राजस्थान का बजट वित्त मंत्री दीया कुमारी ने पेश किया

Utkarsh Classes Last Updated 07-02-2025

Rajasthan Budget Presented by Finance Minister Diya Kumari

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राजस्थान की वित्त मंत्री दीया कुमारी ने विधानसभा चुनाव के बाद पहला बजट पेश किया है। 20 साल बाद यह पहला मौका आया है जब मुख्यमंत्री के अलावा पूर्णकालिक वित्त मंत्री ने बजट पेश किया।

कुछ मुख्य आकर्षण 70000 भर्तियाँ, मुफ्त शिक्षा, जयपुर के पास स्मार्ट सिटी आदि हैं।

बजट की मुख्य बातें

बजट में क्षेत्रवार योगदान घटते क्रम में: कृषि सब्सिडी> कृषि ऋण> बुनियादी ढांचा> कृषि विपणन> सामाजिक सुरक्षा।

राजस्थान अर्थव्यवस्था पुनरुद्धार टास्क फोर्स

राजस्थान के आर्थिक विकास के लिए राजस्थान इकोनॉमी रिवाइवल टास्क फोर्स का गठन किया गया है।

राजस्थान कृषि इन्फ्रा मिशन

राजस्थान कृषि इंफ्रा मिशन मिशन की शुरुआत में 2000 करोड़ रुपये का प्रावधान है। इसके तहत 20 हजार तालाब, 10 हजार किमी सिंचाई पाइपलाइन, 50 हजार किसानों के लिए बाड़बंदी जैसे काम किये जायेंगे। ड्रोन जैसी नई तकनीक भी उपलब्ध कराई जाएगी।

मानदेय में 10 फीसदी की बढ़ोतरी

राज्य में सुशासन स्थापित करने और जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में शहरी निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के मानदेय कर्मियों और प्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए, आगामी वर्ष में सभी जन प्रतिनिधियों के मानदेय में 10 प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की गई।

70 हजार पदों पर भर्ती

आने वाले समय में युवाओं के लिए विभिन्न विभागों में करीब 70 हजार पदों पर भर्तियां की जाएंगी।

जुर्माना माफ कर दिया जाएगा

31 मार्च 2023 से पूर्व विच्छेदित कृषि विद्युत कनेक्शन उपभोक्ता यदि मूल बकाया राशि 6 द्विमासिक किश्तों में जमा करते हैं तथा कृषि श्रेणी के अलावा अन्य उपभोक्ता समस्त मूल बकाया राशि एकमुश्त जमा करते हैं तो उनका समस्त ब्याज एवं जुर्माना माफ कर दिया जाएगा।

एमनेस्टी योजना प्रस्तावित

स्टाम्प ड्यूटी की मांग के मामलों में स्टाम्प ड्यूटी और जुर्माने में 100% छूट देने का प्रस्ताव है। वाहन मालिकों को राहत देने के लिए एक माफी योजना प्रस्तावित है।

महाराणा प्रताप पर्यटक सर्किट

महाराणा प्रताप पर्यटक सर्किट विकसित करने के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान।

प्रदेश के 20 मंदिरों का सौंदर्यीकरण

जयपुर का गोविंद देव जी मंदिर, बांसवाड़ा का मानगढ़ धाम, दौसा का मेहंदीपुर बालाजी मंदिर, पाली का रणकपुर जैन मंदिर, टोंक का डिग्गी कल्याण जी, डूंगरपुर का विनेश्वर धाम, जैसलमेर का रामदेवरा, नागौर का तेजाजी मंदिर, भीलवाड़ा का देव नारायण जी, धौलपुर का मचकुंड, राजसमंद का जलदेवी मंदिर, गोवर्धन परिक्रमा मार्ग पर स्थित पूछरी का लौटा, कोटा के श्री बड़ेमथुरेश जी, रणथंभौर के त्रिनेत्र गणेश जी आदि शामिल हैं।

लाड़ली सुरक्षा योजना

लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की घटनाओं को रोकने के लिए हर जिले में सार्वजनिक स्थानों, गर्ल्स हॉस्टल और नारी निकेतन में प्राथमिकता के आधार पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के उद्देश्य से लाडली सुरक्षा योजना का शुभारंभ।

डीपीसी के लिए 2 वर्ष की छूट

सरकारी कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए, आगामी वर्ष में कर्मचारियों को पदोन्नति के अतिरिक्त अवसर प्रदान करने के लिए डीपीसी के लिए 2 वर्ष की छूट देने का प्रस्ताव है।

बुजुर्गों के लिए रोडवेज बसों में आधा किराया माफ

राज्य में 60 से 80 वर्ष की आयु के वरिष्ठ नागरिकों को रियायती यात्रा उपलब्ध कराने के लिए राज्य की सीमा के भीतर रोडवेज बस किराए में वर्तमान 30 प्रतिशत की छूट को भी बढ़ाकर 50 प्रतिशत किया जाएगा।

मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना

18 से 45 वर्ष की आयु के श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना लागू करने की घोषणा की ताकि श्रमिकों और रेहड़ी-पटरी वालों को भी बुढ़ापे में सहारा मिल सके।
इस योजना में 60 से 100 रुपये का मासिक प्रीमियम देकर 60 साल की उम्र पूरी होने पर 2000 रुपये प्रति माह की पेंशन पा सकते हैं।
शेष प्रीमियम लगभग 400 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
यह पेंशन मुख्यमंत्री सम्मान जन पेंशन के अतिरिक्त होगी। इस योजना के लिए 350 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है।

मासिक सुरक्षा पेंशन

जरूरतमंदों को 1500 रूपये मासिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान करते हुए प्रथम चरण में वर्तमान में देय राशि को बढ़ाकर 1000 रूपये मासिक किया जायेगा।
आगामी वर्ष से पेंशन बढ़ाकर 1150 रुपये करने की घोषणा की गई है।इसके लिए 1800 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।

गर्भवती महिलाओं को अब 6500 रुपये मिलेंगे

फिलहाल प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को उनके पहले बच्चे के लिए दो किस्तों में 5,000 रुपये देने का प्रावधान है।
आने वाले साल में पहले चरण में इसे बढ़ाकर 6 हजार 500 रुपये किया जाएगा। इस पर 90 करोड़ रुपये का खर्च प्रस्तावित है।

गरीब कन्या के जन्म पर 1 लाख रुपये का बचत बॉन्ड

महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए गरीब परिवारों की लड़कियों के जन्म पर 1 लाख रुपये का बचत बॉन्ड प्रदान करने के लिए लाडो प्रोत्साहन योजना शुरू करने की घोषणा की गई।

मिशन ओलंपिक 2028 की घोषणा

ओलंपिक में भाग लेने के लिए राज्य के 50 प्रतिभाशाली युवाओं को प्रशिक्षण किट, कोच सहित सभी विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से मिशन ओलंपिक 2028 की घोषणा की गई थी।
इसके लिए जयपुर में सेंटर फॉर स्पोर्ट्स एक्सीलेंस भी स्थापित किया जाएगा। इसके लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।
इसके अलावा, जयपुर, भरतपुर और उदयपुर में लड़कियों के लिए 25-25 करोड़ रुपये की राशि से रेजिडेंट गर्ल्स स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट स्थापित करने का प्रस्ताव है।

जयपुर के पास हाईटेक सिटी विकसित करने की घोषणा

हमारे प्रदेश में जयपुर शहर अपनी 40 लाख की आबादी से जूझ रहा है। इसी क्रम में जयपुर के पास हाईटेक सिटी के विकास की घोषणा की गई।
इस हाई-टेक टाउनशिप में आईटी, फिनटेक, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आईएआईएमएन समेत कई संस्थानों और कंपनियों की स्थापना के लिए अंतरिक्ष प्रोत्साहन दिया जाएगा। साथ ही यहां विश्वस्तरीय शहर के अनुरूप सभी सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी।

केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा की घोषणा

राज्य के सभी वंचित वर्गों के लिए शिक्षा को सुलभ बनाने के उद्देश्य से, आने वाले वर्ष में निम्न आय वर्ग, लघु, सीमांत, बटाईदार किसानों और कृषि श्रमिक परिवारों के छात्रों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा प्रदान होगी।

1 लाख रुपये तक ब्याज मुक्त ऋण

ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले परिवार कृषि के साथ-साथ डेयरी उत्पादन पर भी अत्यधिक निर्भर हैं। हमारी सरकार प्रदेश में गौ संरक्षण के साथ-साथ ऐसे परिवारों को सहायता प्रदान करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी।
इसे ध्यान में रखते हुए, डेयरी से संबंधित गतिविधियों, गौशाला के निर्माण और उपकरणों की खरीद के लिए 1 लाख रुपये तक ब्याज मुक्त अल्पकालिक ऋण प्रदान करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना शुरू करने की घोषणा की गई।

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