विश्व बैंक और एडीबी ने आंध्र प्रदेश की अमरावती परियोजना के लिए ऋण स्वीकृत किया
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विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक ने आंध्र प्रदेश सरकार के अमरावती समावेशी और सतत राजधानी शहर विकास कार्यक्रम के लिए अलग-अलग ऋण स्वीकृत किए हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आंध्र प्रदेश के नए राजधानी शहर अमरावती को विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के साथ एक स्मार्ट और हरित शहर के रूप में विकसित करना है। विश्व बैंक और एडीबी दोनों अमरावती परियोजना के पहले चरण के विकास को वित्तपोषित करेंगे।
दोनों बहुपक्षीय संस्थान जापानी येन में ऋण प्रदान करेंगे।
जापान, आंध्र प्रदेश में अमरावती को एक नए आधुनिक शहर के रूप में विकसित करने में भागीदार है और वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए सहमत है।
विश्व बैंक से 800 मिलियन डॉलर का ऋण
विश्व बैंक के कार्यकारी बोर्ड ने 19 दिसंबर 2024 को वाशिंगटन, डी.सी., यूएसए में एक बैठक में अमरावती परियोजना के लिए 800 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी। ऋण की अवधि 29 वर्ष है, जिसमें 6 वर्ष की छूट अवधि भी शामिल है। यह ऋण जापानी येन में प्रदान किया जाएगा।
एडीबी ने अमरावती के लिए 788.8 मिलियन डॉलर का ऋण मंजूर किया
एशियाई विकास बैंक ने अमरावती परियोजना के लिए 788.8 मिलियन डॉलर का ऋण मंजूर किया है। जापानी येन में ऋण का मूल्य 121.97 बिलियन है।
अमरावती के बारे में
2014 में आंध्र प्रदेश के दो अलग-अलग राज्यों, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में विभाजन के बाद, हैदराबाद को तेलंगाना को दे दिया गया था।
हैदराबाद को अगले 10 वर्षों यानी 2024 तक दोनों राज्यों की साझा राजधानी होना था और आंध्र प्रदेश को अपनी अलग एक नई राजधानी बनाना था।
आंध्र प्रदेश सरकार ने विजयवाड़ा में अमरावती नाम की नई राजधानी बनाने का निर्णय लिया गया।
आंध्र विधानसभा ने आंध्र प्रदेश राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम 2014 पारित किया और राज्य सरकार ने अमरावती में राज्य की राजधानी विकसित करने के लिए आंध्र प्रदेश राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना की।
आंध्र प्रदेश राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण ने विजयवाड़ा में 217 वर्ग किलोमीटर में एक आधुनिक शहर,अमरावती, विकसित करने के लिए अमरावती समावेशी और सतत राजधानी शहर विकास कार्यक्रम शुरू किया है।
ऋण राशि का उपयोग
परियोजना को वित्तपोषित करने के अलावा, विश्व बैंक और एडीबी अमरावती में एक गतिशील, टिकाऊ और जीवंत राजधानी शहर के लिए आधार तैयार करने के लिए विश्व से तकनीकी विशेषज्ञता लाने में भी मदद करेंगे।
ऋण का उपयोग बुनियादी ढांचे और हरित स्थानों तक पहुंच में सुधार करने, जल और स्वच्छता सेवाओं और जल निकासी प्रणालियों का निर्माण करने, बाढ़ के जोखिम को कम करने, कम कार्बन परिवहन बुनियादी ढांचे का निर्माण करने के लिए किया जाएगा।
यह ऋण,राज्य और केंद्र सरकार को एंकर निवेशकों को लाने, निजी निवेश को प्रोत्साहित करने और महिलाओं और युवाओं को लाभान्वित करने वाली नई नौकरियों के सृजन में भी सहायता करेगा।
