एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने भारत में सौर छत प्रणाली के विस्तार के वित्तपोषण के लिए भारत को 240.5 मिलियन डॉलर का ऋण स्वीकृत किया है। इससे देश में छत पर सौर प्रणाली को बढ़ावा और विकसित करने तथा नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ावा देने के महत्वाकांक्षी सरकारी प्रयासों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

एडीबी ऋण को एसबीआई और नाबार्ड के माध्यम से प्रसारित किया जाएगा

एडीबी इस ऋण को भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के माध्यम से वितरित करेगा ।

एसबीआई और नाबार्ड एडीबी ऋण राशि का उपयोग सौर छत प्रणाली के निर्माता और उन लोगों को ऋण प्रदान करने के लिए करेंगे जो अपने यहाँ सौर छत प्रणाली स्थापित करना चाहते हैं।

240.5 मिलियन डॉलर की ऋण राशि में से एसबीआई को 90.5 मिलियन डॉलर मिलेंगे जबकि नाबार्ड को 150 मिलियन डॉलर मिलेंगे।

एडीबी द्वारा नवीनतम स्वीकृत ऋण राशि 2016 में एडीबी द्वारा अनुमोदित मल्टीट्रांच फाइनेंसिंग सुविधा (एमएफएफ) सोलर रूफटॉप निवेश कार्यक्रम का हिस्सा है।

2023 में आवासीय सौर छत प्रणालियों का समर्थन करने के लिए एडीबी द्वारा इस कार्यक्रम का पुनर्गठन किया गया था।

भारत में आवासीय सौर छत प्रणाली को लोगों के बीच अपनाने को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू की है।

पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 फरवरी 2024 को पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत की है ।

यह योजना लोगों को अपने घर की छत पर सौर ऊर्जा इकाई स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करती है और बदले में उन्हें स्थापित सौर इकाई से उत्पन्न 300 यूनिट बिजली प्रति माह मुफ्त मिलेगी।

इस योजना का लक्ष्य देश भर में एक करोड़ परिवारों को लक्षित करना है।

योजना के लिए आवंटित राशि 75,021 करोड़ रुपये है।

योजना की विशेषताएं

छत पर सौर ऊर्जा इकाइयां स्थापित करने के लिए परिवार को सब्सिडी प्रदान की जाती है।
2 किलोवाट क्षमता तक की सौर इकाइयों के लिए, सौर इकाई लागत का 60% और 2 से 3 किलोवाट क्षमता के सिस्टम के लिए अतिरिक्त सिस्टम लागत का 40% सब्सिडी प्रदान की जाती है।
बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा व्यक्तियों को वित्तपोषण सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं।

एशियाई विकास बैंक के बारे में

एशियाई विकास बैंक एशिया-प्रशांत क्षेत्र पर केंद्रित एक क्षेत्रीय बहुपक्षीय संस्था है।

बैंक सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सदस्य देशों को ऋण, अनुदान प्रदान करता है या क्षेत्र की कंपनियों में निवेश करता है।

स्थापना: 19 दिसंबर, 1966

सदस्य: 68 सदस्य

मुख्यालय: मांडलुयॉन्ग सिटी, मेट्रो मनीला, फिलीपींस।

राष्ट्रपति: मासात्सुगु असाकावा (जापान के नागरिक)