सरकार ने 5 वर्षों के ‘इण्डिया एआई मिशन’ के लिए 10, 372 करोड़ रुपये की दी मंजूरी

Utkarsh Classes Last Updated 07-02-2025

Government Approves Rs 10,372 Crore for 'India AI Mission' for 5 years

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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7 मार्च 2024 को भारत एआई मिशन के लिए पांच वर्षों के लिए 10,372 करोड़ रुपये के परिव्यय को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से कृत्रिम बुद्धिमत्ता में नवाचार को बढ़ावा देना है।

इस पैसे का उपयोग सार्वजनिक-निजी भागीदारी मोड में एक उच्च-स्तरीय स्केलेबल एआई पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिए किया जाएगा।
इस मिशन को डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन (डीआईसी) के तहत इंडिया एआई इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीजन (आईबीडी) के माध्यम से लागू किया जाएगा।

भारत एआई इनोवेशन सेंटर (आईएआईसी) की स्थापना:

मिशन के तहत एक भारत एआई इनोवेशन सेंटर (आईएआईसी) स्थापित किया जाएगा। आईएआईसी एक अग्रणी शैक्षणिक संस्थान होगा, जो शीर्ष अनुसंधान प्रतिभाओं के सुव्यवस्थित कार्यान्वयन और प्रतिधारण को सुनिश्चित करेगा।

जीपीयू वाली सुपरकंप्यूटिंग क्षमता उपलब्ध करना:

भारत एआई मिशन में विभिन्न हितधारकों को एआई इकोसिस्टम बनाने के लिए 10,000 से अधिक ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट (जीपीयू) वाली सुपरकंप्यूटिंग क्षमता उपलब्ध कराई जाएगी।
देश के विभिन्न संस्थानों को भारत एआई मिशन के तहत स्थापित एआई सुपरकंप्यूटिंग बुनियादी ढांचे तक पहुंच प्रदान की जाएगी। जिसमें स्टार्टअप, शिक्षा जगत, शोधकर्ताओं और उद्योग जगत शामिल है।
इसके अतिरिक्त, इनोवेटर्स को एआई-सर्विस और पूर्व-प्रशिक्षित मॉडल पेश करने के लिए एक एआई मार्केटप्लेस बनाया जाएगा।
कुल परिव्यय में से लगभग 4,500 करोड़ रुपये का उपयोग कंप्यूटिंग बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए किया जाएगा। लगभग 2,000 करोड़ रुपये डीप-टेक स्टार्टअप के वित्तपोषण के लिए रखे गए हैं।

भारत एआई मिशन का लक्ष्य:

भारत एआई मिशन का लक्ष्य 100 बिलियन से अधिक मापदंडों की क्षमता वाले मूलभूत मॉडल विकसित करना है।
इन मॉडलों को स्वास्थ्य देखभाल, कृषि और शासन जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए प्रमुख भारतीय भाषाओं को कवर करने वाले डेटासेट पर प्रशिक्षित किया जाएगा।
50 मंत्रालयों में एआई क्यूरेशन इकाइयां (एसीयू) भी विकसित की जाएंगी।

स्टार्टअप फंडिंग तंत्र को प्रोत्साहन:

यह मिशन भारत के एआई स्टार्टअप फंडिंग तंत्र को मजबूत करेगा।
उभरते एआई स्टार्टअप के लिए वित्त पोषण तक सुव्यवस्थित पहुंच की सुविधा प्रदान करेगा।
उत्पाद विकास से व्यावसायीकरण को बढ़एगा।
मिशन के तहत एक राष्ट्रीय डाटा प्रबंधन कार्यालय भी स्थापित किया जाएगा। यह डाटा की गुणवत्ता में सुधार करेगा। साथ ही उन्हें एआई विकास और तैनाती के लिए उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न सरकारी विभागों और मंत्रालयों के साथ समन्वय करेगा।

एआई स्टार्टप्स और होगा सशक्त:

तकनीकी और नवाचार के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। भारतीय एआई मिशन को कैबिनेट की मंजूरी से एआई स्टार्टप्स और सशक्त होगा।
इससे कंप्यूटिंग बुनियादी ढांचे तक पहुंच का विस्तार होगा जो एआई नवाचार में वैश्विक नेता बनने की दिशा में एक बड़ी छलांग होगी।