भारत और बांग्लादेश कनेक्टिविटी, बुनियादी ढांचे और ऊर्जा में अपनी साझेदारी का विस्तार करके अपने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर सहमत हुए हैं। 22 जून 2024 को बांग्लादेशी प्रधान मंत्री शेख हसीना की दो दिवसीय भारत यात्रा के समापन के बाद दोनों देशों ने इस पर सहमति व्यक्त की।
बांग्लादेशी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार केअपने तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ लेने के बाद भारत का दौरा करने वाले पहली विदेशी नेता हैं। ।
कनेक्टिविटी, ऊर्जा और बुनियादी ढांचे पर भारत बांग्लादेश समझौता
भारत और बांग्लादेश ने शेख हसीना की यात्रा की समाप्ति के बाद कनेक्टिविटी, ऊर्जा और बुनियादी ढांचे और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए 10 नए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।
कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचा
- भारत ने भारतीय रेलवे नेटवर्क के माध्यम से नेपाल और भूटान तक बांग्लादेशी सामानों की आवाजाही के लिए पारगमन सुविधाओं का विस्तार किया है।
- दोनों देश पश्चिम बंगाल में गेडे स्टेशन से बांग्लादेश में दर्शना-चिलाहाटी होते हुए पश्चिम बंगाल के उत्तरी भाग में स्थित हल्दीबाड़ी से भारत-भूटान सीमा पर दलगांव रेलवे स्टेशन के माध्यम से हासीमारा तक माल-ट्रेन सेवा का विस्तार करने पर सहमत हुए। दलागांव रेलवे स्टेशन अभी चालू नहीं हुआ है।
- रेल मार्ग बीबीआईएन (बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल) मोटर वाहन समझौते (एमवीए) का हिस्सा है जिस पर 2015 में हस्ताक्षर किए गए थे। बीबीआईएन मोटर वाहन समझौता एक ढांचागत समझौता है जो चार देशों के बीच यात्री, व्यक्तिगत और मालवाहक वाहनों की आवाजाही को विनियमित करना चाहता है।
- दोनों देशों के बीच राजशाही(बांग्लादेश) और कोलकाता (पश्चिम बंगाल) के बीच नई ट्रेन सेवा शुरू की जाएगी।
- बांग्लादेश के चटगांव को पश्चिम बंगाल के कोलकाता से जोड़ने वाली एक नई बस सेवा शुरू की जाएगी।
- भारतीय बिजली ग्रिड के माध्यम से 40 मेगावाट बिजली नेपाल से बांग्लादेश तक भेजी जाएगी।
व्यापार पर समझौता
- दोनों देशों के बीच व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए भारतीय अनुदान से बांग्लादेश के सिराजगंज में एक नया अंतर्देशीय कंटेनर डिपो विकसित किया जाएगा।
- दोनों पक्ष जल्द ही दोनों देशों के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (सीईपीए) के लिए बातचीत शुरू करेंगे।
- दोनों देश बांग्लादेश द्वारा भारत को प्रस्तावित दो विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) - मोंगला और मीरशाराई के शीघ्र संचालन के लिए काम करेंगे।
नदी जल बंटवारा
- 1996 की गंगा जल बंटवारा संधि को नवीनीकृत करने के लिए एक संयुक्त तकनीकी समिति की स्थापना की जाएगी। गंगा जल बंटवारा संधि 2026 तक वैध है।
- भारत पारस्परिक रूप से सहमत समय सीमा के भीतर भारतीय सहायता से बांग्लादेश के अंदर तीस्ता नदी का संरक्षण और प्रबंधन करेगा।
- भारत और बांग्लादेश 54 नदियों को साझा करते हैं।
चिकित्सा रोगियों के लिए मुक्तिजोद्धा योजना
- चिकित्सा रोगियों के लिए मुक्तिजोद्धा योजना के तहत, अधिकतम उपचार सीमा को बढ़ाकर 8 लाख रुपये प्रति रोगी कर दिया गया है।
- भारत सरकार द्वारा 2017 में पाकिस्तान के खिलाफ मुक्ति संग्राम में लड़ने वाले बांग्लादेशियों के वंशजों के लिए मुक्तिजोधा योजना शुरू की गई थी।
- इस योजना के तहत हर साल भारतीय सशस्त्र बल अस्पतालों में 100 मुक्तिजोधा रोगियों को मुफ्त चिकित्सा उपचार प्रदान किया जाता है।
- भारत बांग्लादेशी चिकित्सा रोगियों के लिए ई-मेडिकल वीज़ा सुविधा का विस्तार करने पर भी सहमत हुआ है।
अन्य समझौते
- नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) और बांग्लादेश बैंक के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए जिसके तहत बांग्लादेश में यूपीआई शुरू किया जाएगा।
- भारत बांग्लादेश के 350 पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण देगा.
- भारत बांग्लादेश के लिए एक छोटा उपग्रह विकसित और प्रक्षेपित करेगा।
- भारत बांग्लादेश के रंगपुर में एक नया सहायक उच्चायोग कार्यालय स्थापित करेगा।
बांग्लादेश के बारे में
राजधानी: ढाका
मुद्रा: टका
अध्यक्ष: मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू
प्रधान मंत्री: शेख हसीना वाजेद