नीति आयोग ने डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में "सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के प्रगति में तेजी लाने" के लिए एक हाइब्रिड वेबिनार की मेजबानी की। वेबिनार की सह-मेजबानी मानव विकास संस्थान (आईएचडी), सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस (सीएसईपी) और यूएनडीपी इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से की गई। वेबिनार का आयोजन जी20 नई दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन (एनडीएलडी) के बाद किया गया, जो एसडीजी की प्रगति में तेजी लाने पर केंद्रित है। एनडीएलडी, एसडीजी प्राप्त करने के लिए राष्ट्रों को सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करता है। राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर एसडीजी को अपनाने और निगरानी के समन्वय के लिए, नीति आयोग भारत सरकार की प्रमुख एजेंसी है।
जी20 नई दिल्ली नेताओं की घोषणा (एनडीएलडी)
- 9-10 सितंबर, 2023 को नई दिल्ली में आयोजित जी20 शिखर सम्मेलन के दौरान, जी20 देश के नेताओं ने जी20 नई दिल्ली नेताओं की घोषणा (एनडीएलडी) को मंजूरी दी।
- एनडीएलडी के प्राथमिक विषयों में से एक मजबूत, सतत, संतुलित और समावेशी विकास (एसएसबीआईजी) लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कदम उठाना है।
- जी20 नई दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन (एनडीएलडी) को सभी जी20 देशों द्वारा सर्वसम्मति से अपनाया गया।
- यह वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले कुछ सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करता है। साथ ही जन-केंद्रित मूल्यों और विश्वास-आधारित साझेदारी के साथ भविष्य के लिए नीति-निर्धारण की दिशा भी प्रदान करता है।
- नई दिल्ली में जी20 नेताओं की घोषणा में 17 एसडीजी की प्रगति और परिणामों में तेजी लाने के लिए एक पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया। जिसमें अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्यीय स्तर पर इन लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में गति प्रदान करने के लिए प्रावधानों को शामिल किया गया है।
नीति आयोग (राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान)
- नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (नीति) भारत सरकार का एक प्रमुख थिंक टैंक है। जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी।
- नीति आयोग, राष्ट्रीय और राज्यीय स्तर पर एसडीजी को अपनाने और निगरानी हेतु समन्वय तंत्र स्थापित करने के लिए भारत सरकार का प्राथमिक संगठन है।
- नीति आयोग की संरचना
- अध्यक्ष: प्रधानमंत्री
- उपाध्यक्ष: प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाएगा
- मुख्य कार्यकारी अधिकारी- सीईओ, भारत सरकार के सचिव स्तर का अधिकारी होता है। जिसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है
- गवर्निंग काउंसिल: सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल
सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) क्या हैं?
- सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) को वैश्विक लक्ष्य के रूप में भी जाना जाता है।
- संयुक्त राष्ट्र ने गरीबी उन्मूलन, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए दुनिया भर में कार्रवाई के आह्वान के रूप में एसडीजी का निर्धारण किया है।
- संयुक्त राष्ट्र ने 2015 में सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) को अपनाया, जो 17 वैश्विक लक्ष्यों का एक संग्रह है।
- सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा का एक घटक हैं।
- सतत विकास लक्ष्य एजेंडा को 2012 में रियो डी जनेरियो परिषद की बैठक में सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्यों द्वारा अपनाया गया था।
- इसका लक्ष्य, पृथ्वी ग्रह और उसके लोगों के स्वास्थ्य और विकास को बढ़ावा देना है।
- एसडीजी का लक्ष्य गरीबी, भूख, और महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ लैंगिक भेदभाव को समाप्त करना है।
- संयुक्त राष्ट्र, 17 सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को अपनाने के क्रम में वैश्विक साझेदारी में सभी देशों द्वारा तत्काल कार्रवाई का आह्वान करता है।
- सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति के साथ वर्ष 2030 तक "वैश्विक परिदृश्य को बदलना" है।
G20 के बारे में
- प्रारंभिक रूप से, ग्रुप ऑफ ट्वेंटी (जी20) 19 देशों और यूरोपीय संघ (ईयू) से बना एक अंतरराष्ट्रीय संघ था।
- वैश्विक आर्थिक संकटों से निपटने के लिए, 1999 में G20 का गठन किया गया।
- सदस्य:
- 19 राष्ट्र (कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सऊदी अरब, भारत, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, अर्जेंटीना, ब्राजील, मैक्सिको, चीन और इंडोनेशिया)
- 2 संगठन (यूरोपीय संघ और अफ्रीकी संघ-2023)
- जी20 अब जी21:
- जी20 नेताओं ने अफ्रीकी संघ को जी20 के स्थायी सदस्य के रूप में स्वीकार करने का निर्णय लिया। इसके साथ ही सदस्यों की संख्या बढ़कर 21 हो गई।
- यह निर्णय, सम्मेलन में विकासशील देशों की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
- एयू की जी20 भागीदारी अंतरराष्ट्रीय निवेश, वाणिज्य और वित्त को नई दिशा प्रदान करने का अवसर उपलब्ध कराएगी। साथ ही ग्लोबल साउथ को एक मजबूत आवाज भी देती है।
- अन्य संगठनों के विपरीत, जी20 का कोई स्थायी सचिवालय नहीं है।
- जी20 के अध्यक्ष का चयन सदस्य देशों के बीच एक घूर्णन तंत्र(ट्राइका) के माध्यम से किया जाता है।
- वर्तमान में जी20 का अध्यक्ष भारत था, और वर्ष 2024 के लिए भारत ने ब्राजील को जी20 की अध्यक्षता सौंपी।