राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल 3 साल बढ़ाया गया
Government Scheme
4 min read
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित एक बैठक में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल तीन साल की अवधि के लिए 31 मार्च 2028 तक बढ़ा दिया है।
राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का वर्तमान कार्यकाल 31 मार्च 2025 को समाप्त होना था।
राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के बारे में
राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की स्थापना 1994 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अधिनियम, 1993 के प्रावधान के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में की गई थी।
अधिनियम के प्रावधान के अनुसार राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल तीन वर्ष का था।
केंद्र सरकार ने 1997 और 2001 में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अधिनियम में संशोधन किया और इसका कार्यकाल तीन-तीन साल तक बढ़ा दिया।
राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अधिनियम, 29 फरवरी 2004 को यह कानून ख़त्म हो गई और केंद्र सरकार ने इसे एक गैर-वैधानिक निकाय में बदल दिया ।
तब से सरकार ने समय-समय पर राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल बढ़ाया है।
राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत है?
गैर-वैधानिक निकाय राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है।
राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की संरचना
राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पांच सदस्य होते हैं।
अध्यक्ष का दर्जा केंद्रीय राज्य मंत्री के बराबर होता है।
अन्य सदस्यों और उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सचिव के समकक्ष दर्जा प्राप्त है।
आयोग का मुख्यालय: नई दिल्ली
राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के कार्य
राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग को मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में रोजगार पर प्रतिबंध और उनके पुनर्वास अधिनियम, 2013 के प्रावधान के तहत अतिरिक्त जिम्मेदारियां भी दी गई हैं।
आयोग के कुछ महत्वपूर्ण कार्य इस प्रकार हैं:
- सफाई कर्मचारियों की स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को दूर करने के लिए केंद्र सरकार को उपायों की सिफारिश करना;
- सफाई कर्मचारियों और सफाई कर्मियों के सामाजिक और आर्थिक पुनर्वास से संबंधित सरकारी योजना के कार्यान्वयन का मूल्यांकन करना;
- सफाई कर्मचारियों के लिए विभिन्न सरकारी कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन न होने के संबंध में सफाई कर्मचारियों की शिकायतों को सरकार के संज्ञान में लाना;
- सफाई कर्मचारियों की कार्य स्थिति की निगरानी निगरानी ।
मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में रोजगार पर प्रतिबंध और उनके पुनर्वास अधिनियम, 2013 के तहत आयोग के कार्य इस प्रकार हैं:
- अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन की निगरानी करना;
- अधिनियम के प्रावधान के प्रभावी कार्यान्वयन पर सरकार (केंद्र और राज्य) को सलाह देना;
- अधिनियम के प्रावधानों का क्रियान्वयन न होने की शिकायत के संबंध में संबंधित अधिकारियों को निराकरण हेतु सूचित करना।
