केंद्र ने समग्र जनजातीय विकास के लिए पीएमजेयूजीए योजना को मंजूरी दी
Government Scheme
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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 18 सितंबर 2024 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में देश के आदिवासी बहुल गांवों और आकांक्षी जिले में स्थित गांवों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए एक नई योजना, प्रधान मंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान (पीएमजेयूजीए) को मंजूरी दे दी है। यह योजना प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान (पीएमजेयूजीए) योजना के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मौजूदा केंद्र सरकार की योजना का उपयोग करना चाहती है।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने 2024-25 के केंद्रीय बजट भाषण में इस योजना का प्रस्ताव रखा था।
पीएमजेयूजीए योजना का कवरेज
पीएमजेयूजीए योजना 30 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के सभी आदिवासी बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों के 549 जिलों और 2,740 ब्लॉकों में लागू की जाएगी।
सरकार के अनुसार, इस योजना से 63,000 गांवों के करीब 5 करोड़ से अधिक आदिवासी लोगों को लाभ होने की उम्मीद है।
2011 की जनगणना के मुताबिक देश में आदिवासियों की आबादी 10.45 करोड़ थी।
पीएमजेयूजीए योजना के लक्ष्य
पीएमजेयूजीए योजना में 17 केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित किए जाने वाले 25 विकास के योजना कार्यक्रमों को शामिल किया जाएगा । निम्नलिखित चार लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अगले 5 वर्षों में अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना (डीएपीएसटी) के तहत संबंधित मंत्रालयों को कार्य और धन आवंटित किया जाएगा।
सक्षम बुनियादी ढांचे का विकास
- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 20 लाख पक्के मकान बनाए जाएंगे।
- पुर्नोत्थान वितरण क्षेत्र योजना के तहत पात्र परिवारों को बिजली कनेक्शन प्रदान किया जाना है।
- जल जीवन मिशन के तहत पात्र परिवारों को पाइप से पेयजल की सुविधा।
- आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जेएवाई) के तहत आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड जारी किया जाएगा।
- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 25 लाख एलपीजी कनेक्शन।
- भारत नेट योजना के माध्यम से 5000 गांवों को ब्रॉडबैंड कनेक्शन से जोड़ा जाएगा
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 25000 किमी बारहमासी सड़कें बनाई जाएंगी।
आर्थिक सशक्तिकरण
- पात्र आदिवासी लड़के-लड़कियों को 10वीं/12वीं कक्षा के बाद स्किल इंडिया मिशन के माध्यम से कुशल बनाया जाएगा।
- लाभार्थियों को जनजातीय बहुउद्देशीय विपणन केंद्र के माध्यम से अपने उत्पाद बेचने के लिए सहायता प्रदान की जाएगी।
- स्वदेश दर्शन योजना के तहत 1000 होमस्टे के जरिए इन क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। पात्र परिवारों को दो नये कमरों के निर्माण हेतु 5.00 लाख रूपये तक की सहायता राशि प्रदान की जाएगी । मौजूदा कमरों के नवीकरण के लिए 3.00 लाख रुपये और ग्राम समुदाय की आवश्यकताओं के लिए 5 लाख रुपये दिये जाएंगे।
- उनके वन अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए बाईस लाख वन अधिकार धारकों पट्टा धारकों के वन अधिकारों को मान्यता दी जाएगी। उन्हें जंगलों को बनाए रखने और संरक्षित करने और सरकारी योजना के समर्थन के माध्यम से स्थायी आजीविका प्रदान करने के लिए सशक्त बनाया जाएगा।
अच्छी शिक्षा तक पहुंच
आदिवासी छात्रों के सकल नामांकन अनुपात को राष्ट्रीय स्तर पर लाने के लिए समग्र शिक्षा अभियान के तहत 1000 आदिवासी छात्रावासों का निर्माण किया जाना है।
स्वस्थ रहन - सहन
- चिन्हित ब्लॉकों में शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) और मातृ मृत्यु दर (एमएमआर) को राष्ट्रीय स्तर तक कम करने के उपाय किए जाएंगे।
- इन दूरदराज के क्षेत्रों में जहां स्वास्थ्य उप-केंद्र मैदानी क्षेत्रों में 10 किमी और पहाड़ी क्षेत्रों में 5 किमी से अधिक है वहाँ मोबाइल चिकित्सा इकाइयों के माध्यम से यूनिवर्सल टीकाकरण योजना के तहत सुविधा प्रदान की जाएगी।
