केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेन्द्र सिंह ने 4 अगस्त 2023 को लोकसभा में अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (एनआरएफ) की स्थापना हेतु एक विधेयक प्रस्तुत किया।

उल्लेखनीय है कि 28 जून 2023 को केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने संसद में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (एनआरएफ) विधेयक, 2023 पेश करने को मंजूरी दी थी।

एनआरएफ विधेयक, 2023 का महत्व

अनुसंधान, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (एनआरएफ) के संसद में पारित होने के पश्चात यह अधिनियम गणितीय विज्ञान, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और पृथ्वी विज्ञान, स्वास्थ्य और कृषि सहित प्राकृतिक विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता के लिए उच्च स्तरीय रणनीतिक दिशा प्रदान करेगा।
इससे मानविकी और सामाजिक विज्ञान के वैज्ञानिक और तकनीकी इंटरफेस को भी बढ़ावा मिलेगा ताकि इस तरह के अनुसंधान के लिए आवश्यक समर्थन को बढ़ावा दिया जा सके।
अनुमोदित विधेयक एनआरएफ की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करेगा जो अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) को बढ़ावा देगा तथा भारत के विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, अनुसंधान संस्थानों और आर एंड डी प्रयोगशालाओं में अनुसंधान और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देगा।

नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (एनआरएफ):

संसद से अनुमोदन के पश्चात विधेयक, पांच वर्षों (2023-28) के दौरान 50,000 करोड़ रुपये की कुल अनुमानित लागत पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) की सिफारिशों के अनुसार देश में वैज्ञानिक अनुसंधान की उच्च स्तरीय रणनीतिक दिशा प्रदान करने के लिए एक शीर्ष निकाय एनआरएफ की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करेगा।

एनआरएफ की प्रशासनिक विभाग:

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) एनआरएफ का प्रशासनिक विभाग होगा जो एक नियंत्रण बोर्ड द्वारा नियंत्रित होगा।
इस बोर्ड में विभिन्न विषयों के प्रतिष्ठित अनुसंधानकर्ता और पेशेवरों को शामिल किया जाएगा।
प्रधानमंत्री इस बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होंगे और केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा केंद्रीय शिक्षा मंत्री पदेन उपाध्यक्ष होंगे।
एनआरएफ का कामकाज भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार की अध्यक्षता में एक कार्यकारी परिषद द्वारा नियंत्रित किया जाएगा।

एनआरएफ का कार्य:

एनआरएफ उद्योग, शिक्षा और सरकारी विभागों और अनुसंधान संस्थानों के मध्य सहयोग करेगा।
एनआरएफ विज्ञान एवं संबंधित मंत्रालयों के अलावा उद्योगों और राज्य सरकारों की भागीदारी और योगदान के लिए आपसी संपर्क को लेकर एक प्रणाली बनाएगा।
एनआरएफ एक नीतिगत ढांचा बनाने और नियामक प्रक्रियाओं को लागू करने पर ध्यान केंद्रित करेगा जो अनुसंधान एवं विकास संबंधी उद्योग द्वारा सहयोग और खर्च में वृद्धि को प्रोत्साहित कर सकते हैं।

एनआरएफ विधेयक, 2023 का प्रभाव:

इसके अधिनियमित होने से 2008 में संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड (एसईआरबी) को भी निरस्त कर देगा।
इसके प्रावधानों को एनआरएफ में शामिल कर लिया जाएगा।
एनआरएफ के पास एक व्यापक शासनादेश होगा और एसईआरबी की गतिविधियों के अलावा अन्य गतिविधियों को शामिल करेगा।