिनार में स्थित रूसी कंपनी रोसनेफ्ट के स्वामित्व वाली भारतीय तेल रिफाइनरी नायरा एनर्जी लिमिटेड पर प्रतिबंध लगा दिया है। ईयू ने 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन में रूस द्वारा अपना सैन्य अभियान शुरू करने के बाद से रूस पर प्रतिबंधों के अपने 18वें पैकेज के हिस्से के रूप में रूसी तेल की कीमतों पर कम मूल्य सीमा की भी घोषणा की है।
भारत, जो चीन के बाद दुनिया में रूसी कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा आयातक है, को रूसी तेल की कम कीमतों से लाभ होने की उम्मीद है, लेकिन यूरोपीय संघ को उसके पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात को जोखिम का सामना करना पड़ सकता है।
यूनाइटेड किंगडम, जो यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है, ने कहा है कि वह भी रूस पर प्रतिबंध लगाएगा।
संयुक्त राज्य अमेरिका यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों के नवीनतम दौर का हिस्सा नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि अगर रूस 50 दिनों में यूक्रेन के साथ शांति समझौते पर नहीं पहुँचता है, तो वह रूसी उत्पादों का आयात करने वाले देशों पर प्रतिबंध या उच्च शुल्क लगा देगा।
पेट्रोलियम उत्पाद निर्यात
भारत के तेल आयात पर प्रभाव
समस्या
यूरोपीय संघ पर प्रभाव
2022 में रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण के बाद से, संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी देशों ने सैन्य सहायता के साथ यूक्रेन का समर्थन किया है और रूस को कमजोर करने के लिए उस के बैंकों, तेल और गैस तथा अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों को निशाना बनाने की कोशिश की है।
इसका उद्देश्य रूस की विदेशी मुद्रा की आपूर्ति को कम करना है ताकि रूस यूक्रेन के खिलाफ अपने युद्ध प्रयासों का वित्तपोषण न कर सके।
रूसी तेल और गैस पर निशाना
रूस दुनिया में तेल और गैस का एक प्रमुख वैश्विक निर्यातक है और इसके निरंतर निर्यात ने रूस को यूक्रेन में अपने युद्ध प्रयासों के वित्तपोषण और अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने में मदद की है।
यूक्रेन के समर्थक देश रूसी तेल उद्योग पर इस तरह से प्रहार करना चाहते हैं कि रूस की विदेशी मुद्रा अर्जित करने की क्षमता काफ़ी कम हो जाए और साथ ही विश्व बाज़ार में रूसी तेल की पर्याप्त मात्रा बनी रहे ताकि तेल की कीमतों में तेज़ी से वृद्धि न हो।
इसलिए दिसंबर 2022 में, ग्रुप ऑफ़ सेवन (जी7 )- फ़्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका- ने विश्व बाज़ार में रूसी कच्चे तेल की आपूर्ति को प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया।
उन्होंने तीसरे देशों को आपूर्ति किए जाने वाले रूसी तेल पर 60 डॉलर प्रति बैरल की अधिकतम मूल्य सीमा तय की।
इसका अर्थ है कि यदि रूस ,पश्चिमी देशों के तेल टैंकरों और बीमा सेवाओं का उपयोग करके किसी तीसरे देश को तेल बेचता है, तो तेल की कीमत 60 डॉलर प्रति बैरल से कम होनी चाहिए।
हालांकि, यह मूल्य सीमा रणनीति सफल नहीं रही, क्योंकि रूस ने भारत और चीन को 60 डॉलर प्रति बैरल से कम कीमत पर तेल बेचा, लेकिन उच्च परिवहन शुल्क लगाया, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि अंतिम मूल्य कच्चे तेल के बाजार मूल्य के करीब था।
नायरा एनर्जी लिमिटेड, जिसे पहले एस्सार ऑयल लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, ने 2008 में अपना परिचालन शुरू किया था।
यह गुजरात के वडिनार जिले में कच्छ की खाड़ी के पास स्थित है।
यह गुजरात के जामनगर स्थित रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी एकल-स्थल तेल रिफाइनरी है।
इसकी लगभग 250 एमएमटीपीए कच्चे तेल को परिष्कृत करने की क्षमता है, जो इसे आरआईएल जामनगर रिफाइनरी के बाद एशिया की दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी बनाती है। यह देश भर में लगभग 6,7500 पेट्रोल पंप भी संचालित करती है।
रोसनेफ्ट की नायरा एनर्जी लिमिटेड में 49.13 प्रतिशत हिस्सेदारी है, जबकि एक निवेश संघ एसपीवी, केसानी एंटरप्राइजेज कंपनी, नायरा में 49.13 प्रतिशत हिस्सेदारी रखती है।
केसानी का स्वामित्व रूस की यूनाइटेड कैपिटल पार्टनर्स (यूसीपी) और हारा कैपिटल सरल के पास है, जो मारेटेरा ग्रुप होल्डिंग (पूर्व में जेनेरा ग्रुप होल्डिंग एस.पी.ए.) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।
यूरोपीय संघ यूरोपीय देशों का एक राजनीतिक और मौद्रिक संघ है।
यूरोपीय संघ की स्थापना 1992 की मास्ट्रिच संधि द्वारा की गई थी और यह 1 नवंबर, 1993 को अस्तित्व में आया।
सदस्य - 27 यूरोपीय देश
यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष: उर्सुला वॉन डेर लेयेन
मुख्यालय: ब्रुसेल्स, बेल्जियम
सामान्य मुद्रा - यूरो (यूरोपीय संघ के 20 देशों ने यूरो को अपनाया है)।
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