भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ अधिकृत आर्थिक ऑपरेटरों की मान्यता व्यवस्था और खेल समझौते को मंजूरी दी
Agreements and MoU
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16 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत सरकार के राजस्व विभाग के केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड और ऑस्ट्रेलिया सरकार के ऑस्ट्रेलियाई सीमा बल को शामिल करने वाले गृह विभाग के बीच परस्पर मान्यता व्यवस्था (एमआरए) पर हस्ताक्षर और अनुसमर्थन को मंजूरी दे दी है।
इस व्यवस्था का उद्देश्य आयातक देश के सीमा शुल्क प्राधिकरणों द्वारा माल की निकासी में दोनों हस्ताक्षरकर्ता देशों के मान्यता प्राप्त और विश्वसनीय निर्यातकों को पारस्परिक लाभ प्रदान करना है।
अधिकृत आर्थिक संचालकों की परस्पर मान्यता, विश्व सीमा शुल्क संगठन के सेफ (एसएएफई) फ्रेमवर्क मानकों का एक प्रमुख घटक है, जो वैश्विक स्तर पर व्यापार को उच्च सुविधा प्रदान करते हुए आपूर्ति श्रृंखलाओं की अंतिम छोर तक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए वैश्विक व्यापार को सुरक्षित और सुविधाजनक बनाता है। इस व्यवस्था से ऑस्ट्रेलिया माल भेजने वाले भारतीय निर्यातकों को लाभ होगा और इस प्रकार दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा मिलेगा।
एक अन्य कदम में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने युवा मामले और खेल मंत्रालय,भारत सरकार और ऑस्ट्रेलिया सरकार के स्वास्थ्य और वृद्ध देखभाल विभाग के बीच खेल में सहयोग पर समझौता ज्ञापन (एमओयू) को भी मंजूरी दे दी।
इस द्विपक्षीय आदान-प्रदान कार्यक्रम के तहत, एथलीट और कोच प्रशिक्षण और विकास; खेल प्रशासन और निष्ठा; खेल में जमीनी स्तर की भागीदारी; प्रमुख खेल आयोजन; खेल में विविधता और समावेश आदि पहलों के परिणामस्वरूप अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन में सुधार होगा और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय संबंध मजबूत होंगे।
