यूपी सरकार अटल आवासीय विद्यालयों की स्थापना के साथ ही कई योजनाओं को दी मंजूरी

Q: Qus. 1. अगस्त 2023 में किस राज्य ने ‘अटल आवासीय विद्यालय’ स्थापित करने की मंजूरी दी है?

Ans. - उत्तर प्रदेश

Q: Qus. 3. किस राज्य ने प्रदेश में ‘स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना’ स्थापित करने की मंजूरी दी है?

Ans. - उत्तर प्रदेश

Q: Qus. 4. किस राज्य ने प्रदेश में ‘मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना’ स्थापित करने की मंजूरी दी है?

Ans. - उत्तर प्रदेश

Utkarsh Classes Last Updated 07-02-2025

UP Government Approves Establishment Of Atal Residential Schools

Uttar Pradesh 4 min read

उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने 22 अगस्त को 1,250 करोड़ रुपये की लागत से केंद्र संचालित नवोदय विद्यालयों की तर्ज पर 18 अटल आवासीय विद्यालयों को विकसित करने की मंजूरी दे दी।

संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने संवाददाताओं को बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के घर पर हुई कैबिनेट की बैठक में 23 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

संसदीय कार्य मंत्री खन्ना के अनुसार, राज्य सरकार प्रदेश के सभी 18 मंडलों में बनने वाले अटल आवासीय विद्यालयों पर 1,250 करोड़ रुपये खर्च करेगी।
इन स्कूलों की क्षमता 1,000 छात्रों की होगी, जिनमें 500 लड़कियां और इतने ही लड़के शामिल होंगे।
इसमें छह से 12वीं तक की कक्षाएं होंगी। जिन बच्चों की पढ़ाई कोविड-19 महामारी के कारण प्रभावित हुई थी, उन्हें भी इन स्कूलों में प्रवेश मिल सकता है।
संसदीय कार्य मंत्री खन्ना के अनुसार, ये स्कूल उत्कृष्टता केंद्र के रूप में काम करेंगे।

अटल आवासीय विद्यालय:

यू. पी. प्रतिभाशाली लेकिन वंचित और अनाथ बच्चों को सर्वोत्तम शैक्षणिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकार शीघ्र ही उत्तर प्रदेश में अटल आवासीय विद्यालय संचालित करने की तैयारी कर रही है।
राज्य के 18 जिलों में इन स्कूलों के संचालन की योजना है और इनमें से 16 में निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है।
ये स्कूल आज़मगढ़, बस्ती, लखनऊ, अयोध्या, बुलन्दशहर (मेरठ), गोंडा, गोरखपुर, ललितपुर (झांसी), प्रयागराज, सोनभद्र (मिर्जापुर), मुजफ्फरनगर (सहारनपुर), बांदा, अलीगढ, आगरा, वाराणसी, कानपुर, बरेली, और मुरादाबाद में खुलेंगे।
अगस्त के अंत तक, इन स्कूलों में कक्षा 6 से कक्षा 12 तक के छात्रों को पढ़ाना शुरू करने की तैयारी की जाएगी, जबकि शेष दो स्कूल इस साल के अंत तक चालू होने की संभावना है।
₹1,189.88 करोड़ की लागत से बनाए जा रहे ये 18 आवासीय विद्यालय अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होंगे और सीबीएसई द्वारा मान्यता प्राप्त होंगे।

स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना:

संसदीय कार्य मंत्री खन्ना के अनुसार, कैबिनेट ने ‘स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना’ के तहत छात्रों को मुफ्त में वितरित किए जाने वाले 25 लाख स्मार्टफोन खरीदने को भी मंजूरी दे दी।

मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना:

एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी गई, जिससे 10 लाख लोगों को लाभ होगा। प्रशिक्षण के दौरान लाभार्थियों को 9,000 रुपये मिलेंगे।

प्रदेश के छह डेयरी प्लांटों को 10 साल हेतु लीज:

कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि प्रदेश कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के छह डेयरी प्लांटों को 10 साल के लिए लीज पर दिया जाएगा। ये प्लांट गोरखपुर, कानपुर, नोएडा, प्रयागराज, आज़मगढ़ और मोरादाबाद में स्थित हैं।