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आरईसी और पीएनबी बिजली, बुनियादी ढांचा क्षेत्र में 55,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का सह-वित्तपोषण करेंगे

Utkarsh Classes 26-09-2023
REC and PNB to co finance projects worth Rs 55,000 crore in power, infrastructure sector Banking and Finance 3 min read

महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का  उद्यम, ग्रामीण विद्युतीकरण (आरईसी) लिमिटेड ने बिजली, बुनियादी ढांचे और रसद परियोजनाओं के सह-वित्तपोषण के लिए 26 सितंबर 2023 को पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।

समझौते के ज्ञापन के अनुसार, दोनों कंपनियां संयुक्त रूप से अगले तीन वर्षों में 55,000 करोड़ रुपये का ऋण प्रदान करेंगी।

दोनों कंपनियों के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में टीएससी बोश, कार्यकारी निदेशक (इन्फ्रा एंड लॉजिस्टिक्स), आरईसी और पीएनबी के मुख्य महाप्रबंधक राजीव के बीच समझौते के ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड (आरईसी लिमिटेड)

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के तहत एक गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी के रूप में पंजीकृत है।

इसकी स्थापना 1969 में की गई थी।

यह महारत्न का दर्जा पाने वाला 12वां केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है। 2022 में इसे महारत्न का दर्जा मिला।

यह बिजली बुनियादी ढांचे क्षेत्र के लिए दीर्घकालिक ऋण और अन्य वित्तीय उत्पाद प्रदान करता है, जिसमें उत्पादन, पारेषण, वितरण और नवीकरणीय ऊर्जा शामिल है।

इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।

अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक: विवेक कुमार देवांगन

पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी)

भारतीय स्टेट बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा के बाद सार्वजनिक क्षेत्र का तीसरा सबसे बड़ा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1894 में एक निजी बैंक के रूप में की गई थी।

बैंक ने 1895 में अपना परिचालन शुरू किया।

यह भारतीय पूंजी से स्थापित होने वाला पहला बैंक है

प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय बैंक में खाता खोलने वाले पहले व्यक्ति थे।

1969 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया और वर्तमान में इसमें भारत सरकार की बहुमत हिस्सेदारी है।

प्रबंध निदेशक (एमडी) और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ): अतुल कुमार गोयल

मुख्यालय: नई दिल्ली

बैंक की टैगलाइन: एक नाम जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं।

 

FAQ

उत्तर : पंजाब नेशनल बैंक

उत्तर: 55,000 करोड़ रुपये

उत्तर : नई दिल्ली

उत्तर : पंजाब नेशनल बैंक

उत्तर: केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय

उत्तर : तीन वर्ष
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