देश में एमएसएमई क्षेत्र की भूमिका
Economy
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सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से प्राप्त नवीनतम जानकारी के अनुसार, वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के दौरान अखिल भारतीय सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में एमएसएमई सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) की हिस्सेदारी क्रमशः 30.5%, 27.2%, और 29.2%, थी।
वाणिज्यिक खुफिया और सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएस) से प्राप्त जानकारी के अनुसार, वर्ष 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के दौरान अखिल भारतीय निर्यात में एमएसएमई निर्दिष्ट उत्पादों के निर्यात की हिस्सेदारी क्रमशः 49.4%, 45.0% और 43.6% थी।
वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के दौरान अखिल भारतीय विनिर्माण उत्पादन में एमएसएमई विनिर्माण उत्पादन की हिस्सेदारी क्रमशः 36.6%, 36.9% और 36.2% थी।
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय देश में एमएसएमई क्षेत्र की वृद्धि और विकास के लिए ऋण सहायता, नए उद्यम विकास, औपचारिकीकरण, तकनीकी सहायता, बुनियादी ढांचे के विकास, कौशल विकास और प्रशिक्षण और बाजार सहायता के क्षेत्रों में विभिन्न योजनाएं लागू करता है।
- एमएसएमई योजनाओं/कार्यक्रमों में अन्य बातों के साथ-साथ प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीटीएमएसई), सूक्ष्म और लघु उद्यम-क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी), उद्यमिता कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी), खरीद और विपणन सहायता योजना (पीएमएस) और राष्ट्रीय एससी/एसटी हब (एनएसएसएच) शामिल हैं।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों का वर्गीकरण
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उद्यम का नाम |
निवेश |
कारोबार |
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सूक्ष्म |
1 करोड़ रुपये से अधिक नहीं |
5 करोड़ रुपये से अधिक नहीं |
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लघु |
10 करोड़ रुपये से ज्यादा नहीं |
50 करोड़ रुपये से अधिक नहीं |
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मध्यम |
50 करोड़ रुपये से अधिक नहीं |
250 करोड़ रुपये से अधिक नहीं |
