भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्टता केंद्र (पायलट) की स्थापना

Utkarsh Classes Last Updated 07-02-2025

Establishment of Center of Excellence (Pilot) for promoting Geospatial Technology

Agreements and MoU 3 min read

देश में भू-स्थानिक नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने और देश में भू-स्थानिक डोमेन की उभरती प्रौद्योगिकी समाधान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जल्द ही एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा।

इस उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के लिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) के राष्ट्रीय भूस्थानिक कार्यक्रम, भारतीय सर्वेक्षण विभाग (सर्वे ऑफ़ इंडिया) के राष्ट्रीय भूसूचना विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) तिरूपति के आई -हब फाउंडेशन के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गया।
यह केंद्र नवीन भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी-आधारित ऐसे स्टार्ट-अप्स, उद्योगों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) को समर्थन और प्रोत्साहन देगा, जिनका अर्थव्यवस्था के मुख्य क्षेत्रों में अनुप्रयोग और प्रभाव है।
इसके साथ ही भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी विकसित करने के अनुप्रयोगों पर ध्यान केंद्रित करने वाले स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए इनक्यूबेटर (ऊष्मायक) भी स्थापित किए जाएंगे।

भारतीय सर्वेक्षण विभाग

भारतीय सर्वेक्षण विभाग, भारत का मानचित्र बनाने और सर्वेक्षण करने वाली केन्द्रीय एजेंसी है।
इसका गठन वर्ष 1767 में ब्रिटिश इंडिया कम्पनी के क्षेत्रों को संगठित करने हेतु किया गया था।
यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है I
इसका मुख्यालय देहरादून में स्थित है।

राष्ट्रीय भू-स्थानिक नीति 2022

राष्ट्रीय भू-स्थानिक नीति 2022 को विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 28 दिसंबर, 2022 को अधिसूचित किया गया था, जबकि नीति को 16 दिसंबर, 2022 को कैबिनेट की मंजूरी मिली थी।

राष्ट्रीय भू-स्थानिक नीति की प्रमुख विशेषताएं

यह 13 साल पुराना दिशानिर्देश है जिसका उद्देश्य देश के भू-स्थानिक डेटा उद्योग को बढ़ावा देना और नागरिक सेवाओं और उपयोग में सुधार के लिए एक राष्ट्रीय ढांचा विकसित करना है।
नीति का लक्ष्य वर्ष 2030 तक संपूर्ण देश के लिए एक उच्च-रिज़ॉल्यूशन स्थलाकृतिक सर्वेक्षण एवं मैपिंग तथा अधिक सटीकता वाले डिजिटल उन्नयन मॉडल को विकसित करना है।
इस नीति में राष्ट्रीय स्तर पर भू-स्थानिक डेटा संवर्धन और विकास समिति नामक शीर्ष निकाय के गठन का उल्लेख किया गया है।

FAQ

Ans. भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी, नवाचार और समाधान को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्टता केंद्र (पायलट) की स्थापना हेतु विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) तिरूपति के आई -हब फाउंडेशन के साथ त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है I

Ans. भारतीय सर्वेक्षण विभाग का स्थापना वर्ष 1767 में ब्रिटिश इंडिया कम्पनी के क्षेत्रों को संगठित करने हेतु किया गया था।

Ans. भारतीय सर्वेक्षण विभाग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है।

Ans. राष्ट्रीय भू-स्थानिक नीति को 16 दिसंबर, 2022 को कैबिनेट की मंजूरी मिली थी।

Ans. भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून में स्थित है।