प्रसादम: देश का पहला हेल्दी एंड हाइजैनिक फूड स्ट्रीट

Utkarsh Classes Last Updated 07-02-2025

‘PRASADAM’: Country's First Healthy And Hygienic Food Street

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केन्द्रीय स्वास्थ्य, परिवार कल्याण तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने संयुक्त रूप से नीलकंठ वन, महाकाल लोक, उज्जैन में देश के पहले हेल्दी एंड हाइजैनिक फूड स्ट्रीट (प्रसादम) का उद्घाटन किया।

प्रारंभ: फूड स्ट्रीट फरवरी,2024 से पूरी तरह प्रारंभ हो जाएगी और इसमें 17 दुकानें होंगी।
व्यंजन: इस फूड स्ट्रीट पर मोटे अनाजों (श्री अन्न) से बने पारंपरिक व्यंजन जैसे राजगिरा, सांवा, कुट्टू, रागी, दाल-बाफले आदि परोसे जाएंगे।
स्वच्छता आधारित: यह एक प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र होगा, जहाँ विक्रेता दस्ताने, टोपी और एप्रन आदि पहनकर कार्य करेंगे ।
प्रशिक्षण: भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) इन्हें भोजन प्रबंधन प्रशिक्षण प्रदान करेगा और ‘फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स’ वाहन साप्ताहिक रूप से भोजन का निरीक्षण करेगा।

पहल के उद्देश्य क्या हैं?

प्रसादम का लक्ष्य देश के हर कोने में लोगों को शुद्ध और सुरक्षित तथा स्थानीय और पारंपरिक भोजन से जोड़ना है।
यह 'विकसित भारत' के दृष्टिकोण के अनुरूप है।
'प्रसादम' पहल का उद्देश्य उज्जैन के पर्यटन आकर्षण को बढ़ाना और इसकी पाक विरासत को संरक्षित करना है, साथ ही आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में भी भूमिका निभाना है।

नोट-उज्जैन में नीलकंठ वन, महाकाल लोक में फूड स्ट्रीट 100 फूड स्ट्रीट में से पहली होगी जो देश भर के कई जिलों में बनाई जाएगी।

भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई):

स्थापना - 2008
भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) एक स्वायत्त सांविधिक निकाय है।
इसकी स्थापना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 (FSS अधिनियम) के तहत की गयी थी।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार एफएसएसएआई का प्रशासनिक मंत्रालय है।
एफएसएसएआई में एक अध्यक्ष और 22 सदस्य होते हैं जिनमें एक-तिहाई महिलाएँ होती हैं।
मुख्यालय: दिल्ली।

एफएसएसएआई के मुख्य कार्य:

खाद्य पदार्थों के संबंध में मानक और दिशा-निर्देश निर्धारित करने के लिए विनियम तैयार करना।
खाद्य व्यवसायों के लिये लाइसेंस और प्रमाणन प्रदान करना।
खाद्य सुरक्षा और खाद्य मानकों के बारे में सामान्य जागरूकता को बढ़ावा देना।
खाद्य व्यवसायों में कार्यरत प्रयोगशालाओं हेतु प्रक्रिया एवं दिशा-निर्देश निर्धारित करना।