तेलंगाना सरकार ने भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए भू भारती पोर्टल शुरू किया

Q: Q 2. हाल ही में शुरू किए गए भू भारती पोर्टल ने किस पोर्टल की जगह ली है?

उत्तर: धरणी पोर्टल

Q: Q 4. तेलंगाना की राजधानी क्या है?

उत्तर: हैदराबाद

Utkarsh Classes Last Updated 15-04-2025

Telangana government launches Bhu Bharati portal for Land Record Mgmt

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तेलंगाना सरकार ने भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन को सरल, पारदर्शी और जनता के लिए सुलभ बनाने के लिए भू भारती पोर्टल का शुभारंभ किया है। इस पोर्टल को तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने 14 अप्रैल 2025 को डॉ भीम राव अंबेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर किया था।

यह पोर्टल के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली पिछली बीआरएस सरकार द्वारा पेश किए गए धरणी पोर्टल की जगह लेगा।

धरणी पोर्टल को पिछली बीआरएस सरकार ने 2 नवंबर, 2020 को कृषि भूमि पंजीकरण और म्यूटेशन के लिए एक एकीकृत मंच के रूप में पेश किया था।

भू भारती पोर्टल का शुभारंभ कहाँ किया गया?

भू भारती पोर्टल को हैदराबाद में स्थित शिल्प कला वेदिका में मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने शुभारंभ किया।
राज्य सरकार ने शुरुआत में चार मंडलों - खम्मम, मुलुगु, कोडंगल और कामारेड्डी में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर भू भारती पोर्टल शुरू किया है।
मुख्यमंत्री के अनुसार मंडल राजस्व अधिकारी 1 मई 2025 तक भूमि संबंधी मुद्दों को हल करने के लिए इन मंडलों के प्रत्येक राजस्व गाँव का दौरा करेंगे।
राज्य सरकार का इरादा 2 जून 2025 तक, तेलंगाना के स्थापना दिवस के अवसर पर पूरे राज्य में भू भारती पोर्टल शुरू करने का है।

तेलंगाना भू भारती (भूमि में अधिकारों का अभिलेख) अधिनियम, 2025

तेलंगाना सरकार द्वारा तेलंगाना भू भारती (भूमि में अधिकारों का अभिलेख) अधिनियम, 2025 के प्रावधानों के तहत भू भारती पोर्टल शुरू किया गया है।
इस अधिनियम ने पूर्ववर्ती बीआरएस सरकार द्वारा लाए गए तेलंगाना भूमि अधिकार और पट्टादार पासबुक अधिनियम, 2020 को प्रतिस्थापित और अधिक्रमित किया है।

भू भारती पोर्टल की विशेषताएँ

भू भारती पोर्टल एक व्यापक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है जो उपयोगकर्ताओं को कई सेवाएँ प्रदान करता है।
उपयोगकर्ता इस पोर्टल का उपयोग भूमि पंजीकरण और म्यूटेशन, म्यूटेशन के खिलाफ अपील, संशोधन और कृषि भूमि को गैर-कृषि उपयोग में परिवर्तित करने जैसी कई सेवाओं तक पहुंचने के लिए कर सकते हैं।
पोर्टल ई-चालान, अतिक्रमण और निषिद्ध भूमि विवरण, भूमि अधिकार, बाजार मूल्य और पंजीकृत दस्तावेजों सहित महत्वपूर्ण भूमि-संबंधी डेटा तक पहुँच प्रदान करता है।
यह एक अपील तंत्र प्रदान करता है जहाँ संबंधित नागरिक भूमि संबंधी विवादों को न्यायालयों के बजाय राजस्व विभाग के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं।

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