भारत के लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए एडीबी से 350 मिलियन डॉलर का ऋण
Loan and Grant
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एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने भारत सरकार के साथ मल्टीमॉडल और एकीकृत लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम कार्यक्रम को मजबूत करने के लिए 350 मिलियन डॉलर का नीति-आधारित ऋण प्रदान करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह ऋण देश के लॉजिस्टिक क्षेत्र के आधुनिकीकरण और मजबूती का समर्थन करेगा।
भारत सरकार के मल्टीमॉडल और एकीकृत लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम कार्यक्रम को मजबूत करने के लिए एडीबी द्वारा प्रदान किया गया यह दूसरा ऋण है। दिसंबर 2022 में, एडीबी ने 250 मिलियन डॉलर का नीति-आधारित ऋण प्रदान किया था।
नवीनतम ऋण समझौते पर 20 दिसंबर 2024 को नई दिल्ली में आर्थिक मामलों के विभाग, वित्त मंत्रालय; उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय; औरएडीबी के प्रतिनिधि के द्वारा हस्ताक्षर किए गए।
नीति-आधारित ऋण क्या है?
- एडीबी का नीति-आधारित ऋण ऐसे देश को दिए जाने वाले ऋणों को संदर्भित करता है, जिसने अर्थव्यवस्था या अर्थव्यवस्था के किसी क्षेत्र में सुधार करने के लिए प्रतिबद्धता जताई है लेकिन उस देश को सहमत सुधार को लागू करने के लिए धन की कमी का भी सामना करना पड़ रहाहै।
- ऋण किसी विशेष परियोजना के लिए भुगतान करने के बजाय सीधे सरकार के सामान्य बजट में प्रदान किया जाता है।
- ऋण राशि तभी वितरित की जाती है, जब उधारकर्ता एडीबी के साथ सहमत नीतिगत सुधार या कार्रवाई पूरी करता है।
एडीबी ऋण का उद्देश्य
वर्तमान 350 मिलियन डॉलर का ऋण मल्टीमॉडल और एकीकृत लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम कार्यक्रम को सुदृढ़ बनाने के दूसरे उप-कार्यक्रम को वित्तपोषित करेगा।
पहले उप-कार्यक्रम ने निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहित करने और परिचालन दक्षता में सुधार करने के लिए अंतर-एजेंसी समन्वय और मानकीकरण प्रक्रियाओं को मजबूत करने के उद्देश्य लिए संस्थागत नीतियों का समर्थन किया था ।
मल्टीमॉडल और एकीकृत लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम को मजबूत करने के कार्यक्रम के दूसरे उप-कार्यक्रम का उद्देश्य
- राष्ट्रीय, राज्य और शहर स्तर पर मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स अवसंरचना विकास के लिए संस्थागत आधार को मजबूत करना;
- आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने और अधिक निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए वेयरहाउसिंग और अन्य लॉजिस्टिक्स परिसंपत्तियों का मानकीकरण करना;
- विदेशी व्यापार से संबन्धित लॉजिस्टिक्स के दक्षता में सुधार करना और
- कुशल और कम उत्सर्जन वाले लॉजिस्टिक्स के लिए स्मार्ट सिस्टम अपनाना।
एडीबी 69 सदस्य देशों वाली एक क्षेत्रीय बहुपक्षीय एजेंसी है और इसका मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में है।
यह विकास उद्देश्यों और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सदस्य देशों को ऋण, अनुदान और तकनीकी सहायता प्रदान करता है।
इसकी स्थापना 1966 में हुई थी।
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