तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा लोकसभा से निष्कासित

Utkarsh Classes Last Updated 07-02-2025

Trinamool Congress MP Mahua Moitra Expelled From Lok Sabha

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तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा को कैश-फॉर-क्वेरी मामले में कार्रवाई करते हुए 8 दिसबर 2023 को लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया। महुआ मोइत्रा को संसद से निष्कासित करने का निर्णय आचार संहिता समिति की रिपोर्ट के आधार पर लिया गया। महुआ मोइत्रा संसद से निष्कासित होने वाली 17वीं सांसद हैं।

भाजपा सांसद विनोद कुमार सोनकर ने मोइत्रा के खिलाफ एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट को लोकसभा में प्रस्तुत किया।
महुआ मोइत्रा 2019 में चुनाव जीतकर लोकसभा में पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही थीं।

महुआ मोइत्रा पर कौन सा आरोप लगाए गए?

पैसे लेकर सवाल पूछने का आरोप:
महुआ मोइत्रा पर अदाणी समूह और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को निशाना बनाने के लिए कारोबारी दर्शन हीरानंदानी के कहने पर सदन में सवाल पूछने के बदले रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया था। हालांकि महुआ ने पैसे लेकर सवाल पूछने के आरोप से इनकार किया है।

संसदीय वेबसाइट का आईडी-पासवर्ड शेयर करने का आरोप:

महुआ मोइत्रा ने संसदीय वेबसाइट पर एक गोपनीय खाते में लॉग-इन करने के लिए हीरानंदानी को अपनी आईडी और पासवर्ड साझा किया था, जिससे कि वह सीधे प्रश्न पोस्ट कर सकें। महुआ ने लॉग-इन विवरण को साझा करने की बात स्वीकार की है।

मोइत्रा मामले की पृष्ठभूमि:

भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने वकील जय अनंत देहाद्राई के माध्यम से महुआ मोइत्रा के खिलाफ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को एक लिखित शिकायत भेजी थी। निशिकांत दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष को लिखे पत्र में आरोप लगाया था कि महुआ ने संसद में कुल 61 सवाल पूछे थे, जिनमें 50 सवाल सिर्फ अदाणी समूह से जुड़े हुए थे। निशिकांत के अनुसार, महुआ ने रियल एस्टेट समूह हीरानंदानी ग्रुप के प्रमुख और अरबपति कारोबारी दर्शन हीरानंदानी को लाभ पहुंचाने के लिए यह साजिश रची थी।
भाजपा सांसद निशिकांत दुबे द्वारा महुआ मोइत्रा पर लगाए गए इन आरोपों की जाँच के लिए विनोद कुमार सोनकर (भाजपा सांसद) की अध्यक्षता में आचार समिति गठित की गई थी।
सोनकर की अध्यक्षता वाली लोकसभा आचार समिति ने दिसंबर 2023 की शुरुआत में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें मोइत्रा को निष्कासित करने की सिफारिश की गई थी।

पूर्व में भी कई सांसदों को सदन से निष्कासित किया गया:

यह पहली बार नहीं है जब किसी सांसद को सदन से निष्कासित किया गया हो। सांसदों के निष्कासन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य निम्नलिखित हैं:
कांग्रेस सांसद एचजी मुद्गल, सदन से निष्कासित होने वाले पहले सांसद (1951) थे।
पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का निष्कासन 14 दिसंबर, 1978 को तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई द्वारा पेश किए गए एक प्रस्ताव और सदन द्वारा मतदान के आधार पर हुआ था।
जनसंघ के नेता सुब्रमण्यम स्वामी को उनके अपमानजनक आचरण के लिए 1976 में आपातकाल के दौरान राज्यसभा से निष्कासित कर दिया गया था।
2005 में, सदन के तत्कालीन नेता प्रणब मुखर्जी ने लोकसभा में 10 सदस्यों को निष्कासित करने का प्रस्ताव पेश किया था। यह निर्णय सदन में प्रश्न पूछने के बदले पैसे लेते हुए कैमरे में कैद होने के बाद लिया गया।
उड़ीसा के छत्रपाल सिंह लोढ़ा, जो 2005 के कैश-फॉर-क्वेश्चन घोटाले में शामिल थे, को आचार समिति की सिफारिशों पर राज्यसभा से निष्कासित कर दिया गया था।
कर्नाटक के एक निर्दलीय सांसद विजय माल्या को राज्यसभा से निष्कासन का सामना करना पड़ा।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी (केरल के वायनाड से लोकसभा सदस्य) को मार्च 2023 में लोकसभा से निष्कासित किया गया था। हालाँकि, सुप्रीम कोर्ट द्वारा मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने के बाद अगस्त 2023 में उनकी लोकसभा सदस्यता बहाल कर दी गई थी।
इस तरह से कांग्रेस सांसद एचजी मुद्गल से लेकर तृणमूल कांग्रेस के सांसद महुआ मोइत्रा तक कुल 17 सांसदों को संसद से निष्कासित किया जा चुका है।

सांसदों के आचरण के संदर्भ में संविधान में उल्लेख:

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 में संसद और उसके सदस्यों और संसदीय समितियों की शक्तियों और विशेषाधिकारों का उल्लेख किया गया है।
- जबकि संविधान का अनुच्छेद 122 सदन की कार्यवाही को न्यायालयीन प्रक्रिया से प्रतिरक्षा प्रदान करता है।