उमर अब्दुल्ला ने जम्मू-कश्मीर में स्वास्थ्य सेवा के लिए ई-सेहत ऐप लॉन्च किया
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जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के लोगों की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए ई-सेहत ऐप का शुभारंभ किया है । न्यायमूर्ति अरुण पल्ली ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के 38 वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है।
ई-सेहत ऐप की विशेषताएं
जम्मू और कश्मीर स्वास्थ्य विभाग ने ई-सेहत ऐप विकसित किया है।
- यह ऐप जम्मू और कश्मीर के लोगों और डॉक्टरों और पैरामेडिक्स जैसे स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करेगा।
- ऐप के माध्यम से, मरीज और उनके परिचारक जम्मू और कश्मीर के सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं और सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं।
- यह डॉक्टरों की उपलब्धता, अपॉइंटमेंट बुकिंग विकल्प, डायग्नोस्टिक और सर्जिकल सेवाएं, टेलीकंसल्टेशन, टेलीमेडिसिन और आपातकालीन देखभाल सहित स्वास्थ्य संस्थानों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है।
- ऐप में अस्पताल सहायता, एम्बुलेंस जानकारी और फीडबैक तंत्र के लिए हेल्पलाइन सेवाएं भी शामिल हैं।
- ऐप आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य (एबी-पीएमजेएवाई), केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) और भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस) जैसी स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी भी प्रदान करता है।
न्यायमूर्ति अरुण पल्ली ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की शपथ ली
न्यायमूर्ति अरुण पल्ली ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के 38वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू में आयोजित एक समारोह में न्यायमूर्ति अरुण पल्ली को शपथ दिलाई। इस समारोह में जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और अन्य लोग शामिल हुए।
न्यायमूर्ति अरुण पल्ली ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव कुमार का स्थान लिया। न्यायमूर्ति संजीव कुमार ने 9 अप्रैल 2025 को मुख्य न्यायाधीश ताशी रबस्तान की सेवानिवृत्ति के बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का पदभार संभाला था ।
न्यायमूर्ति अरुण पल्ली के बारे में
न्यायमूर्ति अरुण पल्ली ने 1988 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में वकालत शुरू की।
पंजाब सरकार ने 2004 में अरुण पल्ली को राज्य का अतिरिक्त महाधिवक्ता नियुक्त किया।
दिसंबर 2013 में राष्ट्रपति ने उन्हें पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया।
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के बारे में
जम्मू और कश्मीर रियासत का उच्च न्यायालय 1928 में स्थापित किया गया था।
1954 में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र जम्मू और कश्मीर तक बढ़ा दिया गया था।
जम्मू और कश्मीर के 1957 के संविधान ने उच्च न्यायालय को राज्य में सर्वोच्च न्यायिक निकाय के रूप में स्थापित किया।
जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत, जम्मू और कश्मीर राज्य की स्थिति को केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया और इसे जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित कर दिया गया।
केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का एक संयुक्त उच्च न्यायालय- जम्मू और कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय हैं।
न्यायधीशों की स्वीकृत संख्या और पीठ
उच्च न्यायालय की स्वीकृत न्यायधीशों की संख्या- मुख्य न्यायाधीश सहित 25 न्यायाधीश।
उच्च न्यायालय की पीठ - जम्मू और श्रीनगर। नवंबर से अप्रैल तक - जम्मू, और मई से अक्टूबर तक - श्रीनगर
प्रथम मुख्य न्यायाधीश - लाला कंवर सेन
