राजस्थान चिरंजीवी योजना और आयुष्मान भारत को एकीकृत करेगा

राजस्थान की भाजपा सरकार कांग्रेस सरकार की स्वास्थ्य सुरक्षा योजना चिरंजीवी योजना का केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना के साथ विलय करना चाहती है |

• दोनों योजनाएं, जन कल्याण के लिए स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करती हैं।

चिरंजीवी योजना के बारे में

राजस्थान सरकार ने 1 मई 2021 से यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के तहत चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की है।

• इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को 25 लाख रुपये का मुफ्त स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।
• मरीज जिस किसी भी बीमारी के लिए अस्पताल में भर्ती होता है, तब ऐसी स्थिति में उसके भर्ती होने के 5 दिन पहले एवं डिस्चार्ज के 15 दिन बाद तक उस बीमारी से संबंधित उस अस्पताल में की गयी जांचों, दवाइयों एवं डॉक्टर के परामर्श शुल्क का व्यय उस पैकेज की राशि में सम्मिलित होगा।

योजनार्न्तगत पात्र परिवारों दो प्रकार की श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है-

1. निःशुल्क लाभ प्राप्त करने वाली श्रेणीः- राज्य सरकार द्वारा निर्धारित ऐसी श्रेणी के पात्र परिवारों के प्रीमियम का 100 प्रतिशत भुगतान सरकार द्वारा किया जाता है। 
   1. वर्तमान में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अर्न्तगत पात्र परिवार, सामाजिक आर्थिक जनगणना (एसईसीसी) 2011 के पात्र परिवार, राज्य के सरकारी विभागों/बोर्ड/निगम/सरकारी कम्पनी में कार्यरत संविदा कार्मिक, लघु और सीमांत कृषक एवं गत वर्ष कोविड-19 अनुग्रह राशि प्राप्त करने वाले निराश्रित एवं असहाय परिवारों को निःशुल्क श्रेणी में शामिल किया गया है।
2. ₹850/-प्रति परिवार प्रति वर्ष का भुगतान कर योजना का लाभ प्राप्त करने वाली श्रेणीः- राज्य के परिवार जो निःशुल्क पात्र परिवारों की श्रेणी में नही आते एवं सरकारी कर्मचारी/पेंशनर नहीं है तथा मेडिकल अटेंडेंस रूल्स के तहत् लाभ नहीं ले रहे है वें निर्धारित प्रीमियम का 50 प्रतिशत अर्थात् ₹850 प्रति परिवार प्रति वर्ष का भुगतान कर योजना का लाभ ले सकते है। 
   1. प्रीमियम का शेष 50 प्रतिशत भाग सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

आयुष्मान भारत योजना के बारे में

आयुष्मान भारत योजना भारत सरकार की प्रमुख योजनाओं में से एक है। इसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के तहत 2018 में लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (यूएचसी) प्राप्त करना है। यह पहल सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को पूरा करने और यह सुनिश्चित करने की अंतर्निहित प्रतिबद्धता के लिए डिज़ाइन की गई है कि कोई भी पीछे न छूटे।

• आयुष्मान भारत योजना, स्वास्थ्य सेवा वितरण के लिए एक क्षेत्रीय और खंडित दृष्टिकोण से एक व्यापक, आवश्यकता-आधारित स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में परिवर्तन की एक पहल है।
• इस योजना का उद्देश्य प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक स्तरों पर समस्त देखभाल को कवर करते हुए स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को समग्र रूप से संबोधित करने के लिए नवीन समाधानों को क्रियान्वित करना है।

आयुष्मान भारत के घटक

1. स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र (एचडब्ल्यूसी)

• फरवरी 2018 में, भारत सरकार ने 150,000 स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र (HWCs) बनाने के योजना की घोषणा की।
• ये केंद्र, मौजूदा उप केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में बदलाव करके स्थापित किए जाएंगे और इनका मुख्य उद्देश्य व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल (सीपीएचसी) सेवाएं प्रदान करना है जो स्वास्थ्य देखभाल को लोगों के घरों तक पहुचायेंगे।
• एचडब्ल्यूसी मुफ्त आवश्यक दवाओं और नैदानिक ​​सेवाओं सहित मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं और गैर-संचारी रोग उपचार की पेशकश करेगा।

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY)

• आयुष्मान भारत योजना का दूसरा घटक प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, जिसे PM-JAY के नाम से भी जाना जाता है। यह कार्यक्रम 23 सितंबर, 2018 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा रांची, झारखंड से लॉन्च किया गया था।
• आयुष्मान भारत PM-JAY, दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है।
• इसका लक्ष्य, पात्र परिवारों को 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य कवर प्रदान करना है। इस योजना के तहत लगभग 12 करोड़ से अधिक गरीब और कमजोर परिवारों(भारतीय जनसंख्या के 40% निचले हिस्से को) के लगभग 55 करोड़ लाभार्थीयों को माध्यमिक और तृतीयक देखभाल और अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
• पीएम-जेएवाई योजना में शामिल परिवारों का चयन, क्रमशः ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना 2011 (एसईसीसी 2011) के मानदंडों के आधार पर किया जाता है।
• पहले PM-JAY को राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (NHPS) के नाम से जाना जाता था।
• इसमें वे परिवार शामिल हैं जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) में शामिल थे, जिसे 2008 में लॉन्च किया गया था और अब इसे पीएम-जेएवाई के तहत शामिल कर दिया गया है।
• पीएम-जेएवाई के तहत उल्लिखित कवरेज में वे परिवार भी शामिल हैं जो एसईसीसी 2011 डेटाबेस में मौजूद नहीं हैं लेकिन आरएसबीवाई के तहत कवर किए गए थे।
• PM-JAY योजना को पूरी तरह से सरकार द्वारा वित्त पोषण किया जाता है, और कार्यान्वयन की लागत केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझा की जाती है।