अन्तरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 2023 : तिथि, विषय और इतिहास

Utkarsh Classes Last Updated 07-02-2025

International Human Rights Day 2023: Date, Theme And History

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प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को ‘अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस’ के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 10 दिसंबर 1948 को की गई मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष मनाया जाता है

10 दिसंबर 2023, सबसे महत्वपूर्ण वैश्विक घोषणाओं में से एक मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा (यूडीएचआर) की 75वीं वर्षगांठ है।

अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 2023 का विषय:

इस वर्ष मानवाधिकार दिवस का विषय ‘सभी के लिए स्वतंत्रता, समानता और न्याय’ है।

अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस का इतिहास:

10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा को मंजूरी दी गई थी।
मानवाधिकार दिवस की औपचारिक शुरुआत 1950 से की गई थी जब संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा संकल्प 423 को अपनाया था। इसमें सभी देशों और इच्छुक संगठनों से 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया गया था।
वैश्विक स्तर पर मानवाधिकारों के संवर्द्धन और संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (पूर्ववती नाम संयुक्त राष्ट्र मानवधिकार आयोग) का गठन किया।

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) के बारे में:

यूएनएचआरसी, संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर एक अंतर-सरकारी निकाय है जो विश्व भर में मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए उत्तरदायी संगठन है।
यूएनएचआरसी का गठन 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किया गया था। यूएनएचआरसी ने पूर्ववर्ती ‘संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग’ का स्थान लिया।
यूएनएचआरसी का गठन 47 संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों से मिलकर हुआ है जो संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) द्वारा चुने जाते हैं।
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय (ओएचसीएचआर) मानव अधिकार परिषद के सचिवालय के रूप में कार्य करता है।
यूएनएचआरसी का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में स्थित है।
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के अध्यक्ष: वाक्लाव बालेक

भारत में मानवाधिकार कानून:

भारतीय संविधान में मानवाधिकारों को शामिल किया गया है। भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकारों में ही मानवाधिकार से संबंधित प्रावधान निहित हैं।
भारतीय संविधान के भाग-3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक नागरिक को बिना भेदभाव किए छः मूल अधिकार दिए गए हैं। जिसे निम्न तालिका में देखा जा सकता है:

मूल अधिकार	अनुच्छेद
समता का अधिकार	14-18
स्वतंत्रता का अधिकार	19-22
शोषण के विरुद्ध अधिकार	23-24
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार	25-28
संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार	29-30
संवैधानिक उपचारों का अधिकार	32

जबकि संविधान के भाग 4 में नीति निदेशक तत्वों में भी मानवाधिकार को सुनिश्चित किया गया है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में:

28 सितंबर 1993 को मानवधिकार कानून को लागू कर दिया गया।
भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 12 अक्‍टूबर 1993 को किया गया।
मानवाधिकार आयोग के अंतर्गत नागरिक और राजनीतिक के साथ-साथ आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार भी सम्मिलित हैं।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष: अरुण कुमार मिश्रा