पीएम मोदी ओडिशा सरकार की सुभद्रा योजना का शुभारंभ करेंगे
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ओडिशा में मोहन चरण मांझी सरकार ने महिलाओं के लिए अपने महत्वाकांक्षी सामाजिक कल्याण योजना , सुभद्रा योजना के विवरण और दिशानिर्देशों की घोषणा की है। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने घोषणा की है कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन पर इस योजना का शुभारंभ करेंगे, जो 17 सितंबर 2024 को पड़ता है।
सुभद्रा योजना के कार्यान्वयन के लिए ओडिशा सरकार का महिला एवं बाल विभाग नोडल एजेंसी होगी।
सुभद्रा योजना भारतीय जनता पार्टी के 2024 ओडिशा विधानसभा चुनाव घोषणापत्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी।
सुभद्रा योजना की अवधि एवं आवंटन
ओडिशा सरकार का प्रमुख कार्यक्रम, सुभद्रा योजना, अगले पांच साल-2024-25 से 2028-29 तक लागू की जाएगी।
राज्य सरकार ने अगले पांच वर्षों के लिए इस योजना के लिए 55,825 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।
योजना के तहत लाभ
- इस योजना से 21-60 वर्ष आयु वर्ग की राज्य की लगभग 1 करोड़ महिलाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है।
- उन्हें दो किस्तों में प्रति वर्ष 10,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा।
- राखी पूर्णिमा और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला लाभार्थियों को 5,000 -5000 रुपये मिलेंगे।
- यह योजना एक प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना है जहां राशि सीधे लाभार्थी महिला के आधार से जुड़े बैंक खाते में जमा की जाएगी।
- महिला लाभार्थियों को सुभद्रा डेबिट कार्ड प्रदान किया जाएगा।
सुभद्रा योजना के लिए पात्रता मानदंड
महिला की उम्र 21 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होगी।
वे राज्य के निवासी होंगे।
निम्नलिखित को छोड़कर राज्य की सभी महिलाएँ इस योजना के लिए पात्र हैं;
- आर्थिक रूप से संपन्न परिवारों की महिलाएँ,
- सरकारी कर्मचारी और आयकरदाता,
- किसी भी सरकारी योजना के तहत महिलाओं को प्रति माह 1500 रुपये या प्रति वर्ष 18,000 रुपये की सहायता प्राप्त हो रही है।
- 5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि या 10 एकड़ से अधिक असिंचित भूमि का स्वामी,
- कार की मालिक महिला ,
- किसी भी शहरी स्थानीय निकाय या पंचायती राज संस्थानों में एक निर्वाचित जन प्रतिनिधि (वार्ड सदस्य/पार्षद को छोड़कर)
अतिरिक्त लाभ
- सुभद्रा योजना में डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा एक प्रोत्साहन राशि का भी प्रावधान किया गया है।
- प्रत्येक ग्राम पंचायत और शहरी स्थानीय निकाय में सबसे अधिक डिजिटल लेनदेन करने वाली एक सौ महिला लाभार्थियों को प्रोत्साहन के रूप में 500 रुपये का अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा।
