राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने 30 जून 2024 को टोंक की कृषि उपज मंडी में आयोजित एक समारोह में राज्य सरकार की मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि का शुभारंभ किया । मुख्यमंत्री ने राज्य के लगभग 65 लाख किसानों को पहली किस्त के रूप में 650 करोड़ रुपये जारी किए। राज्य के पात्र किसानों को राज्य योजना के तहत लाभ के साथ-साथ पीएम-किसान योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा प्रति वर्ष 6000 रुपये का भुगतान भी मिलेगा।
मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की विशेषताएं
- इस योजना के तहत राज्य के पात्र किसानों की आय को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई एक आय सहायता योजना है।
- मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत पात्र किसानों को प्रति वर्ष 2000 रुपये मिलेंगे।
- उन्हें तीन किस्तों में पैसा मिलेगा - 1000 रुपये, 500 रुपये और 500 रुपये।
- पहली किस्त 30 जून 2024 को टोंक में मुख्यमंत्री द्वारा सीधे हस्तांतरित की गई थी।
- दूसरी और तीसरी किस्त पीएम-किसान योजना के साथ मिलेगा ।
- राशि सीधे पात्र किसानों के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएगी।
- प्रदेश के करीब 65 लाख किसान मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के पात्र हैं।
मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि हेतु नोडल एजेंसी
राजस्थान सरकार के सहकारिता विभाग को मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए नोडल विभाग के रूप में नामित किया गया है।
कस्टम हायरिंग सेंटर
मुख्यमंत्री ने राज्य की ग्राम सेवा सहकारी समितियों में 21 कस्टम हायरिंग सेंटरों का भी औपचारिक शुभारंभ किया। ये केंद्र, किसानों को मामूली दर पर आधुनिक कृषि उपकरण किराए पर देंगे।
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि राज्य सरकार इस उद्देश्य के लिए राज्य की प्रत्येक ग्राम सेवा सहकारी समितियों को 8-8 लाख रुपये प्रदान करेगी।
महिला संचालित ग्राम सेवा सहकारी समितियाँ को 3 लाख रुपये
- मुख्यमंत्री ने राज्य की 51 महिलाओं द्वारा संचालित ग्राम सेवा सहकारी समितियों को 3-3 लाख रुपये भी वितरित किये।
- महिलाओं द्वारा संचालित समितियों का लक्ष्य ग्रामीण महिलाओं में नेतृत्व कौशल विकसित करना और उन्हें सशक्त बनाना है ताकि वे अपने विकास और कल्याण से संबंधित निर्णय ले सकें।
किसानों को 350 करोड़ रूपये का ब्याज मुक्त ऋण
- भजन लाल शर्मा ने राज्य के लगभग 25 लाख किसानों को 350 करोड़ रुपये के ब्याज मुक्त अल्पकालिक फसल ऋण भी जारी किए।
- इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने राज्य के किसानों को 23,000 करोड़ रुपये के ब्याज मुक्त अल्पकालिक फसल ऋण स्वीकृत करने का लक्ष्य रखा है।
- योजना के तहत स्वीकृत ऋण अल्पावधि फसल ऋण होंगे और किसानों के लिए ब्याज मुक्त होंगे। ऋण पर संपूर्ण ब्याज भुगतान राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
- उन्होंने कहा की अभी तक राज्य के 25 लाख से अधिक किसानों को लगभग 10,000 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत किया जा चुका है।
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