केंद्रीय गृह मंत्री ने पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता की

केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 28 अगस्त, 2023 को गांधीनगर, गुजरात में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक की अध्यक्षता की। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव शामिल हैं।

बैठक का आयोजन भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत अंतर राज्य परिषद सचिवालय द्वारा गुजरात सरकार के सहयोग से किया जा रहा है।

बैठक के तहत मुद्दों पर चर्चा की जाएगी

क्षेत्रीय परिषदें बुनियादी ढांचे, खनन, जल आपूर्ति, पर्यावरण और वन और राज्य-पुनर्गठन के साथ-साथ प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी), दूरसंचार/इंटरनेट के व्यापक विस्तार और सामान्य क्षेत्रीय हितों के मुद्दों सहित कई मुद्दों पर चर्चा करती हैं।

क्षेत्रीय परिषदों की प्रत्येक बैठक में राष्ट्रीय महत्व के कई मुद्दों पर भी चर्चा की जाती है। इनमें महिलाओं और बच्चों के खिलाफ यौन अपराध/बलात्कार के मामलों की त्वरित जांच, बलात्कार और POCSO अधिनियम के मामलों के शीघ्र निपटान के लिए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (एफटीएससी) की योजना का कार्यान्वयन, 5 किलोमीटर के भीतर बैंकों/इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक शाखाओं की सुविधा शामिल है। प्रत्येक गाँव में, पोषण अभियान के माध्यम से बच्चों में कुपोषण को दूर करना, स्कूली बच्चों की ड्रॉप-आउट दर को कम करना, आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में सरकारी अस्पतालों की भागीदारी और राष्ट्रीय स्तर पर सामान्य हित के मुद्दे।

क्षेत्रीय परिषद के बारे में

क्षेत्रीय परिषदों के निर्माण का विचार भारत के पहले प्रधान मंत्री, पंडित जवाहर लाल नेहरू द्वारा 1956 में रखा गया था, जब राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट पर बहस के दौरान, उन्होंने सुझाव दिया था कि जिन राज्यों को पुनर्गठित करने का प्रस्ताव है, उन्हें इन राज्यों के बीच 'सहयोगी कार्य करने की आदत विकसित करने के लिए' एक सलाहकार परिषद वाली चार या पांच जोनों में बांटा जाएगा।

पंडित नेहरू के दृष्टिकोण के आलोक में, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के भाग-III के तहत पांच क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई थी। इसलिए क्षेत्रीय परिषद एक वैधानिक निकाय है।

इनमें से प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद की वर्तमान संरचना इस प्रकार है:

उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, जिसमें हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ शामिल हैं;

मध्य क्षेत्रीय परिषद, जिसमें छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य शामिल हैं;

पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, जिसमें बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम और पश्चिम बंगाल राज्य शामिल हैं;

पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, जिसमें गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र राज्य और दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली के केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं;

दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद, जिसमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी शामिल हैं।

उत्तर पूर्वी राज्य यानी (i) असम (ii) अरुणाचल प्रदेश (iii) मणिपुर (iv) त्रिपुरा (v) मिजोरम (vi) मेघालय और (vii) नागालैंड क्षेत्रीय परिषदों में शामिल नहीं हैं और उनकी विशेष समस्याओं की देखभाल की जाती है। उत्तर पूर्वी परिषद, उत्तर पूर्वी परिषद अधिनियम, 1972 के तहत स्थापित की गई। सिक्किम राज्य को भी उत्तर पूर्वी परिषद (संशोधन) अधिनियम, 2002 के माध्यम से उत्तर पूर्वी परिषद में शामिल किया गया है।

संघटन

• अध्यक्ष - केंद्रीय गृह मंत्री इनमें से प्रत्येक परिषद के अध्यक्ष हैं।
• उपाध्यक्ष - प्रत्येक क्षेत्र में शामिल राज्यों के मुख्यमंत्री बारी-बारी से उस क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं, प्रत्येक एक समय में एक वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करता है।
• सदस्य- प्रत्येक राज्य से राज्यपाल द्वारा नामित मुख्यमंत्री और दो अन्य मंत्री और क्षेत्र में शामिल केंद्र शासित प्रदेशों से दो सदस्य।
• सलाहकार- प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद के लिए योजना आयोग द्वारा नामित एक व्यक्ति, मुख्य सचिव और क्षेत्र में शामिल प्रत्येक राज्य द्वारा नामित एक अन्य अधिकारी/विकास आयुक्त।