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केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने 11 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 26 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के एकीकरण को अधिसूचित किया

Utkarsh Classes Last Updated 14-04-2025
Union Finance Ministry notifies amalgamation of 26 RRBs in 11States/UT Banking and Finance 10 min read

केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने आरआरबी के एकीकरण के चौथे चरण के तहत देश में 26 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के एकीकरण को अधिसूचित किया है। 1 मई 2025 को एकीकरण प्रभावी होने के बाद, देश के 700 जिलों को कवर करने वाले 26 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 28 आरआरबी होंगे।

 देश में आरआरबी के संचालन को समेकित और युक्तिसंगत बनाने के लिए केंद्र सरकार ने 2025-06 में देश में आरआरबी के एकीकरण की प्रक्रिया शुरू की थी।

चौथे चरण में 10 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के 26 आरआरबी का विलय किया जाएगा।

आरआरबी का एकीकरण

एकीकरण का अर्थ दो या दो से अधिक कंपनियों का संयोजन करके एक नई कंपनी बनाना है।

आरआरबी के एकीकरण की प्रक्रिया भारत सरकार द्वारा 2005-06 में “बैंकिंग प्रणाली से कृषि और संबंधित गतिविधियों के लिए ऋण प्रवाह” पर डॉ. वी.एस. व्यास समिति (2004) की गई सिफारिश के आधार पर शुरू की गई थी।

ग्रामीण ऋण प्रणाली में आरआरबी की प्रासंगिकता और इसे व्यवहार्य बनाने के विकल्पों की जांच करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा इस समिति का गठन किया गया था।

आरआरबी एकीकरण के चरण

पहला चरण का लक्ष्य - किसी राज्य के प्रायोजक बैंकों द्वारा प्रवर्तित आरआरबी का एकीकरण।

अवधि -2005-06 से 2009-2010 तक

आरआरबी संख्या  -196 से घटकर 82

 

दूसरे चरण का लक्ष्य- किसी राज्य के प्रायोजक बैंकों में आरआरबी का एकीकरण किया गया।

अवधि-2012-2013 से 2014-2015 तक

आरआरबी  संख्या- 82 से घटकर 56 

तीसरे चरण का लक्ष्य - छोटे राज्यों में 'एक राज्य - एक आरआरबी' का सिद्धांत और बड़े राज्यों में आरआरबी की संख्या में कमी।

अवधि- 2018-19 से 2020-2021 तक

आरआरबी संख्या- 56 से घटकर 43 

चौथे चरण का लक्ष्य - तीसरे चरण की निरंतरता।

आरआरबी संख्या  43 से घटाकर 28 करना

10 राज्यों - बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और एक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के आरआरबी का विलय किया जाएगा।

चौथे चरण के दौरान विलय किए जाने वाले आरआरबी

निम्नलिखित विलय किए जाने वाले आरआरबी, उनके नए नाम और प्रायोजक बैंकों की सूची इस प्रकार है।

आंध्र प्रदेश

  • चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक, आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक, सप्तगिरि ग्रामीण बैंक और आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, इंडियन बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रायोजित हैं, को आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक में समामेलित किया जाएगा।
  • आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक का मुख्यालय- अमरावती
  • आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक का प्रायोजक बैंक- यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

बिहार 

  • पंजाब नेशनल बैंक और सेंट्रल बैंक द्वारा प्रायोजित दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक और उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक को बिहार ग्रामीण बैंक में समामेलित किया जाएगा।
  • बिहार ग्रामीण बैंक का प्रधान कार्यालय - पटना
  • बिहार ग्रामीण बैंक का प्रायोजक बैंक- पंजाब नेशनल बैंक

गुजरात

  • बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक और सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक, जो बैंक ऑफ बड़ौदा और भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रायोजित हैं, को गुजरात ग्रामीण बैंक में समामेलित किया जाना है।
  • गुजरात ग्रामीण बैंक का मुख्यालय- वडोदरा
  • गुजरात ग्रामीण बैंक का प्रायोजक बैंक- बैंक ऑफ बड़ौदा

कर्नाटक

  • कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक और केनरा बैंक द्वारा प्रायोजित कर्नाटक ग्रामीण बैंक को कर्नाटक ग्रामीण बैंक में समामेलित किया जाना है।
  • कर्नाटक ग्रामीण बैंक का मुख्यालय- बल्लारी
  • कर्नाटक ग्रामीण बैंक का प्रायोजक- केनरा बैंक

मध्य प्रदेश 

  • बैंक ऑफ इंडिया और स्टेट बैंक द्वारा प्रायोजित मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक और मध्यांचल ग्रामीण बैंक को मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक में समामेलित किया जाएगा।
  • मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक का प्रधान कार्यालय- इंदौर
  • मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक का प्रायोजक - बैंक ऑफ इंडिया

महाराष्ट्र

  • बैंक ऑफ महाराष्ट्र और बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रायोजित महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक और विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक को महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक में समामेलित किया जाएगा।
  • महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक का प्रधान कार्यालय - छत्रपति संभाजीनगर
  • महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक का प्रायोजक - बैंक ऑफ महाराष्ट्र

ओडिशा

  • इंडियन ओवरसीज बैंक और भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रायोजित ओडिशा ग्राम्य बैंक और उत्कल ग्रामीण बैंक को  ओडिशा ग्रामीण बैंक में समामेलित किया जाएगा।
  • ओडिशा ग्रामीण बैंक का मुख्यालय- भुवनेश्वर
  • ओडिशा ग्रामीण बैंक का प्रायोजक- इंडियन ओवरसीज बैंक

राजस्थान

  • भारतीय स्टेट बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा प्रायोजित राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक और बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को राजस्थान ग्रामीण बैंक में समामेलित किया जाएगा।
  • राजस्थान ग्रामीण बैंक का प्रधान कार्यालय - जयपुर
  • राजस्थान ग्रामीण बैंक का प्रायोजक - भारतीय स्टेट बैंक

उत्तर प्रदेश

  • बड़ौदा यू.पी. बैंक, आर्यावर्त बैंक और प्रथमा यू.पी. ग्रामीण बैंक, जो बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक द्वारा प्रायोजित हैं, को उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक में समामेलित किया जाएगा।
  • उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक का मुख्यालय- लखनऊ
  • उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक का प्रायोजक- बैंक ऑफ बड़ौदा

पश्चिम बंगाल

  • पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रायोजित बंगीय ग्रामीण विकास, पश्चिम बंग ग्रामीण बैंक और उत्तर बंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को पश्चिम बंगाल ग्रामीण बैंक में समामेलित किया जाएगा।
  • पश्चिम बंगाल ग्रामीण बैंक का मुख्यालय- कोलकाता
  • पश्चिम बंगाल ग्रामीण बैंक का प्रायोजक- पंजाब नेशनल बैंक

केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर

  • जम्मू और कश्मीर ग्रामीण बैंक और एलाक्वाई देहाती बैंक, जो जम्मू और कश्मीर बैंक लिमिटेड और भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रायोजित हैं, को जम्मू और कश्मीर ग्रामीण बैंक में समामेलित किया जाना है
  • जम्मू और कश्मीर ग्रामीण बैंक का मुख्यालय - जम्मू
  • जम्मू और कश्मीर ग्रामीण बैंक का प्रायोजक - जम्मू और कश्मीर बैंक लिमिटेड। यह एक निजी क्षेत्र का बैंक है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के बारे में

  • ग्रामीण ऋण पर नरसिंहम समिति 1975 की सिफारिश पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) की स्थापना की गई थी।
  • भारत में 2 अक्टूबर 1975 को पाँच आरआरबी स्थापित किए गए थे। पहला आरआरबी, प्रथमा बैंक है जो सिंडिकेट बैंक द्वारा प्रायोजित, मुरादाबाद (यूपी) में स्थापित किया गया था।
  • क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के तहत आरआरबी को स्थापित करने की शक्ति भारत सरकार के पास निहित है।
  • आरबीबी का स्वामित्व केंद्र सरकार, राज्य सरकार और एक प्रायोजक बैंक के पास होता है।
  • भारतीय रिजर्व बैंक आरआरबी का नियामक है।
  • जम्मू और कश्मीर एकमात्र निजी बैंक है जो आरआरबी को प्रायोजित करता है।

FAQ

उत्तर: “बैंकिंग प्रणाली से कृषि और संबंधित गतिविधियों के लिए ऋण का प्रवाह” पर डॉ. वी.एस. व्यास समिति (2004)।

उत्तर: 1 मई 2025 से जिसमे 10 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में 26 आरआरबी का एकीकरण किया जाएगा।

उत्तर: भारतीय रिजर्व बैंक

उत्तर: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के तहत भारत सरकार।
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