केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-IV को मंजूरी दी

Q: Q7. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चरण-IV में पात्र मैदानी क्षेत्र के एक गाँव के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए?

उत्तर: 500 से अधिक

Utkarsh Classes Last Updated 12-09-2024

Union Cabinet Approves Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana - IV

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11 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के चौथे चरण को मंजूरी दे दी है । भारत सरकार ने अपनी गरीबी कम करने की रणनीति के हिस्से के रूप में पात्र ग्रामीण बस्तियों को बारहमासी सड़कों से जोड़ने के लिए 25 दिसंबर 2000 को प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की।

पीएमजीएसवाई-IV का कार्यान्वयन मंत्रालय

पीएमजीएसवाई -IV योजना, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली एक केंद्र प्रायोजित योजना होगी।

पीएमजीएसवाई-IV की अवधि और अवधि

पीएमजीएसवाई -IV की अवधि 2024-25 से 2028-29 तक पांच वर्ष है।
पूरी अवधि के लिए पीएमजीएसवाई -IV का कुल परिव्यय 70,125 करोड़ रुपये है।
केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 49,087.50 करोड़ रुपये और राज्य सरकार की हिस्सेदारी 21,037.50 करोड़ रुपये है।

पीएमजीएसवाई-IV का लक्ष्य

पीएमजीएसवाई-IV के तहत, 25,000 असंबद्ध ग्रामीण गांवों को जोड़ने के लिए 62,500 किलोमीटर लंबी सभी मौसम वाली सड़कों/पुलों का निर्माण और उन्नयन किया जाएगा।

जोड़े जाने वाले ग्रामीण क्षेत्र हैं:

मैदानी क्षेत्रों में 500 से अधिक जनसंख्या वाले गाँव;
उत्तर-पूर्व/पहाड़ी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों/विशेष श्रेणी क्षेत्रों (जनजातीय अनुसूची V, आकांक्षी जिले/ब्लॉक, रेगिस्तानी क्षेत्र) में 250 से अधिक आबादी वाले गांव;
वामपंथ प्रभावित जिलों में 100 सेअधिक आबादी वाला गांव

पीएमजीएसवाई के चरणों के बारे में

पीएमजीएसवाई को 25 दिसंबर 2000 को भारत सरकार द्वारा शुरू की गए एक योजना थी जिसके तहत
मैदानी क्षेत्रों में 500 से अधिक और पहाड़ी, रेगिस्तानी और विशेष श्रेणी वाले राज्यों में 250 से अधिक आबादी वाले गांवों को सभी मौसम वाली सड़कों से जोड़ना था ।
पीएमजीएसवाई-II को मार्च 2013 में केंद्र सरकार द्वारा शुभारंभ किया गया था। इसमें चरण I के तहत निर्मित सड़कों को अपग्रेड करने और चिन्हित ग्रामीण बस्तियों में नई सड़कों का निर्माण करने का प्रस्ताव था। इसका लक्ष्य 50,000 किमी सड़कों का निर्माण करना था।
पीएमजीएसवाई-III को दिसंबर 2019 शुरू किया गया था। इसका लक्ष्य 1,25,000 किमी सड़कों का उन्नयन/निर्माण करना था।
तीसरे चरण के दौरान, मौजूदा मार्गों और प्रमुख ग्रामीण संपर्कों को उन्नत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया जो बस्तियों को ग्रामीण कृषि बाजारों, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों और अस्पतालों से जोड़ते हैं।