12 देशों के नागरिकों पर अमेरिकी यात्रा प्रतिबंध आधिकारिक रूप से लागू
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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा 12 देशों पर व्यापक यात्रा प्रतिबंध और सात देशों पर आंशिक यात्रा प्रतिबंध 9 जून 2025 से लागू हो गए हैं। जवाबी कार्रवाई में अफ्रीकी देश चाड ने अमेरिकी नागरिकों को वीजा जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार ने गाजा में युद्ध अपराधों में कथित भूमिका के लिए इजरायल के प्रधान मंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ वारंट जारी करने में उनकी भूमिका के लिए अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आईसीसी) के चार न्यायाधीशों पर भी प्रतिबंध लगा दिया है।
प्रभावित देश
पिछले सप्ताह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने 12 देशों के नागरिकों: चाड, अफगानिस्तान, कांगो-ब्राज़ाविल, म्यांमार, इक्वेटोरियल गिनी, हैती, ईरान, सूडान, लीबिया, इरिट्रिया, सोमालिया और यमन पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए थे।
संयुक्त राज्य अमेरिका ने सात देशों - क्यूबा, लाओस, टोगो, सिएरा लियोन, बुरुंडी, तुर्कमेनिस्तान और वेनेजुएला के नागरिकों पर भी आंशिक रूप से प्रतिबंध लगा दिया है।
प्रतिबंध का कारण
प्रतिबंध को उचित ठहराते हुए राष्ट्रपति ट्रम्प ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कारण सूचीबद्ध किया।
उनके अनुसार;
- प्रतिबंध में शामिल देशों के नागरिक अमरीका में आतंकवाद और सार्वजनिक सुरक्षा जोखिम पैदा करते हैं।
- वे संयुक्त राज्य अमेरिका में अपने वीज़ा की अवधि से अधिक समय तक रहते हैं।
- इन देशों में वीज़ा देने के लिए जांच और जाँच प्रक्रिया अपर्याप्त हैं,
- ये देश अपने नागरिकों को संयुक्त राज्य अमेरिका से वापस लेने से अधिकतर इनकार करते हैं।
2017 में राष्ट्रपति के रूप में अपने पहले कार्यकाल में ट्रम्प ने सात मुस्लिम बहुल देशों- ईरान, इराक, लीबिया, सोमालिया, सूडान, सीरिया और यमन पर यात्रा प्रतिबंध लगाया था।
आईसीसी के न्यायाधीशों पर अमेरिकी प्रतिबंध
डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासन ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आईसीसी) के चार न्यायाधीशों पर प्रतिबंध लगा दिया है।
इन सभी चार महिला न्यायाधीशों को संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और यदि उनके पास संयुक्त राज्य अमेरिका में कोई संपत्ति या संपत्ति है, तो उसे जब्त कर लिया जाएगा।
न्यायाधीश और प्रतिबंध का कारण
- स्लोवेनिया की बेटी होहलर और बेनिन की रेइन अलापिनी-गांसौ, उस आईसीसी पीठ का हिस्सा थीं, जिसने नवंबर 2024 में इजरायल के प्रधान मंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। नतन्याहू पर गाजा में युद्ध अपराधों का आरोप लगाया गया था।
- संयुक्त राज्य अमेरिका कांग्रेस के निचले सदन, प्रतिनिधि सभा ने नेतन्याहू की गिरफ्तारी वारंट के विरोध मेंआईसीसी को दंडित करने के लिए जनवरी 2025 में एक प्रस्ताव पारित किया था।
- पेरू के न्यायाधीश लूज डेल कारमेन इबानेज़ कैरान्ज़ा और युगांडा की सोलोमी बालुंगी बोसा, उस पीठ का हिस्सा थीं जिसने अफगान युद्ध के दौरान अमेरिकी सैनिकों पर युद्ध अपराध के आरोपों की जांच को अधिकृत किया था।
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