इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने हिंदुस्तान जिंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

Q: Q. 4 इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है?

Ans. संचार मंत्रालय

Utkarsh Classes Last Updated 07-02-2025

India Post Payments Bank signs MoU with Hindustan Zinc

Agreements and MoU 3 min read

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने अपने कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) लाभार्थियों को वित्तीय समावेशन सेवाएं देने के लिए हिंदुस्तान जिंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर किया।

समझौता ज्ञापन पर इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के मुख्य बिक्री एवं विपणन अधिकारी श्री गुरशरण राय बंसल और हिंदुस्तान जिंक के सीईओ श्री अरुण मिश्रा ने हस्ताक्षर किए।

समझौता ज्ञापन का उद्देश्य:

यह सहयोग हिंदुस्तान जिंक के परिचालन क्षेत्रों के आसपास सामुदायिक लाभार्थियों के जीवन पर स्थायी प्रभाव सुनिश्चित करेगा।
यह सहयोग एसएचजी महिलाओं, किसानों और युवाओं को कवर करने वाले 3.5 लाख + लाभार्थियों के लिए वित्तीय सहायता सुनिश्चित करेगा।
जिससे बैंक खाते खोलने, पेंशन उत्पादों, दीर्घकालिक बचत तथा निवेश योजनाओं आदि तक आसान पहुंच सुनिश्चित होगी।

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के बारे में:

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) की स्थापना भारत सरकार के स्वामित्व वाली 100 प्रतिशत इक्विटी के साथ डाक विभाग, संचार मंत्रालय के अंतर्गत की गई है।
आईपीपीबी को 1 सितंबर, 2018 को लॉन्च किया गया था।
बैंक की स्थापना भारत में आम आदमी के लिए सबसे सुलभ, सस्ती और विश्वसनीय बैंक बनाने की दृष्टि से की गई है।
आईपीपीबी भारत के 5.57 लाख गांवों और शहरों में 8 करोड़ से अधिक ग्राहकों को 13 भाषाओं में उपलब्ध सहज ज्ञान युक्त इंटरफेस के माध्यम से सरल और किफायती बैंकिंग सॉल्‍यूशन प्रदान करता है।
इसकी आरंभिक शाखाएँ झारखंड (राँची)और छत्तीसगढ़ (रायपुर)में खोली गईं।
1,55,000 डाकघर और 3,00,000 डाक कर्मचारियों के साथ भारत का विशाल डाक बुनियादी ढाँचा इसमें अहम भूमिका निभाता है।

हिंदुस्तान जिंक के बारे में:

हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ( एचजेडएल ) जस्ता , सीसा , चांदी और कैडमियम का एक भारतीय एकीकृत खनन और संसाधन उत्पादक है ।
यह वेदांता लिमिटेड की सहायक कंपनी है।
हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना 10 जनवरी 1966 को की गयी थी।
पहले यह एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम था , जिसे वर्ष 2003 में भारत सरकार ने वेदांता लिमिटेड को बेच दिया था।
मुख्यालय - उदयपुर , राजस्थान