केंद्र सरकार ने हरित गतिशीलता को बढ़ावा देने के लिए पीएम ई-ड्राइव योजना को मंजूरी दी
Government Scheme
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने और इसके विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट (पीएम ई-ड्राइव) योजना को मंजूरी दे दी है।
यह योजना उपभोक्ताओं को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करेगी जिससे प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद मिलेगी और देश में इसके विनिर्माण को भी बढ़ावा मिलेगा।
पीएम ई ड्राइव योजना की अवधि और परिव्यय
पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट (पीएम ई-ड्राइव) योजना की अवधि दो साल है और कुल परिव्यय 10,900 करोड़ रुपये है।
परिव्यय का विवरण
10,900 करोड़ रुपये में से;
- 3,679 करोड़ रुपये- 2 पहिया वाहनों (ई-2डब्ल्यू), 3 पहिया वाहनों (3डब्ल्यू), ई-एम्बुलेंस, ई-ट्रक और अन्य उभरते इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की मांग उत्पन्न करने के लिए आवंटित;
- 500 करोड़ रुपये, ई एंबुलेंस के लिए;
- 4,391 करोड़ रुपये ,राज्य सार्वजनिक परिवहन एजेंसियों द्वारा 14,028 ई-बसों की खरीद के लिए;
- 500 करोड़ रुपये, ई ट्रकों के लिए;
- 2000 करोड़ रुपये,चयनित राजमार्गों पर इलेक्ट्रिक वाहन सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए ;
- 780 करोड़ रुपये,परीक्षण एजेंसियों के उन्नयन के लिए आवंटित किए गए हैं।
कौन पीएम ई-ड्राइव योजना को लागू करेगा ?
पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट (पीएम ई-ड्राइव) योजना केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा लागू की जाएगी।
पीएम ई-ड्राइव योजना का घटक
यह एक सब्सिडी योजना है जहां चिन्हित वर्ग के इलेक्ट्रिक वाहन, खरीदारों को रियायती मूल्य पर उपलब्ध किए जाएंगे और निर्माता बेचे गए इलेक्ट्रिक वाहन के लिए सरकार से सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं।
भारी उद्योग मंत्रालय योजना के तहत छूट का लाभ उठाने के लिए खरीदारों के लिए ई-वाउचर पेश करेगा।
ई वाउचर का उपयोग निर्माताओं से इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए किया जाएगा और वाउचर के आधार पर भारत सरकार निर्माता को प्रतिपूर्ति करेगी।
- यह योजना इलेक्ट्रिक ई-2डब्ल्यू, ई-3डब्ल्यू, ई-एम्बुलेंस, ई-ट्रक और अन्य उभरते ईवी की मांग पैदा करने के लिए एक मांग प्रोत्साहन योजना है।
- यह योजना 24.79 लाख ई-2डब्ल्यू, 3.16 लाख ई-3डब्ल्यू और 14,028 ई-बसें खरीदने के लिए मांग निर्माण में सहायता करेगी।
- 14,028 ई-बसों की मांग मुख्य रूप से 40 लाख से अधिक आबादी वाले नौ शहरों - दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, सूरत, बैंगलोर, पुणे और हैदराबाद पर केंद्रित होगी।
- देशभर में ई-4 डब्ल्यू के लिए 2,100 फास्ट चार्जर, ई-बसों के लिए 1800 फास्ट चार्जर और ई-2 डब्ल्यू/3 डब्ल्यू के लिए 48,400 फास्ट चार्जर लगाए जाएंगे।
