भुवनेश कुमार यूआईडीएआई के नए सीईओ
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उत्तर प्रदेश कैडर के 1995 बैच के आईएएस अधिकारी भुवनेश कुमार ने 2 जनवरी 2025 को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) का पदभार ग्रहण किया है। उन्होने अमित अग्रवाल का स्थान लिया है, जिन्हें भारत सरकार के रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल्स विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है।
भुवनेश कुमार यूआईडीएआई के सीईओ होने के अलावा भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) में अतिरिक्त सचिव भी होंगे।
भुवनेश कुमार के बारे में
भुवनेश कुमार उत्तर प्रदेश सरकार में कई महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। वे पशुपालन, डेयरी विकास और मत्स्य पालन विभाग में प्रमुख सचिव रह चुके हैं। इससे पहले वे वित्त सचिव, एमएसएमई सचिव, तकनीकी शिक्षा सचिव और भूमि राजस्व विभाग के संभागीय आयुक्त रह चुके हैं।
यूआईडीएआई के बारे में
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की स्थापना 2009 में केंद्र सरकार द्वारा योजना आयोग (अब नीति आयोग) के तहत की गई थी।
2015 में यूआईडीएआई को तत्कालीन संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीईआईटीवाई) में स्थानांतरित कर दिया गया था।
वर्तमान में यह केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के अधीन है।
इसे 2016 में आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 ("आधार अधिनियम 2016) के प्रावधानों के तहत एक वैधानिक निकाय बनाया गया था।
नंदन नीलेकणी यूआईडीएआई के पहले अध्यक्ष थे।
यूआईडीएआई का कार्य
- यह भारत के सभी निवासियों को "आधार" नामक विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईडी) जारी करता है।
- यह आधार नामांकन और प्रमाणीकरण के लिए जिम्मेदार है, जिसमें आधार जीवन चक्र के सभी चरणों का संचालन और प्रबंधन शामिल है।
- यह व्यक्तियों को आधार संख्या जारी करने और प्रमाणीकरण करने तथा व्यक्तियों की पहचान जानकारी और प्रमाणीकरण रिकॉर्ड की सुरक्षा के लिए नीति, प्रक्रिया और प्रणाली विकसित करने के लिए जिम्मेदार है।
आधार के बारे में
- आधार एक 12 अंकों का अल्फ़ान्यूमेरिक बायोमेट्रिक नंबर है जो भारत के निवासियों के लिए पहचान और निवास का प्रमाण है।
- यह भारत के नागरिकता का प्रमाण नहीं है।
- आधार अधिनियम के अनुसार, निवासी का अर्थ है उस व्यक्ति से है जो आधार के लिए आवेदन करने से पहले 12 महीनों में कम से कम 182 दिन या उससे अधिक समय तक भारत में रहा हो।
- 2019 में भारत सरकार ने अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) को आधार के लिए आवेदन करने की अनुमति दी।
- कोई विदेशी नागरिक जो पिछले 12 महीनों में 182 दिनों तक भारत में रह रहा हो, वह भी आधार के लिए आवेदन कर सकता है।
- भारत में आयकर दाखिल करने के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया गया है।
- पहला आधार नंबर 29 सितंबर 2010 को महाराष्ट्र के नंदुरबार के एक निवासी को जारी किया गया था।
