आरबीआई के डिप्टी गवर्नर टी रबी शंकर का कार्यकाल 1 साल बढ़ाया गया

भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई ) के डिप्टी गवर्नर के रूप में टी रबी शंकर का कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ा दिया है जो 3 मई 2024 से या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो,से प्रभावी होगा । उन्हें मई 2021 में तीन साल की अवधि के लिए आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया था।

टी रबी शंकर के बारे में

टी रबी शंकर 1990 में भारतीय रिजर्व बैंक में शामिल हुए और उन्होंने आरबीआई के विभिन्न विभागों में काम किया है। 

आरबीआई के डिप्टी गवर्नर नियुक्त होने से पहले वह आरबीआई के कार्यकारी निदेशक थे।

टी रबी शंकर भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी और संबद्ध सेवाओं (आईएफटीएएस) के अध्यक्ष होने के साथ-साथ बैंकिंग प्रौद्योगिकी में विकास और अनुसंधान संस्थान (आईडीआरबीटी) की गवर्निंग काउंसिल के सदस्य भी हैं।

आरबीआई में डिप्टी गवर्नर

• भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 8 में आरबीआई में  अधिकतम चार डिप्टी गवर्नर की नियुक्ति का प्रावधान है।
• डिप्टी गवर्नर की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। 
• केंद्र सरकार के पास डिप्टी गवर्नर को किसी भी समय बर्खास्त करने की शक्ति है।

डिप्टी गवर्नर का कार्यकाल एवं योग्यता

• आरबीआई अधिनियम 1934 के अनुसार, एक डिप्टी गवर्नर, अधिकतम पांच वर्ष की अवधि के लिए पद पर रहेगा। डिप्टी गवर्नर की नियुक्ति करते समय सरकार के पास डिप्टी गवर्नर का कार्यकाल निर्दिष्ट करने की शक्ति होती है।
• डिप्टी गवर्नर पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र है।
• डिप्टी गवर्नर की योग्यता भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट की जाती है। हालाँकि परंपरा के अनुसार दो डिप्टी गवर्नर कैरियर आरबीआई अधिकारी होते हैं, एक वाणिज्यिक बैंकों से होता है और एक अर्थशास्त्री होता है। यह एक परंपरा है कोई नियम नहीं।
• आरबीआई डिप्टी गवर्नर की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष है।

आरबीआई  में डिप्टी गवर्नर

• वर्तमान में स्वामीनाथन जे, टी. रबी शंकर, एम. राजेश्वर राव और डॉ. एम.डी. पात्रा आरबीआई में डिप्टी गवर्नर हैं।
• कैप्टन सर सिकंदर हयात खान और सर जेम्स बी. टेलर को 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई के पहले डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया था।
• आरबीआई की पहली महिला डिप्टी गवर्नर के.जे.उदेशी हैं। वह 2003-2005 तक डिप्टी गवर्नर थीं।

भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत की गई थी। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था और इसका 100 प्रतिशत स्वामित्व भारत सरकार के पास है।

यह भारत का केंद्रीय बैंक है तथा बैंकिंग क्षेत्र को विनियमित और नियंत्रित करता है।

आरबीआई के गवर्नर: शक्तिकांत दास