भारत सरकार के फ्लैगशिप प्रोग्राम PMJDY के 10 साल पूरे हो गए
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दुनिया के सबसे बड़े वित्तीय समावेशन कार्यक्रम प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) ने 28 अगस्त 2024 को 10 साल पूरे कर लिए हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) भारत सरकार द्वारा 28 अगस्त 2014 को प्रत्येक बैंकिंग सेवाओं से वंचित वयस्क को सार्वभौमिक बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी।
पीएमजेडीवाई का इतिहास
भारत सरकार ने वित्तीय समावेशन के लिए अपने राष्ट्रीय मिशन के हिस्से के रूप में 2010 में स्वाभिमान अभियान शुरू किया।
स्वाभिमान योजना डॉ. मनमोहन सिंह सरकार द्वारा 2009 में आरबीआई द्वारा गठित लीड बैंक योजना पर उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश पर शुरू की गई थी, जिसकी अध्यक्षता उषा थोराट ने की थी।
इसका लक्ष्य मार्च 2012 तक 2000 या उससे अधिक की आबादी वाले (2001 की जनगणना के आधार पर) बैंक रहित क्षेत्र में बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करना था। इसका लक्ष्य पहचाने गए बैंक रहित क्षेत्र में प्रति परिवार से कम से कम एक बैंक खाता खोलना था।
स्वाभिमान योजना को बाद में विस्तार कर प्रधान मंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) में बदल दिया गया और आधिकारिक तौर पर 28 अगस्त 20214 को इसका शुभारंभ किया गया।
प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई)
प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) भारत सरकार का एक व्यापक वित्तीय समावेशन कार्यक्रम है जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों का बैंक में खाते खोलकर बचत की आदतों को प्रोत्साहित करना, सस्ते ऋण तक पहुंच करना , धन हस्तांतरण की सुविधा, बीमा सुविधा और पेंशन सुविधा प्रदान करना है ।
प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) की विशेषताएं निम्नलिखित हैं;
- हर उस वयस्क का बैंक में खाता खुलवाना जिसके कोई बैंक खाता नहीं है।
- एक विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट (बीएसबीडीए) जिसमे किसी न्यूनतम शेष राशि की आवश्यकता नहीं होती है।
- आरबीआई के मुताबिक एक व्यक्ति एक बैंक में केवल एक ही बीएसबीडीए खाता खोल सकता है।
- पीएमजेडीवाई खाताधारक को मुफ्त रुपे डेबिट कार्ड प्रदान किया जाता है।
- पीएमजेडीवाई के तहत रुपे डेबिट कार्ड खाताधारक को दो लाख रुपये का आकस्मिक मृत्यु बीमा कवर प्रदान की जाती है।
- पात्र खाताधारकों को 10,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा उपलब्ध है।
- पीएमजेडीवाई खाते अपनी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजना के तहत सरकार से धन प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।
- पीएमजेडीवाई दो बीमा योजनाएं प्रदान करता है; प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई),
- यह अटल पेंशन योजना के माध्यम से पेंशन योजना भी प्रदान करता है।
पीएमजेडीवाई योजना की उपलब्धियां
केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अनुसार 14 अगस्त 2024 तक पीएमजेडीवाई की उपलब्धियां निम्नलिखित हैं।
- कुल खाताधारकों की संख्या 53.13 करोड़ , जिनमें से 55.6 प्रतिशत या 29.56 करोड़ खाताधारक महिलाएं थीं और 66.6 प्रतिशत या 35.37 करोड़ जन धन खाते ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में थे।
- पीएमजेडीवाई खातों के तहत कुल जमा 2,31,236 करोड़ रुपये था।
- प्रति खाता औसत जमा 4,352 रुपये ।
- 36.14 करोड़ रुपे डेबिट कार्ड जारी किए गए।
अन्य महत्वपूर्ण तथ्य
- 100% वित्तीय समावेशन हासिल करने वाला भारत का पहला जिला केरल का एरानाकुलम था।
- केरल 2007 में 100% वित्तीय समावेशन हासिल करने वाला पहला राज्य था।
- पीएमजेडीवाई का नारा- "मेरा खाता, भाग्य विधाता"।
