करेंट अफेयर्स – 22 सितंबर 2021

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  • Sep 22, 2021
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करेंट अफेयर्स – 22 सितंबर 2021

सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण दैनिक समसामयिकी के मुद्दों की जानकारी आज के इस लेख द्वारा उपलब्ध कराई गई है –

भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड

अग्रणी बिजली क्षेत्र NBFC, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (PFC) ने सफलतापूर्वक अपना पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड जारी किया। यह भारत की तरफ से जारी किया जाने वाला पहला यूरो मूल्यवर्ग का ग्रीन बॉन्ड है। 7 साल के यूरो 300 मिलियन बॉन्ड की कीमत 1.841 फीसदी रखी गई है।

इस बॉन्ड को जारी करने के साथ ही PFC ने यूरोपीय बाजार में भी प्रवेश किया है।

  • PFC – Power Finance Corporation Ltd. 
  • PFC का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।
  • इसकी स्थापना दिनांक 16 जुलाई, 1986 को हुई थी।
  • वर्तमान में इसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक आर. एस. ढिल्लन है।

वन ग्राम पंचायत-वन डिजी-पे सखीमिशन

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू और कश्मीर में, ‘एक ग्राम पंचायत-एक डिजी-पे सखी’ मिशन शुरू किया है। इस मिशन को जम्मू और कश्मीर उद्यमिता विकास संस्थान, पाम्पोर में लॉंच किया गया।

इस मिशन के तहत शुरूआत में UT, के 2,000 गाँवों में डिजी-पे सुविधा प्रदान की जाएगी। 

जम्मू और कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत उपराज्यपाल ने DIGI-वेतन सखियों के बीच 80 आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AEP) वितरित की।

भारत में शहरी नियोजन क्षमता में सुधारपर रिपोर्ट

नीति आयोग ने ‘भारत में शहरी नियोजन क्षमता में सुधार’ के नाम से एक रिपोर्ट की शुरूआत की है। यह रिपोर्ट देश में शहरी नियोजन क्षमता को बढ़ाने के उपाय प्रस्तुत करेगी। दिनांक 16 सितंबर, 2021 को नीति आयोग के उपाध्यक्ष, सीईओ और विशेष सचिव द्वारा संयुक्त रूप से जारी की गई थी।

5 वर्ष की अवधि के लिए ‘500 स्वस्थ शहर कार्यक्रम’ नामक केंद्रीय क्षेत्र की योजना की सिफारिश भी इस रिपोर्ट में की गई है।

नीति आयोग के विभिन्न पदों पर  –

  • सीईओ – श्री अमिताभ कांत
  • उपाध्यक्ष – डॉ. राजीव कुमार
  • विशेष सचिव – डॉ. के. राजेश्वर राव

प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना को मंजूरी

भारत की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना को मंजूरी दी है। यह योजना ऑटो, ऑटो-कंपोनेंट्स और ड्रोन उद्योगों के लिए अहम है। इस योजना के तहत उद्योगों को 5 साल में 26,058 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई जाएगी।

इस योजना के कुल बजट में से 25,938 करोड़ रुपये ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए और 120 करोड़ रुपये ड्रोन उद्योग के लिए स्वीकृत किए गए हैं।

दूरसंचार क्षेत्र में 100% FDI को मंजूरी

पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दूरसंचार क्षेत्र में 100% FDI को मंजूरी दी है। यह मंजूरी उच्च स्तर के कर्ज से जूझ रहे दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को राहत प्रदान करने के लिए दी गई  है। कैबिनेट ने दूरसंचार क्षेत्र में 9 संरचनात्मक और 5 प्रक्रिया सुधारों को स्वीकृत किया।

ये 5 सुधार इस प्रकार है –

एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) की परिभाषा में बदलाव – ये बदलाव करके सभी नॉन-टेलीकॉम रेवेन्यू को AGR से हटा दिया जाएगा।

युक्तिसंगत स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क – MCLR + 2% सूत्र के आधार पर ब्याज दर कम हो जाएगी और लाइसेंस शुल्क, स्पेक्ट्रम उपयोगकर्ता शुल्क एवं सभी प्रकार के शुल्क के भुगतान पर जुर्माने को पूर्णतया समाप्त कर दिया गया है।

चार वर्ष की मोहलत – दूरसंचार क्षेत्र के वैधानिक बकाया पर चार वर्ष की मोहलत दी है, जो 1 अक्टूबर, 2021 से लागू होगी।

Foreign Direct Investment (FDI) – सरकार ने स्वचालित मार्ग के तहत दूरसंचार क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI को 49% से बढ़ाकर 100% कर दिया है।

नीलामी कैलेंडर तय अब से प्रत्येक वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में स्पेक्ट्रम नीलामी आयोजित की जाएगी।

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