भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार मामलों के मंत्रालय ने चिकित्सा पेशेवरों की सुरक्षा के लिए 20 अगस्त 2024 को उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित 14 सदस्यीय राष्ट्रीय टास्क फोर्स के गठन पर एक कार्यालय आदेश जारी किया है।
मंत्रालय द्वारा 21 अगस्त 2024 को जारी कार्यालय आदेश में कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को राष्ट्रीय टास्क फोर्स के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है।
9 अगस्त 2024 को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ड्यूटी के दौरान एक स्नातकोत्तर प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ कथित तौर पर बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। देशभर में डॉक्टरों के व्यापक विरोध प्रदर्शन के बादउच्चतम न्यायालय ने स्वत: संज्ञान लेते हुए मामले की सुनवाई शुरू की।
भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने देश में चिकित्सा पेशेवरों की सुरक्षा के उपाय सुझाने के लिए राष्ट्रीय टास्क फोर्स के गठन का आदेश दिया था ।
राष्ट्रीय टास्क फोर्स का सारा खर्च केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय वहन करेगा।
14 सदस्यीय टास्क फोर्स में सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुझाए गए 9 प्रतिष्ठित डॉक्टर शामिल हैं।
भारत सरकार के कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली टास्क फोर्स में गृह सचिव और स्वास्थ्य सचिव भी शामिल हैं। उनके अलावा राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष और राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड के अध्यक्ष भी इसके सदस्य हैं।
टास्क फोर्स में प्रतिष्ठित डॉक्टरों में सर्जन वाइस एडमिरल आरती सरीन, जनरल मेडिकल सर्विसेज (नौसेना) के निदेशक, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक डॉ. एम श्रीनिवास, एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी और एआईजी हॉस्पिटल्स, हैदराबाद के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक डॉ. डी नागेश्वर रेड्डी,
डीन, ग्रांट मेडिकल कॉलेज और सर जेजे ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, मुंबई, डॉ. पल्लवी सपले, निदेशक, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसेज (निम्हान्स), बेंगलुरु, डॉ. प्रतिमा मूर्ति, कार्यकारी निदेशक, अखिल भारतीय संस्थान चिकित्सा विज्ञान विभाग, जोधपुर, डॉ. गोवर्धन दत्त पुरी, अध्यक्ष, इंस्टीट्यूट ऑफ सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, सर गंगा राम हॉस्पिटल, नई दिल्ली, डॉ. सौमित्र रावत, कुलपति, पंडित बीडी शर्मा मेडिकल यूनिवर्सिटी, रोहतक, प्रोफेसर अनीता सक्सेना, पारस हेल्थ गुरुग्राम में न्यूरोलॉजी की चेयरपर्सन डॉ. पद्मा श्रीवास्तव शामिल हैं।
केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार, राष्ट्रीय टास्क फोर्सइस विषयों पर अपनी सिफारिश देंगी :
राष्ट्रीय टास्क फोर्स को अपनी प्रस्तावित कार्य योजना पर तीन सप्ताह के भीतर एक अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी, और अंतिम रिपोर्ट दो महीने के भीतर देनी होगी।
केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री-जे पी नड्डा