ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स में शामिल पहली उचित मूल्य की दुकानें

Utkarsh Classes Last Updated 07-02-2025

First Fair Price Shops Included on the Open Network Digital Commerce

Place in News 3 min read

डिजिटल इंडिया पहल के एक भाग के रूप में, भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश के ऊना और हमीरपुर जिलों में उचित मूल्य की दुकानों (एफपीएस) को ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) में शामिल करने के लिए एक पायलट कार्यक्रम शुरू किया है।

ऊना और हमीरपुर में उचित मूल्य की दुकानें (एफपीएस)

पायलट प्रोजेक्ट 11 एफपीएस में लॉन्च किया गया था, जिसमें 5 एफपीएस ऊना जिले में और 6 एफपीएस हमीरपुर जिले में स्थित थे।
यह पहली बार है कि उचित मूल्य की दुकानों को ओएनडीसी प्लेटफॉर्म में एकीकृत किया गया है।
इस पहल का उद्देश्य एफपीएस डीलरों को अपनी आय बढ़ाने के साथ-साथ लाभार्थियों की संतुष्टि में सुधार के लिए अधिक अवसर प्रदान करना है।
यह कार्यक्रम एफपीएस डीलरों के लिए कई फायदे प्रदान करता है, जिसमें डिजिटल मार्केटप्लेस में एक्सपोजर बढ़ाना, एनएफएसए लाभार्थियों से परे बड़े ग्राहक आधार तक पहुंच और बड़े खुदरा विक्रेताओं और ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों के साथ समान स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता शामिल है।
इसके अतिरिक्त, जिन लाभार्थियों को ऑनलाइन खरीदारी करने में कठिनाई होती है, वे अपनी ओर से ऑनलाइन ऑर्डर देने के लिए एफपीएस डीलर से संपर्क कर सकते हैं।
हिमाचल प्रदेश में इस पायलट प्रोजेक्ट का सफल कार्यान्वयन भविष्य में राज्यव्यापी और राष्ट्रव्यापी अपनाने के लिए एक मॉडल के रूप में काम करेगा।
इस पायलट कार्यक्रम को लागू करने में माइक्रोसेव कंसल्टिंग (एमएससी) का समर्थन महत्वपूर्ण था।
लॉन्च इवेंट के बाद, ऊना और हमीरपुर जिलों में एफपीएस डीलरों के लिए व्यक्तिगत रूप से एक कार्यशाला आयोजित की गई।
कार्यशाला में अन्य बातों के अलावा ओएनडीसी पर उत्पादों को सूचीबद्ध करने, ऑर्डर संसाधित करने और कमीशन संरचनाओं के बारे में मार्गदर्शन प्रदान किया गया।

उचित मूल्य दुकान का मतलब

उचित मूल्य की दुकान एक लाइसेंस प्राप्त दुकान है जो लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन कार्ड धारकों को आवश्यक वस्तुएं वितरित करती है।
यह लाइसेंस आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के तहत जारी किया जाता है। इस शब्द की परिभाषा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 2(4) में पाई जा सकती है।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार उचित मूल्य की दुकानों के लिए संस्थागत लाइसेंसिंग व्यवस्था स्थापित करना प्रत्येक राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत बनाई गई है।
ऐसा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कुशल संचालन के लिए किया जाता है।