सऊदी अरब बनेगा भारत-नेतृत्व वाले Big Cat Alliance का सदस्य

भारत के पर्यावरण मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक, सऊदी अरब भारत के नेतृत्व वाले इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस (IBCA) में शामिल होने के लिए तैयार है और इसका 26वाँ सदस्य देश बन जाएगा।

इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को भारत ने एक ग्लोबल पहल के तौर पर लॉन्च किया था, जिसका फोकस दुनिया भर में बड़ी बिल्लियों और उनके रहने की जगहों के बचाव और सुरक्षा पर था।

इस अलायंस को भारत ने बड़ी बिल्ली प्रजातियों और उनके आवासों की सुरक्षा के लिए समन्वित वैश्विक कार्रवाई को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया था।

इसके अलावा, विशेषज्ञों का मानना ​​है कि सऊदी अरब के शामिल होने से वित्तीय सहयोग, क्षेत्रीय संरक्षण साझेदारी और जैव विविधता प्रबंधन के प्रयासों को मजबूती मिलेगी।

अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस के सदस्य 

इस अलायंस में अभी 25 सिग्नेटरी देश और पाँच ऑब्ज़र्वर देश हैं। 

इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस (IBCA) के 25 सदस्य देशों में भारत, अंगोला, आर्मेनिया, बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, मिस्र, इरिट्रिया, इस्वातिनी, इथियोपिया, ग्वाटेमाला, गिनी, केन्या, लाइबेरिया, मलेशिया, मंगोलिया, म्यांमार, नेपाल, निकारागुआ, नाइजर, पैराग्वे, रूस, रवांडा, सोमालिया और श्रीलंका शामिल हैं।

इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का इतिहास 

आईबीसीए को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2023 में प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगाँठ के दौरान लॉन्च किया गया था और इसे फरवरी, 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा औपचारिक रूप से अनुमोदित किया गया था। 

इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को भारत द्वारा एक बहुराष्ट्रीय संरक्षण मंच के तौर पर शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य दुनिया भर में बड़ी बिल्ली की सात प्रमुख प्रजातियों की सुरक्षा करना है।

IBCA के अंतर्गत आने वाली सात बड़ी बिल्लियाँ – बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जैगुआर, प्यूमा। 

पिछले साल नवंबर में, केंद्रीय पर्यावरण, वन और क्लाइमेट चेंज मंत्री, भूपेंद्र यादव ने ब्राज़ील के बेलेम में UNFCCC CoP30 में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस (IBCA) पर हाई-लेवल मिनिस्टीरियल सेगमेंट को संबोधित किया था। 

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) के अधीन राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA ) के माध्यम से IBCA की स्थापना की गई।

राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) 

वन्यजीव संरक्षण आयोग (MoEFCC) के अधीन एक वैधानिक निकाय, एनटीसीए की स्थापना 2005 में टाइगर टास्क फोर्स की सिफारिशों के बाद की गई थी और इसे वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2006 की धारा 38L के तहत कानूनी दर्जा प्राप्त हुआ था।