जे पी नड्डा ने ओडिशा की एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किया
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केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने 11 अप्रैल 2025 को ओडिशा के कटक में आयोजित एक समारोह में ओडिशा सरकार की एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किया। एकीकृत बीमा योजना के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) को राज्य में औपचारिक रूप से शुरू किया गया।
केन्द्रीय मंत्री ने राज्य में नई शुरू की गई आयुष्मान वयो-वंदना योजना का भी शुभारंभ किया। इस अवसर पर ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी, उपमुख्यमंत्री प्रावति परिदा और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
एबी-पीएमजेएवाई की शुरुआत और गोपबंधु योजना का विलय
जनवरी 2025 में, ओडिशा सरकार ने राज्य में इस योजना को लागू करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो एबी-पीएमजेएवाई योजना को लागू करता है।
ओडिशा एबी-पीएमजेएवाई योजना में शामिल होने वाला देश का 34वां राज्य/केंद्र शासित प्रदेश था।
हाल ही में, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, एबी-पीएमजेएवाई योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य/केंद्र शासित प्रदेश बन गया है
ओडिशा में पिछली नवीन पटनायक के नेतृत्व वाली बीजू जनता दल सरकार ने एबी-पीएमजेएवाई में शामिल होने से इनकार कर दिया था और उसने अपनी स्वास्थ्य बीमा योजना, बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना शुरू की थी।
2024 में राज्य में भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना का नाम बदलकर गोपबंधु जन आरोग्य योजना कर दिया गया।
राज्य में एबी-पीएमजेएवाई के शुभारंभ के साथ, गोपबंधु योजना को एबी-पीएमजेएवाई में विलय कर दिया गया है।
राज्य में आयुष्मान वयो-वंदना योजना का शुभारंभ
- जगत प्रकाश नड्डा ने आयुष्मान वयो-वंदना योजना का भी शुभारंभ किया, जो 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना स्वास्थ्य बीमा लाभ प्रदान करती है।
- आयुष्मान वयो-वंदना योजना एबी-पीएमजेएवाई योजना का हिस्सा है, जिसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 अक्टूबर 2024 को किया था।
एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभ
- इससे राज्य के लगभग 1.3 करोड़ परिवारों और 3.52 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य बीमा कवरेज मिलेगा।
- प्रत्येक लाभार्थी के लिए प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का अस्पताल में भर्ती होने सहित निःशुल्क चिकित्सा उपचार का लाभ मिलेगा।
- परिवार की महिला सदस्यों के लिए अतिरिक्त 5 लाख रुपये का कवरेज का प्रावधान है।
- प्रत्येक लाभार्थी को व्यक्तिगत स्वास्थ्य कार्ड जारी किया जाएगा, जो परिवार के पुरुष और महिला सदस्यों के लिए अलग-अलग कार्ड की पुरानी व्यवस्था को बदल देगा।
- लाभार्थी अब पूरे भारत में 29,000 से अधिक सरकारी और निजी सूचीबद्ध अस्पतालों में निःशुल्क उपचार प्राप्त कर सकेंगे।
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